दिल्लीत ‘सरकार’ म्हणजे नायब राज्यपाल

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारे ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बील २०२१’ बुधवारी विरोधकांच्या प्रचंड विरोधातही राज्यसभेत मंजूर झाले. सोमवारी ते  लोकसभेत बहुमताने संमत झाले होते. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर व कॅबिनेटवर नायब राज्यपालांचा अंकुश राहणार असून अप्रत्यक्ष केंद्र सरकारचे दिल्ली सरकारवर लक्ष राहणार आहे.

काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी हे विधेयक घटनाविरोधी असून ते विस्तृत चर्चेसाठी संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठवले पाहिजे अशी मागणी केली होती. पण सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या हे विधेयक राज्यघटनेच्या चौकटीत मांडले असून दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून नव्या दुरुस्त्या केल्याचे रेड्डी यांनी सभागृहाला सांगितले. राज्यघटनेच्या कलम २३९ ए अंतर्गत राष्ट्रपती दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे नियुक्ती करत असतो. नायब राज्यपाल व दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकार यांच्यातील कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद असतील तर नायब राज्यपाल या संदर्भात राष्ट्रपतींशी चर्चा करत असतात, त्यांना माहिती देत असतात, असे सांगितले.

या कायद्यामुळे दिल्ली विधानसभा लोक प्रशासन, पोलिस व जमीन हे विषय सोडून राज्याचे अन्य विषय व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करू शकतात, असेही रेड्डी यांनी सांगितले.

 विरोधक एकवटले

‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बील २०२१’ वर सरकारी आवाजी मतदानाची घोषणा केली असता काँग्रेस, बीजेडी, आप, सपा, वायएसआरसहित अनेक विरोधी पक्षांना सभात्याग केला. या विधेयकाच्या बाजूने ८३ तर विरोधात ४५ मते पडली.

राज्यसभेतील १६ पैकी १४ राजकीय पक्षांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला. काँग्रेस, आप, टीमसी, बीजेडी, डीएमके, वायएसआर काँग्रेस, सपा, माकपा, शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी, एनसीपी या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. वायएसआर काँग्रेसने लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. भाजपचा मित्र पक्ष आरपीआय (आठवले गट)ने विधेयकाला पाठिंबा दिला.

काँग्रेसचे सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे विधेयक घटनाविरोधी असून जनतेने निवडलेल्या सरकारला अधिकार देण्याऐवजी नायब राज्यपालांचा अधिकार दिल्याचा आरोप केला.

आपचे सदस्य संजय सिंह यांनी हे विधेयक घटनाबाह्य व लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत दिल्ली सरकार वीज, पाणी, शिक्षण व आरोग्यावर चांगले काम करत असताना केंद्र सरकार दिल्ली सरकारचा बळी घेत असल्याचा आरोप केला. भविष्यात दिल्लीत येणारे सरकार हे केंद्र सरकारचे बाहुले असले असे ते म्हणाले. या विधेयकाच्याविरोधात न्यायालयात आपण दाद मागणार असल्याचीही घोषणा त्यांनी केली.

तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्रातील भाजप सरकार देशातील लोकनियुक्त, लोकशाही संस्था नष्ट करत असल्याचा आरोप केला.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी लोकशाहीसाठी हा दिवस सर्वात दुःखद असल्याची प्रतिक्रिया दिली. या विधेयकाविरोधात संघर्ष सुरूच राहील. दिल्लीच्या जनतेला त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी आपला संघर्ष सुरूच राहील, असे ते म्हणाले.

हे विधेयक कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित नसून दिल्लीच्या प्रशासनावर कोणाचे नियंत्रण राहणार यात अस्पष्टता असल्याने हे नवे विधेयक दिल्लीच्या जनतेच्या हितासाठी दुरुस्त्यांसह मांडले गेले आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने जे दिशादर्शन केले होते, त्याला अनुसरून हे विधेयक असल्याचा दावा सरकारने यावेळी केला.

दुरुस्त्या काय आहेत?

सोमवारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ‘जीएनसीटीडी दुरुस्ती विधेयक’ मांडले होते. या विधेयकात चार दुरुस्त्या आहेत.

त्यानुसार सेक्शन २१ मध्ये दिल्ली विधानसभेत मंजूर झालेला काही घटकांबाबतचा कायदा हा सरकारने केला असे न म्हणता तो नायब राज्यपालांनी केला अशी दुरुस्ती आहे. सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असे दुरुस्ती हा नवा कायदा दर्शवतो.

दुसरी दुरुस्ती सेक्शन २४ मध्ये असून त्यानुसार दिल्ली विधानसभेतल्या कायद्यावर नायब राज्यपालाची अंतिम मोहोर उमटणार नसून तो कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या कक्षेत कोणताही कायदा मर्यादित राहणार नाही.

तिसरी दुरुस्ती सेक्शन ३३मध्ये असून त्यानुसार दिल्ली विधानसभेला सभागृह कामकाजाचे नियम बनवण्यासही आडकाठी घालण्यात आली आहे.

अन्य एक दुरुस्तीनुसार दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा लागू करण्याअगोदर त्यावर नायब राज्यपालांचा अभिप्राय, मत बंधनकारक असणार आहे.

सरकारचा दावा व वास्तव

नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील व्यवहार – कामकाज अधिक पारदर्शक व सुसंवादी असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते, त्या अनुषंगाने आम्ही विधेयक संसदेत सादर केल्याचे सरकारचे मत आहे.

पण प्रत्यक्षात या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये अधिक संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारच्या विधेयकात नायब राज्यपालाचे अधिकार अधिक वाढणार असून मंत्र्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर नायब राज्यपालाचे मत आवश्यक असल्याची अट या विधेयकात आहे. या मुळे मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होणार आहे. नायब राज्यपालाकडे मंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांची फाईल जाणार असून बरेचसे निर्णय जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असून या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित होण्याची गरज आहे. नायब राज्यपाल प्रत्येक मंत्र्याच्या निर्णयावर विचार करून वेळ काढू शकत नाहीत, असे आम आदमी पार्टीचे मत आहे.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, पोलिस व कायदा-सुव्यवस्था हे दोन विषय सोडून दिल्ली सरकारला मदत वा सल्ला देणे हे नायब राज्यपालाचे काम असल्याचे मत व्यक्त केले होते. पण आता काही घटना तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला पूर्ण निष्प्रभ करण्याचा हेतू केंद्र सरकारच्या विधेयकात आहे. दिल्ली सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात नायब राज्यपालाचे लक्ष असावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात.

गेल्या आठवड्यात सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर या  विधेयकातील तीन मुद्द्यांवरून टीका सुरू झाली होती.

एक म्हणजे या विधेयकात ‘सरकार’ म्हणजे नायब राज्यपाल असे गृहित धरण्यात आले आहे. यात लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे.

दुसरा मुद्दा दिल्लीला पूर्ण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. या राज्याच्या पोलिस यंत्रणा, कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा व जमिनीसंबंधीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे नव्या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल दिल्लीतल्या सर्व कामकाजावर लक्ष ठेवू शकतो.

तिसरा मुद्दा गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा १९९१ संदर्भात असून नवे विधेयक संमत झाल्याने दिल्ली विधानसभेतील समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. या समित्या निष्प्रभ ठरू शकतात.

मूळ बातमी