राजस्थान : काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्लीः काँग्रेसचे बंडखोर आमदार सचिन पायलट व अन्य १८ बंडखोर काँग्रेस आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या नोटीसीवर शुक्रवारी राजस्थान उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर काँग्रेस आमदारांवरची कारवाई या घडीला करता येणार नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

तर काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारला पक्षकार करण्याची मागणी केली होती. या मागणीलाही राजस्थान उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान शुक्रवारच्या राजकीय घडामोंडीवर भाष्य करताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राजस्थानमध्ये सरकार पाडण्याचे षडयंत्र भाजपकडून सुरू असून तो ८ कोटी जनतेचा अपमान असल्याची टीका केली आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी १०२ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना पाठवली असून लवकर विधानसभा सत्र घेण्याची विनंती केली आहे. गेहलोत यांनी राज्यपाल हे भाजपच्या दबावाखाली असल्याचाही आरोप केला आहे.

प्रकरण नेमके काय आहे?

आपल्या आमदारांना व्हीप बजावूनही पायलट व अन्य १८ बंडखोर आमदार पक्ष कार्यकारिणीच्या बैठकीत उपस्थित नसल्याबद्दल काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे १४ जुलैला तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवली होती. या सर्व बंडखोर आमदारांवर राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टातील २(१)(अ)नुसार कारवाई करण्यात यावी अशी काँग्रेसची मागणी होती.

विधानसभा अध्यक्षांच्या या नोटीसीला बंडखोर आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व विधानसभेचे कामकाज सुरू नसताना पक्षाला असा व्हीप काढता येत नाही अशी भूमिका घेतली होती.

शुक्रवारी राजस्थान उच्च न्यायालयाने या नोटीशीला स्थगिती देत बंडखोर आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी कारवाई करू नये असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे विधानसभा अध्यक्षांना आता बंडखोर आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही.

मूळ बातमी