राजस्थानमधील पेंशनर्सची फसवणूक !

उदयपूरच्या गाजपुरा जिल्ह्यातील भोपाल सिंघ हे निवृत्त वनरक्षक आहेत. त्यांनी ‘एसबीआय लाइफ’ला ऑक्टोबरमधे एक तक्रारपत्र लिहिले आहे.  त्यात अधिकार्‍यांनी त्यांची संपूर्ण बचत, पॉलिसीमधे कशी वळवली हे कथन केले आहे.

राणावत यांचे ८ लाखांचे निवृत्तिवेतन त्यांच्या उदयपूर ट्रेजरी बँकखात्यात ऑगस्टमधे जमा झाले.  त्यानंतर एका महिन्यातच कंपनी अधिकार्‍यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना ही रक्कम ‘एसबीआय लाइफ- रिटायर स्मार्ट’ योजनेत गुंतवण्यास राजी केले गेले. “मुदत ठेवीपेक्षा अधिक चांगल्या योजनेत मी माझी कमाई गुंतवत असल्याचे त्यांनी मला सतत सांगितले. मला जास्त काही माहिती सांगितली गेली नाही. माझ्या नावाने २ लाख रूपयांची एक इंशुरंस पॉलिसी काढली असल्याचे मला नंतर समजले.” असे द वायरने प्राप्त केलेल्या या तक्रार पत्रात लिहिले आहे.

“या अधिकार्‍यांनी राहिलेल्या ६ लाख रूपयांची देखील अशीच फसवून इंशुरंस पॉलिसी काढली. त्यांना वार्षिक हप्ता मिळत रहावा म्हणून एक वर्ष, दोन वर्ष, तीन वर्ष मुदतीची एक अश्या दोन-दोन लाखाच्या तीन पॉलिसी त्यांनी माझ्या नावे  जारी केल्या. ज्या व्यक्तीला मुदत ठेवीमधे आपले पैसे गुंतवायचे आहेत, तो आपली सगळी रक्कम एकाच एफडीमधे जमा करेल. आपले पैसे थोडे-थोडे करून गुंतवणार नाही. एसबीआयने माझ्या परवानगीशिवाय असे केले आहे. साहजिकच मला जबरदस्तीने ही  इंशुरंस पॉलिसी विकण्याचा हा डाव होता.” – राणावत यांनी द वायरला सांगितले.

पॉलिसीची कागदपत्रे दाखवताना पुष्पा आणि सुरेश श्रीमाली यांचा पुत्र मुकेश श्रीमाली. सौजन्य: श्रुती जैन.

“पॉलिसीच्या कागदपत्रांतील वार्षिक उत्पन्न आणि शैक्षणिक पात्रता देखील चुकीच्या लिहिल्या असल्याचे  राणावत यांनी आपल्या तक्रारीमधे नमूद केले आहे. ज्यामुळे जास्त हप्ता असणाऱ्या विमा योजनेसाठी मी पात्र झालो आहे. मी दहावी पास असल्याचे एजंटने पॉलिसी कागदपत्रांत नमूद केले आहे. तसेच एक इमेल आयडी  नोंदवत मला संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान असल्याचेही दाखवले आहे. प्रत्यक्षात मी फक्त आठवी पास आहे आणि मला संगणक वापरता येत नाही. पॉलिसी व्हेरिफिकेशनसाठी दिलेला संपर्क क्रमांक देखील माझा नव्हता.” असेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

राणावत यांनी मॅनेजरशी संपर्क साधला असता मॅनेजरनेही त्यांची दिशाभूल केली. दरवर्षी हप्ता नाही भरला तरी त्यांच्या गुंतवणुकीवरील व्याज त्यांना मिळत राहील असे राणावत यांना सांगितले गेले.

४ डिसेंबर २०१८ रोजी ‘एसबीआय लाइफ’ने राणावत यांची तक्रार स्वीकारली आणि फ्री-लॉक पिरीयड अंतर्गत पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांनी फक्त ‘योग्य रक्कम’ परत करण्याचे  आश्वासन दिले. ही ‘योग्य रक्कम’ पॉलिसीच्या अटीनियमांनुसार ठरवली जाईल.(जर एखाद्या ग्राहकाला पॉलिसीच्या अटी मान्य नसतील तर एका विशिष्ट कालावधीच्या आत तो ही पॉलिसी रद्द करू शकतो. असे करताना पॉलिसी रद्द करण्याचे कारण नमूद करावे लागते. या विशिष्ट कालावधीला फ्री लॉक पिरीयड म्हणतात. हा काळ पॉलिसी खरेदी केलेल्या तारखेपासून ३० दिवस (जर पॉलिसी दूरस्थ व्यवहार माध्यमातून खरेदी केली असेल तर) अथवा १५ दिवस (जर इतर माध्यमातून पॉलिसी खरेदी केली असेल तर) असतो. )

इमेल द्वारे ‘द वायर’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत ‘एसबीआय लाईफ’ने लिहिले आहे,  “२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही गोष्ट (राणावत यांची तक्रार) आमच्या निदर्शनास आणण्यात आली. पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर तीन महिन्यांनी!  एका अंतर्गतचर्चेनंतर व मार्गदर्शक तत्वं लक्षात ठेवत, आम्ही ही पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर ग्राहकाला त्याने भरलेली रक्कम परत करण्याचादेखील निर्णय घेतला.  ४ डिसेंबर रोजी आम्ही ग्राहकाशी संपर्क साधला व त्यांना मूळ पॉलिसी कागदपत्र आणि महत्वाची माहिती जमा करण्याची विनंती केली. जेणेकरून आम्हाला पॉलिसी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करता येईल आणि मूळ रक्कम परत करता येईल.”

कंपनीने त्यांची तक्रार नोंदवून घेतली असली आणि भरलेली रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी असे इतर अनेक लोक आहेत, ज्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. उदयपुर बडगाव येथील सुरेश चंद्र श्रीमाली आणि पुष्पा श्रीमाली यांची देखील अशीच तक्रार आहे.  श्रीमाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मधून २०१३ साली निवृत्त झाले. तेव्हा ९,३६,४४७ रुपये त्यांच्या खात्यात जमा झाले. ‘एसबीआय लाइफ’ अधिकार्‍यांनी लगेच त्यांचाशी संपर्क साधला व ‘शुभ निवेश’ नावाची पॉलिसी खरेदी करण्याचा आग्रह केला. या पॉलिसीमधे जर विमा धारक व्यक्ती हप्ता भरू शकली नाही तर जमा केलेली मूळ रक्कम बँकेला मिळते.

अधिकार्‍यांच्या सततच्या पाठपुराव्यांनंतर, हे दांपत्य २ लाख रूपयांची एक आणि एक लाख रूपयांची एक अश्या दोन पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी तयार झाले. गुंतवणूक केलेली रक्कम कधीही काढून घेता येईल असे त्यांना त्यावेळी सांगण्यात आले.  श्रीमाली यांनी तक्रार पत्रात लिहिले आहे, “जास्त शिकलेलो नसल्याने आम्ही पॉलिसीच्या इंग्रजीमधे लिहलेल्या अटी समजू शकलो नाही. एकदा  गरज असताना मी बँकेत पैसे काढायला गेलो तेव्हा ते पैसे लाइफ इंशुरंस पॉलिसीमधे गुंतवले असल्याचे समजले. या पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता ३ लाख आहे आणि जर ती भरली नाही तर सगळी रक्कम बॅंकेला द्यावी लागेल, हे देखील तेव्हाच समजले.”

“पॉलिसी कागदपत्रांत त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख दाखवले आहे. जे चुकीचे आहे. दर महिन्याला मिळणारी १३,००० रूपयांचे पेंशन हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्त्रोत आहे. वर्षाला तीन लाख रुपये हप्ता भरावा लागेल हे आम्हाला सांगण्यात आले असते तर आम्ही ही पॉलिसी अजिबात खरेदी केली नसती.” श्रीमाली हताशपणे सांगतात. अनेक प्रयत्नानंतरदेखील ‘एसबीआय लाइफ’ने त्यांची तक्रार नोंदवलेली नाही. फ्री-लॉक कालावधीत तक्रार करायला हवी होती असेच त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगितले जात आहे. “एसबीआय लाइफ’ने आम्हाला फसवून ही पॉलिसी विकली आहे. हप्ता भरला नाही तर मूळ रक्कम बँकेची होईल. त्यावर आमचा हक्क राहणार नाही अशी अट असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितले नव्हते. आता ते म्हणत आहेत की आम्ही ३० दिवसांच्या आत काही आक्षेप घेतला नाही.”  श्रीमाली यांच्या मुलाने, मुकेशने द वायरशी बोलताना सांगितले.

अश्या तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय)  नियमन २०१५ – विमा पॉलिसी विकणार्‍या एजंटवर नियंत्रण करते. आयआरडीएआयने ऑगस्ट २०१६मधे  एक परिपत्रक जारी केले होते. बँक आणि इतर एनबीएफसीकडून अनेक पॉलिसी धारकांना फसवून अथवा बळजबरीने पॉलिसी विक्रीच्या तक्रारींचा त्यात पुनरोच्चार करण्यात आला होता.

निवृत्त वनरक्षक भोपाल सिंघ ज्यांना फसवून लाइफ इंशुरंस पॉलिसी विकण्यात आली. सौजन्य: श्रुती जैन.

नितीन बालचंदानी हे आयसीआयसीआय बँकेचे माजी अधिकारी आहेत. ते फसवून विकलेल्या विमा पॉलिसीच्या तक्रारीची चौकशी करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, “आजची बँकिंग व्यवस्था ही व्यवसायाभिमुख आहे. त्यांना कश्याही प्रकारे खप वाढवायचा आहे. यातूनच अधिकार्‍यांना ‘धंदा मिळवण्यासाठी लक्ष्य’ दिली जातात. नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी ही ‘लक्ष्य’ गाठण्याचा त्यांच्यावर सतत दबाव असतो.  यातूनच मग फसवून अथवा चुकीची माहिती देऊन जीवन विमा पॉलिसी विकण्याचे प्रकार घडतात.”

ग्राहकांची  खाती अवैधरित्या तपासून संधीसाधूपणाने त्यांच्याशी संपर्क साधला जातो. त्यांनी पुढे सांगितले – “बँकांनी ग्राहकांची खाती तपासून पाहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. परंतु आजकाल असे सर्रास केले जाते.  ‘ट्रॅक शीट’ नावाची एक चाळणी लावली की अपेक्षित माहिती लगेच मिळते. उदा. ‘दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असणारी खाती’ असा निकष लावला की ज्या खात्यांत दोन लाख आणि त्यापेक्षा जास्त पैसे आहेत, त्या खात्यांची यादी समोर येते. अश्या प्रकारे बँकांना विमा पॉलिसीचे हप्ते भरता येतील एवढे पैसे असणाऱ्या खात्यांची/खातेदारांची माहिती समजते. त्यानंतर मग विमा पॉलिसी विकण्यासाठी विक्रेते ग्राहकांशी संपर्क साधतात.”

मात्र ‘एसबीआय लाइफ’विरूद्ध आलेल्या तक्रारी या किरकोळ आहेत असे एसबीआयचे म्हणणे आहे. “एसबीआय लाइफ’ची तक्रार निवारण यंत्रणा अतिशय जलद आहे. कंपनीच्या फसवून विकलेल्या  पॉलिसी तक्रारींचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधे ०.१४ % आहे. खाजगी विमा व्यवसायात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात पॉलिसी विक्री करून देखील या क्षेत्रातील हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.”  असे कंपनीने इमेलद्वारे तक्रारीविषयी उत्तर देताना सांगितले.

त्यावर बालचंदानी यांनी मत व्यक्त करताना नमूद केले कि, “मुळात ते तक्रारीकडे लक्ष देत नाहीत त्यामुळे प्रमाण कमी आहे. बँका त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत नसल्यामुळेच अनेक ग्राहक आमच्याकडे येतात. एसबीआयने श्रीमाली यांच्या तक्रारीचे जे केले तेच बहुतेकांच्या बाबतीत केले जाते. या तक्रारींवर काय पाऊल उचलले याचे उत्तर देणे त्यांनी गरजेचे आहे. ”

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

https://thewire.in/banking/rajasthan-pensioners-sbi-life-insurance

(अनुवाद – समा हमार्टीक)