न्यायव्यवस्था, कार्यकारी मंडळ एकत्र हवेत – गोगोई

नवी दिल्ली : राज्यसभेचे खासदार म्हणून राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले पत्र माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वीकारले असून न्यायव्यवस्थेचे देशांच्या प्रश्नांवर काय मत असते हे आता एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या नजरेतून राज्यसभेत मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे ते म्हणाले. गोगोई यांनी राष्ट्रनिर्माणासाठी कोणत्या ना कोणत्यातरी टप्प्यावर कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांनी एकत्र काम येऊन केले पाहिजे असेही वक्तव्य केले.

बुधवारी आपण दिल्लीत जात असून शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपतींचा प्रस्ताव आपण का स्वीकारला याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलेन असे ते गोहाटीत म्हणाले.

परमेश्वर आपल्याला संसदेत बोलण्याची एक शक्ती देईल. खूप काही सांगायचे बाकी आहे, एकदा संसदेत शपथ घेतल्यानंतर मला जे वाटते ते मी तेथे सांगेन, असेही गोगोई म्हणाले.

सोमवारी गोगोई यांचे राज्यसभेसाठी नाव निश्चित झाल्यानंतर राजकीय व कायदेविश्वात खळबळ उडाली होती. गोगोई यांच्यावर चोहोबाजूंनी टीकाही झाली. गोगोई यांनी राममंदिर, राफेल, एनआरसी, कन्हैया, सीबीआय, शबरीमला, ३७० कलम अशा अनेक प्रकरणात सरकारला फायद्याचे होतील असे निर्णय दिल्याने त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना मोदी सरकारने राज्यसभेची खासदारकी दिली असेही आरोप झाले होते. या आरोपावर मंगळवारी गोगोई यांनी पूर्णपणे मते व्यक्त केली नाहीत पण गोहाटीत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून शपथ घेतल्यानंतर सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील असे स्पष्ट केले.

गोगोई यांच्यावर माजी न्या. जोसेफ यांची टीका

गोगोई यांनी राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी टीका केली आहे. गोगोई यांनी असा राजकीय लाभ स्वीकारून देशाच्या स्वतंत्र अशा न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा असलेला विश्वास गमावला असल्याची टीका जोसेफ यांनी केली आहे. ही बातमी ऐकून आपल्याला धक्का बसला आणि न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट असलेले स्वातंत्र्य व नि:पक्षपातीपणा या मूल्यांशी गोगोई यांनी अशी का तडजोड केली यावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

जोसेफ यांनी १२ जानेवारी २०१८मध्ये सरन्यायाधीशांच्या मनमानीविरोधात अन्य चार न्यायाधीशांनी केलेल्या बंडाचीही आठवण करून दिली. या बंडावेळी प्रसारमाध्यमांपुढे बोलताना गोगोई यांनी आम्ही प्रसारमाध्यमांपुढे येऊन आमच्या मनावरचे ओझे दूर केल्याचे जनतेला सांगितले होते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जपले पाहिजे असेही ते म्हणाले होते आता गोगोई स्वत: राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारत आहेत, यावर त्यांनी शंका उपस्थित केली.

या आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनीही शेवटची तटबंदी कोसळली का? असा सवाल गोगोई यांना मिळालेल्या राज्यसभा सदस्यत्वावर उपस्थित केला होता.

मूळ बातमी