नवी दिल्लीः भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत मार्च २०२०मध्ये बंद केली होती. या निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांत १५०० कोटी रु.
नवी दिल्लीः भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत मार्च २०२०मध्ये बंद केली होती. या निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांत १५०० कोटी रु.चा महसूल रेल्वेला मिळालेला आहे.
मार्च २०२०मध्ये पहिला लॉकडाऊनच्या काळात महसूल कमी होत असल्याचे कारण सांगत रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत बंद केली. या निर्णयामुळे रेल्वेला नेमका काय फायदा झाला अशी विचारणा करणारा माहिती अधिकार अर्ज मध्य प्रदेशातील चंद्रशेखर गौर यांनी दाखल केला होता. या अर्जाला रेल्वेकडून उत्तर मिळाले.
यात रेल्वेने सांगितले की, २० मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळात ७.३१ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना भाडेसवलत दिली गेली नव्हती. यामध्ये ६० वर्षांहून अधिक पुरुषांची संख्या ४.४६ कोटी असून ५८ पेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ महिलांची संख्या २.८४ कोटी तर ट्रान्सजेंडरांची संख्या ८,३१० इतकी आहे. या दोन वर्षांत रेल्वेला ज्येष्ठ नागरिकांकडून मिळालेला महसूल ३,४६४ कोटी रु. असून त्यात १५०० कोटी रु. हून अधिक फायदा झाला आहे.
ज्येष्ठ पुरुष प्रवाशांकडून २,०८२ कोटी रु. महिला प्रवाशांकडून १,३८१ कोटी रु., ट्रान्सजेंडर प्रवाशांकडून ४५.५८ लाख रु.चा महसूल रेल्वेला मिळाला आहे.
रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात ज्येष्ठ महिला प्रवाशांना ५० टक्के सवलत देण्यात येते तर पुरुष व ट्रान्सजेंडरना ४० टक्के भाडेसवलत मिळते. ही सवलत ५८ वर्षे वय पूर्ण करणाऱ्या महिलांना व ६० वर्ष वय पूर्ण करणाऱ्यांना पुरुषांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
या अगोदर ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीमुळे रेल्वेला दरवर्षी १६०० कोटी रु. नुकसान सोसावे लागत होते. तर सर्व श्रेणींसाठी सवलत दिली जात असल्याने दरवर्षी २००० कोटी रु.चा तोटा सहन करावा लागत होता. पण कोविड महासाथीत रेल्वेच्या बऱ्याच सेवा बंद कराव्या लागल्याने त्याचा परिणाम महसूलावर होऊ लागला. त्यातून रेल्वेने विद्यार्थी, आजारी रुग्ण यांना वगळून अन्य प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या रेल्वेभाड्यातील सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मूळ बातमी
COMMENTS