रक्षकांपासून रक्षण कोण करेल?

रक्षकांपासून रक्षण कोण करेल?

ILFS या वित्तसंस्थेने अनेक म्युच्युअल फंड, बँका आणि काही कंपन्याकडूनही पैसे घेतले. आणि ते पायाभूत सुविधामधल्या उद्योगांना वाटले. जेव्हा आधीची कर्ज बुडायला लागली, तेव्हा ते सांगण्याऐवजी कर्ज बुडवणाऱ्याच्याच दुसऱ्या कंपनीला नवे कर्ज दिले आणि कर्जबुडव्याने ही रक्कम फिरवून आपले आधीचे कर्ज फेडले.

प्रसिद्ध इंग्रजी कादंबरीकार डॅन ब्राऊनने (Dan Brown) त्याच्या एका कादंबरीत एक लॅटीन वाक्प्रयोग वापरलाय… “Quis custodiet ipsos custodes?”, अर्थात ‘‘रक्षकांपासून रक्षण कोण करेल?” हा वाक्प्रयोग २००० वर्षं जुना असला, तरी तो मानवी समाजात वारंवार उपस्थित झालेला प्रश्न आहे. आणि हे रक्षण निव्वळ शारीरिक, बळप्रयोगाचं नाही. आजारापासून रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरनेच खून करायचा ठरवला तर? किंवा अन्यायापासून रक्षण करणाऱ्या न्यायाधीशानेच गुन्हा करायचं म्हटलं तर? अशी स्थिती यापूर्वीही अनेकदा आलेलीच आहे. पण आता ही संज्ञा आठवायचं कारण म्हणजे, घोटाळ्यापासून रक्षण करायचं, त्या ऑडिटरनेच घोटाळ्यात सहभाग घेतला तर? या प्रश्नामुळे. आणि तो उपस्थित केला गेला आहे तो, कंपनी मंत्रालयाच्या ‘सिरीयसफ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ म्हणजे गंभीर घोटाळ्यांची चौकशी करणाऱ्या यंत्रणेने आणि तोही भारतातल्या सर्वात मोठ्या (Big Four)चार ऑडीटरपैकी दोघांवर… सध्या गाजत असलेल्या ILFSच्या घोटाळ्यांच्या संदर्भात.

पण त्याआधी ऑडिटर/Chartered Accountant हा व्यावसायिक काम कसा करतो, ते आपण एकदा नीट पाहू. कोणत्याही कंपनीचे हिशोब लिहिणे आणि त्यातून लोकांना उपयुक्त असा आर्थिक अहवाल बनवणे, ही ती कंपनी चालवणाऱ्यांची जबाबदारी असते. त्यांनी बनवलेले अहवाल, त्या कंपनीचं ‘सत्य आणि न्याय्य’ (‘True & Fair) चित्र दाखवतात की नाही? त्यासाठी योग्य ते हिशोब ठेवणारी यंत्रणा आहे का नाही? ती यंत्रणा नीट काम करत आहे का नाही? या विषयांवर व्यक्त केलेलं मत, म्हणजे ऑडिट रिपोर्ट किंवा तपासनिसांचा अहवाल. हे तपासनीस काही कंपनीचे नोकरदार नसतात. तर ते असतात त्रयस्थ तज्ज्ञ. त्यामुळे त्यांच्या मते सगळं काही आलबेल असेल तर मग हिस्सेदार, कामगार, सरकार किंवा बँक वगैरे सगळ्या कंपनीशी निगडीत मुख्य घटकांना कंपनीच्या आर्थिक अहवालावर विश्वास ठेवता येतो. थोडक्यात कंपनीच्या आर्थिक हिशोबांना ‘सर्वमान्यता’ मिळते ती कोणत्याही आक्षेपाशिवाय सादर केलेल्या तपासनीसांच्या अहवालामुळे…! यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की या त्रयस्थ तज्ज्ञांनी एखाद्या गुप्तहेराप्रमाणे ‘घोटाळा झालेलाच आहे’ या गृहितकातून काम करणं अपेक्षित नाही. किंबहुना ‘ऑडिटर हा ‘watchdog’ म्हणजे राखणीचा कुत्रा आहे, ‘bloodhound’ म्हणजे शिकारी कुत्रा नव्हे’, महत्त्वाची टिप्पण्णी १८९६ साली एका प्रसिद्ध इंग्लिश न्यायमूर्तींनी केलेलीच होती.

दुसरी एक महत्त्वाची समजून घेण्याची गोष्ट म्हणजे सुविख्यात ILFSचा घोटाळा! खरतर या घोटाळ्यावर स्वतंत्र लिहिता येईल, पण याचा गाभा सांगायचा तर ते अगदीच सहजपणे मांडता येईल. यापूर्वीच्या असंख्य आर्थिक घोटाळयाप्रमाणेच याही घोटाळ्याची मूळ कार्यपद्धती सारखीच आहे. एखाद्या वित्तीय संस्थेने कोणाकडून तरी कर्जाऊ पैसे घेऊन इतर काही उद्योगांना द्यायचे. ज्या कारणासाठी उद्योगांना पैसे मिळाले आहेत, तिथे ते न वापरता उद्योगांचे मालक ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरणार. परत करायच्या वेळेला पैसे नसले, म्हणजे मालक स्वतःच्या नावाने दुसरी कंपनी काढून, त्याच वित्तसंस्थेकडून परत कर्ज घेणार आणि त्यातून जुनं फेडणार. वित्तसंस्था चालवणारे आणि उद्योग चालवणारे, यांचे साटलोट असल्यामुळे या भ्रष्टाचाराकडे वित्तसंस्था जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणार. कोणत्या तरी टप्प्यावर हे सगळं बाहेर येतंच, तसे ते ILFSच्या बाबतीत आता आलेले आहे. या वित्तसंस्थेने अनेक म्युच्युअल फंड, बँका आणि काही कंपन्याकडूनही पैसे घेतले. आणि ते पायाभूत सुविधामधल्या उद्योगांना वाटले. जेव्हा आधीची कर्ज बुडायला लागली, तेव्हा ते सांगण्याऐवजी कर्ज बुडवणाऱ्याच्याच दुसऱ्या कंपनीला नवे कर्ज दिले आणि कर्जबुडव्याने ही रक्कम फिरवून आपले आधीचे कर्ज फेडले.

जवळजवळ ९२०० कोटी रुपयांचा अशा स्वरूपाचा व्यवहार ८८ प्रकरणात IFIN या ILFSच्या उपकंपनीत झाला. या गोष्टी हिशोब तपासताना डेलॉईटला आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पर्यंत आणि (केपीएमजीची भारतीय शाखा) BSR& Coला त्यानंतर, लक्षात आलेल्या होत्या. पण त्यांनी त्या त्यांच्या अहवालात तर मांडल्या नाहीतच पण त्याच्या दोन पावले पुढे जाऊन या संस्था या गैरव्यवहारांमध्ये सक्रीय सहभागी झाल्या, असा SFIO आरोप आहे. त्याशिवाय २०१७-१८साली या कंपनीने उभे केलेले ५१०० कोटीचे कर्ज कुठे वापरले गेले? हे आणि असे अनेक आरोप ऑडिटिंग व्यवसायाच्या बडे दादा असणाऱ्या या दोघांवर झालेले आहेत. त्यामुळे या दोनही दादांना ५ वर्ष व्यवसायबंदी करावी, अशी मागणी SFIOने केलेली आहे. सध्या कंपनीच्या लवादासमोर हा मुद्दा प्रलंबित आहे…! या संस्थांनी मात्र आपण काहीच गैर केलेलं नाही, असा दावा केला आहे.

पण या निमित्ताने उपस्थित झालेला प्रश्न हा लेखाच्या सुरुवातीला मांडलेला आहे. तो म्हणजे ‘रक्षकांपासून रक्षण कोण करणार?” ऑडिटर हा कंपनीने जाणूनबुजून किंवा नकळत केलेल्या भ्रष्टाचारापासून रक्षण करायला आहे, ही कल्पना आहे. मात्र प्रत्यक्षात खरोखर हा तपासनीस कठोर आणि त्रयस्थ भूमिकेतून तपास करतो का, हा प्रश्न अनेकदा विचारला गेलेला आहे. देशातल्या बड्या ५० उद्योगसमूहांची ऑडिट्सही याच चार दादांच्या हातात एकवटलेली आहेत. पुन्हा या फर्म्स मुळात आंतरराष्ट्रीय असल्यामुळे या उद्योगसमूहांना भारताबाहेरच्या आपल्या गुंतवणुकीत यांचा उपयोग होतो. त्यात ‘व्यावसायिक सल्ला’, ‘नियम पाळल्याची हमी’ (Due Diligence) आणि यासारख्या इतर अनेक सेवांमधूनही या व्यावसायिकांना भरघोस उत्पन्न मिळतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कंपनीत झालेल्या भ्रष्टाचारात ऑडिटरला जबाबदार धरून शिक्षा झाल्याची खूपच दुर्मीळ उदाहरण भारतात मिळतात. सुप्रसिद्ध सत्यम घोटाळ्याचं उदाहरण घेऊ. यात गुंतलेल्या दोन ऑडिटरना शिक्षा झाली. ते दोघे ज्यात भागीदार आहेत अशा PWCला दोन वर्षांची व्यवसायबंदी आणि १३ कोटी रु.चा दंड ठोठावण्यात आला. पण या दंडाला आव्हान दिले गेले आणि PWC आजही उजळ माथ्याने ‘बड्या चार’पैकी एक म्हणून घसघशीत व्यवसाय करत आहे. खरे तर गैरवर्तणूक करणाऱ्या ऑडिटरवर Chartered Accountantsची सर्वोच्च संस्था, म्हणजे Institute of Chartered Accountants of Indiaने कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ‘सत्यम’च्या मामल्यात अशा ६ सीएंच सदस्यत्व या संस्थेने काढून घेतले होते. पण या ‘सर्वोच्च’ संस्थेलाही एखाद्या भागीदारी फर्मवर कारवाई करण्याचा अधिकारच नाही, अशी त्यांची कायदेशीर भूमिका होती.

या सगळ्यांतून हिशोब तपासणारे सनदी लेखापाल अर्थात सीएच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे आणि त्याला व्यावसायिक जबाबदार नाहीच आहोत असे म्हणता येत नाही. अधिकाधिक क्लायंट आणि त्यांच्याकडून भरघोस फी मिळवण्यासाठी सीए हव्या त्या अहवालांवर डोळे झाकून सह्या करतात. अनेक वर्षांचा अनुभव असणारे व्यावसायिक हे फक्त PRच्या कामात तज्ज्ञ उरतात, हिशोबांच्या नव्हे. ‘ज्याची तपासणी आपण करत आहोत त्याच्याशी इतर कोणताही व्यवहार करू नये, नाहीतर निष्पक्षता धोक्यात येते’, हे मूल्य सर्रास पायदळी तुडवतात. असे अनेक आरोप आणि चर्चा या व्यवसायाबद्दल होत आहेत आणि यावर गंभीर विचार व्हायलाच पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी इन्स्टिट्यूटच्या वार्षिक सोहळ्यात खुद्द पंतप्रधानांनीच या व्यावसायिकांच्या नीतिमत्तेवर आणि इन्स्टिट्यूटच्या परिणामकारकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेली होती. यातूनच NFRA या सीएंवरही लक्ष ठेवणाऱ्या यंत्रणेची निर्मिती होते आहे.

मात्र याला दुसरी बाजू या व्यावसायिकांचीही आहे. एक तर ऑडिटरची निवड ही कंपनीचे मालक स्वतःच करतात. त्यांना मेहनतानाही तेच देतात. साहजिकच निष्पक्षपणे काम केलं तर व्यवसायच मिळणार नाही, ही यांची तक्रार आहे. त्यातूनच कंपनीने ऑडिटर निवडण्याऐवजी विशिष्ट श्रेणीतल्या सगळ्या ऑडिटरमधून चिठ्ठ्या काढून निवडला जावा, असाही प्रस्ताव पुढे येतो आहे. शिवाय अनेक उद्योगांची रचना कमालीची गुंतागुंतीची असते. त्या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठीचं मनुष्यबळच या संस्थांकडे नसतं. आणि ते तुटपुंज्या मेहेतान्यात परवडतच नाही, हाही बचाव केला जातो. या सर्वांमुळे ऑडिटरचा व्यवसाय करण्याऐवजी नोकरी करणं, अनेक तरुण सीए पसंत करतात. खास करून, ज्यांना कोणताही कौटुंबिक वारसा नाही, असे! यामुळेच गेल्या २० वर्षात सीए मोठ्या प्रमाणावर उत्तीर्ण झाले, तरी व्यवसायाकडे वळलेले सीए तुलनेत फारच कमी आहेत. तशात नवी संस्था निर्माण करून आपल्या व्यावसायिकतेवरच सरकार शंका घेत आहे, हेही दुःख या व्यावसायिकांना वाटतं.

रक्षकांपासून रक्षणाची वेळ यायला नको असेल, तर एका बाजूला अशा व्यवसायांच्या रचनेकडेच मुलभूत नजरेने पाहायला हवे. आणि दुसरीकडे सामान्य नागरिकांनीही त्यांची आर्थिक विषयातली समाज आणि माहिती वाढवायला हवी. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रक्षक जर आणि जिथे भक्षक बनणार असतील, तर इतर गुन्हेगारांपेक्षा अधिक कडक आणि तात्काळ शिक्षा त्यांना व्हायला हवी. नाहीतर सगळ्यांनी मिळून जनतेचा पैसा खायचा खेळ फक्त राजकारणी-नोकरशहा-पोलीस यांच्यातच नव्हे तर उद्योग-वित्तसंस्था-तपासनीस यांच्यातही उदंड चालत राहील…!

अजित जोशी, व्यवसायाने सीए आहेत.

COMMENTS