नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत वादळी चर्चेनंतर १२५ विरुद्ध १०५ मतांनी अखेर संमत झाले.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारावर कायदा करून मुस्लिमांना वगळत अन्य धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा संसदेत संमत झाला.
संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष काॅंग्रेसने या कायद्यावर टीका केली असून ११ डिसेंबर २०१९ हा दिवस भारताच्या घटनात्मक वाटचालीत एक काळा दिवस म्हणून नोंद झाला आहे. हे विधेयक संमत होणे हा भारताच्या बहुविविधतेवर संकुचित व फुटीरतावादी विचारसरणीने केलेली मात असल्याची प्रतिक्रिया काॅंग्रेसने दिली आहे.
बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याचा प्रयत्न नसून या विधेयकामुळे शेजारील इस्लामी देशातील मुसलमान सोडून अन्य धर्मियांच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा मोदी सरकारचा हेतू असल्याचा दावा केला.
अमित शहा यांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेले मुद्दे
⁃ या देशाचं फाळणी झाली नसती तर हे विधेयक आलं नसतं.
⁃ देशाची समस्या किती वेळ ठेवायची. निवडणुका लांब आहेत, कुणाला राजकीय फायदा मिळणार?
⁃ फाळणी धर्मावर झाली..
⁃ नेहरु – लियाकत करार भारताने पाळला. पण तीन देशांनी अल्पसंख्याक समुदायाकडे दुर्लक्ष केले.
⁃ श्रीलंका, युगांडामध्ये समस्या आल्याने तेथून शरणार्थींना नागरिकत्व दिले गेले. आता बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये समस्या आल्याने तेथील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय
⁃ शेजारील देश मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने या विधेयकात मुस्लिमांचा समावेश केला गेला नाही.
⁃ बहुसंख्याकावर अत्याचार कमी होतो म्हणून शेजारील देशातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व द्यावा लागतेय.
⁃ विधेयकात फक्त मुस्लीम आल्यावरच धर्मनिरपेक्षता येते का? आमची व्याख्या काॅंग्रेससारखी सीमित नाही. आम्ही अन्य पाच धर्मांना नागरिकत्व देत आहोत.
⁃ तीन देशांमधील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न..
⁃ भारतातील मुसलमानांनी घाबरायचे कारण नाही. कुणाचेही नागरिकत्व सरकार काढून घेणार नाही.
⁃ बाहेरून येणारे मुस्लिमांनाही नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येऊ शकतो.
⁃ म. गांधींनी फाळणीदरम्यान पाकिस्तानातील हिंदू ,शीखांना भारतात येण्यास सांगितले होते.
⁃ २०१३ मध्ये माजी पंतप्रधान डाॅ. मनमोहन सिंग यांनीही बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता.
⁃ मानवाधिकार आयोगाच्या अनेक अहवालातून, वर्तमानपत्रातून अल्पसंख्याक समुदायावर अत्याचार झाल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत.
विरोधक काय म्हणाले ?
काॅंग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी श्रीलंका, युगांडा, गोवा येथे अल्पसंख्याकांवर हल्ले त्यांची हत्याकांड सुरू झाल्याने तेथील भारतीय अस्पसंख्यांकाना नागरिकत्व देण्यात आले पण ते देताना धर्माची अट घातली नव्हती, असे सांगितले.
पी. चिदंबरम यांनी संसदेला अशा विधेयकाचा माध्यमातून घटनाबाह्य गोष्टी करण्यासाठी भरीस घालण्याचे प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.
कपिल सिबल यांनी या विधेयकामुळे मुसलमांनांमध्ये भय पसरले असल्याचा मुद्दा मांडला. तर
तृणमूल काॅंग्रेसने हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला.
या विधेयकाला राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने विरोध केला तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार टाकला.