रामजन्मभूमीची वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षकारांकडे तर मुस्लिमांना अन्य ठिकाणी जमीन

नवी दिल्ली: रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यातील वादग्रस्त जमीन –जेथे उभी असलेली बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती- ती हिंदू पक्षकारांना द्यावी, आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येतील ५ एकर जमीन द्यावी, असा ऐतिहासिक व एकसंंमतीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला. मंदीर बांधण्यासंदर्भात सरकारने तीन महिन्यात योजना तयार करावी. या योजनेसाठी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट स्थापन केले जाईल व अधिग्रहण जागेवर रिसीवरचा कब्जा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारतीय राज्यघटना कोणत्याही धर्माबाबत भेदभाव करत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने या प्रकरणातील जमिनीचा दावा करणाऱ्या शिया बोर्डाची याचिका व निर्मोही आखाड्याची याचिकाही रद्द केली. त्याचबरोबर वादग्रस्त जमिनीची मालकी मुस्लीम पक्षकार सिद्ध करू शकले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने काय सांगितले :

बाबरी मशीद केव्हा बनली हे स्पष्ट नाही. रामजन्मूमी ही कायदेशीर व्यक्ती नाही.

हिंदू समाज वादग्रस्त जागेत पूर्वी पूजा करत होता.

मुस्लीम साक्षीदारांनीही मान्य केले होते की हिंदू व मुस्लीम दोघेही तिथे पूजा करत होते.

भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अहवालानुसार मोकळ्या जागेवर बाबरी मशीद बांधलेली नव्हती. त्याचबरोबर मंदिर पाडून तेथे मशीद बांधली होती असेही भारतीय पुरातत्व खात्याचे म्हणणे नाही.

मशीद कोणी बांधली हे स्पष्ट नाही.

अयोध्या येथे रामाचा जन्म झाला अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे.