निवृत्ती नंतरची नियुक्ती

नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा खासदारकी दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. पण दुसरीकडे रंजन गोगोई यांचे बंधू माजी एअर मार्शल अंजन गोगोई यांचीही राष्ट्रपतींनी नॉर्थ इस्टर्न कौन्सिल (एनईसी) या संस्थेवर सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. ईशान्य भारतातील आर्थिक व सामाजिक विकासास गती देण्यासाठी एनईसी स्थापन करण्यात आली असून ही संस्था नॉर्थ इस्ट रिजन (डीओएनईआर) मंत्रालयांतर्गत येते. हे संस्थेच्या सदस्यांचा दर्जा राज्यमंत्रीपदा इतका असतो.

एनईसीवर अंजन गोगोई यांच्या अशा अचानक नियुक्तीसंदर्भात याच संस्थेतील एका माजी सदस्याने द वायरशी बोलताना अनेक बाबी स्पष्ट केल्या. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एनईसीवर नियुक्त होण्यासाठी सदस्यांकडे कोणतीही पात्रता असण्याची आवश्यकता नाही. पण ही संस्था एका विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी काम करत असते हे लक्षात घेता नियुक्त सदस्याचा या क्षेत्रातील अनुभव अपेक्षित आहे. या संस्थेच्या ४० वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय लष्करातील एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला नियुक्त करण्यात आले आहे.

भारतीय हवाई दलाच्या गांधीनगरस्थित दक्षिण-पश्चिम कमांडचे कमांडिंग इन चीफ पदावरून अंजन गोगोई २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी निवृत्त झाले होते. अंजन गोगोई भारतीय हवाई दलात १९७३मध्ये सामील झाले आणि आपल्या पूर्ण सेवेत त्यांनी ईशान्य भारतातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी काम पाहिले होते.

अंजन गोगोई यांचे हवाई दलातील कर्तृत्वही फार उल्लेखनीय आहे. २०१२मध्ये त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक मिळाले होते. त्या अगोदर २००५मध्ये अति विशिष्ट सेवा पदक, २००२मध्ये विशिष्ट सेवा पदकाने त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते.

अंजन गोगोई हे एनईसीचे तीन वर्षे सदस्य म्हणून काम पाहतील. या अगोदर १३ व १४ फेब्रुवारी रोजी अंजन गोगोई यांनी शिलाँग सचिवालयात एनईसीच्या काही सल्लागार बैठकीत भाग घेतला होता. या बैठकीत ईशान्य भारतातील स्टार्ट अप इंडिया या कार्यक्रमाचा प्रसार व पर्यटनविस्ताराबाबत चर्चा झाली.

१९७२मध्ये संसदेने एक कायदा करून एनईसी स्थापन केली. एनईसीच्या संचालकांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती या संस्थेवर दोन सदस्य नियुक्त करू शकतात. उर्वरित सदस्यांमध्ये ईशान्य राज्यांतील राज्यपाल, मुख्यमंत्री व ईशान्य राज्यांतील लोकसभा व राज्यसभेतील खासदारांचा समावेश असतो. २०१८मध्ये एनईसीची पुनर्रचना करण्यात आली, त्यानुसार देशाचे गृहमंत्री एनईसीचे अध्यक्ष असतात तर नॉर्थ इस्ट रिजन (डीओएनईआर) मंत्रालयाचे मंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.

२०१५मध्ये नॉर्थ इस्ट रिजन (डीओएनईआर) मंत्रालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी चंद्रा कांता दास व गंगमुमई कामेई या दोघांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती केली. चंद्रा कांता दास हे माजी आयएएस अधिकारी असून त्यांनी निवृत्तीनंतर आसाममध्ये काही काळ भाजपसाठी कामही केले होते. तर गंगमुमई कामेई लेखक व विचारवंत असून त्यांनी २०१४मध्ये मणिपूरमधून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. पण त्यात त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.

यूपीए-२च्या काळात एनईसीवर नेमण्यात आलेले माजी पर्यटन सचिव एम. पी. बेझबरुआ यांनी मे २०१५मध्ये राजीनामा दिला. आपल्या जागी नवे सरकार (भाजप सरकार) एका सदस्याला नियुक्त करणार असल्याने आपण अगोदरच राजीनामा देत असल्याचे कारण त्यांनी सांगितले होते.

परवाच्या घटनांसंदर्भात बेझबरुआ यांनी १७ मार्च २०२० रोजी द वायरशी  सांगितले की, केंद्रातून मला एनईसीचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आल्याने आपण हे सदस्यत्व सोडून दिले. वास्तविक एनईसीची स्थापना ईशान्य भारताच्या विकासाला केंद्रीत धरून करण्यात आली होती आणि या संस्थेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालावा यासाठी अन्य सदस्यांना नियुक्त केले जात होते, असे बेझबरुआ सांगतात.

२०१७मध्ये बेझबरुआ यांच्या जागी नेमण्यात आलेले गंगमुमई कामेई यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी ऑगस्ट २०१८मध्ये बिमान कुमार दत्त यांची राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केली होती. दत्त यांनी या अगोदर सिल्चर येथील आसाम विद्यापीठात पर्यावरण विज्ञान विभागाचे डीन म्हणून काम पाहिले होते. दास यांचा कार्यकाल मध्येच संपला आणि त्यांच्या जागी गेल्या जानेवारीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवृत्त एअर मार्शल अंजन गोगोई यांचे नाव राष्ट्रपतींकडे पाठवले होते.

सध्या एनईसीवर नियुक्त पदे म्हणून रिक्त असलेल्या सर्व जागा भरलेल्या आहेत पण अन्य अनेक जागांवर अद्याप नेमणुका झालेल्या नाहीत. मार्च २०१९मध्ये संसदेत एनईसीवरील एका प्रश्नाला उत्तर देताना जितेंद्र सिंग यांनी एनईसीवरील ७१ जागा अद्याप भरल्या नसल्याचे सभागृहाला सांगितले होते. सरकारने मध्यंतरी २६ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या आहेत. या संस्थेचे कार्यालय शिलाँगमध्ये आहे.

मूळ लेख