राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

जयपूरः काँग्रेसचे बंडखोर आमदार सचिन पायलट व त्यांना पाठिंबा देणार्या अन्य आमदारांविरोधातील कारवाई पुढे ढकलावी अशी विनंती राजस्थान उच्च न्यायालयाने केली होती. पण ही विनंती वेळ काढणे व हस्तक्षेप करणारी असल्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी बुधवारी सांगितले.

पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत बंडखोर आमदारांवर कारवाईचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष असल्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिले होते व विधानसभा अध्यक्षच अशा बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवू शकतात, असे स्पष्ट आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.

गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे चीफ व्हीप महेश जोशी यांनी काँग्रेसच्या १९ बंडखोर आमदारांवर कारवाई करावी असे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना सादर केले होते. त्यानंतर बंडखोर आमदारांना विधानसभा कार्यालयाने १७ जुलैपर्यंत कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. या तारखेपर्यंत उत्तर न आल्यास विधानसभा अध्यक्षांकडून कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले होते.

या नोटीसीला आव्हान देणारी एक याचिका बंडखोर आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल करत काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत हजर नसणे हे कारण आमदारांचे निलंबन करण्यायोग्य नसल्याचा मुद्दा मांडला होता.

त्यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने २१ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई करू नये, असे विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले. पण मंगळवारी न्यायालयाने आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. तो पर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबनाची प्रक्रिया स्थगित करावी असेही सांगितले होते.

या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भातील निर्णय आपल्याकडे असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयावर न्यायालय आपले मत व्यक्त करू शकते पण निर्णय पहिले देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षाचा असतो, असे जोशी यांनी सांगितले.

मूळ बातमी