राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण – एक गुंतावळ

भारत सरकारला सगळा डेटा आपल्या ताब्यात हवा आहे, परंतु त्याचे करायचे काय हे मात्र माहिती नाही. किमान ई-कॉमर्सविषयक राष्ट्रीय धोरणाचा सध्याचा मसुदा पाहिला तर त्यातून हेच दिसून येते. भविष्यात ई-कॉमर्सकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन कसा असेल याचे वर्णन करणारा दस्तावेज म्हणून या मसुद्याकडे पाहिले, तर तो डेटा नियमनासारखे नाजूक आणि गुंतागुंतीचे मुद्दे हाताळण्याच्या बाबतीत सरकारची तयारी आणि प्रगतीशील दृष्टिकोन याबाबत विश्वास निर्माण करू शकत नाही.
या धोरणाची व्याप्ती अस्पष्ट असल्याने आणि काय शासकीय अखत्यारीत आणायचे आहे किंवा कशाचे नियमन करायचे आहे याची व्याख्याच नसल्याने प्रस्तावित धोरण पुढे जाऊच शकणार नाही.
या धोरणात ज्यांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे त्या बहुतेक व्याख्या या ई-कॉमर्सविषयक ऑनलाईन वस्तू आणि सेवा विकणाऱ्या अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट किंवा नेटफ्लिक्स, स्पोटिफाय यासारखे डिजिटल पर्याय डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्या आहेत. धोरणात डिजिटल व्यवहारांचे नियमन करण्याचा मुद्दा आहे. डिजिटल अर्थकरणात सगळ्या प्रकारच्या नेटवर्कमधील देवाणघेवाण आणि परस्परसंबंध तसेच समाजमाध्यमांपासून ते खासगी संवादांच्या एप्लिकेशन्सपर्यंत, आणि वापरकर्त्याने निर्माण केलेला मजकूर ते बातम्यांच्या ब्लॉग्जपर्यंत सगळ्या गोष्टी येतात.
अर्थातच हे धोरण पूर्णपणे ई-कॉमर्स क्षेत्राबाहेरच्याच मुद्द्यांबद्दल बोलते. उदाहरणार्थ, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी माहिती मिळवण्याचा अधिकार, आणि मजकूरच्या सत्यतेची हमी घेण्याची जबाबादारी समाजमाध्यमांवरच टाकून समाजमाध्यमांवरील मजकुराचे नियमन करणे इ.- वाईट पद्धतीने शब्दबद्ध केलेला आणि धोकादायी ठरू शकणारा हा प्रस्ताव आहे. धोरण मसुद्यात सुस्पष्टता नसल्यामुळे “देशातील तसेच जगभरातील अर्थव्यवस्थेचे वेगाने होणार्‍या डिजिटलायझेशनचा फायदा देशाला व्हावा या उद्देशाने धोरणात्मक चौकट उभी करण्याची” आकांक्षा साध्य करण्यामध्ये ते अपयशी ठरेल.
दखलपात्र मुद्दे मांडले असले तरी धोरणात असलेल्या पळवाटा आणि विरोधाभास यामुळे, त्या मुद्द्यांची व्यावहारिक आणि सम्यक उत्तरे शोधण्यास हे धोरण अपयशी ठरते. हे धोरण ऑनलाईन बाजाराचे नियमन करण्याची भाषा करते; मात्र, मध्यस्थाच्या जबाबदारीविषयीच्या कायदेशीर प्रथांकडे दुर्लक्ष करते, शिवाय व्यापारचिन्ह (trademark) आणि स्वामित्वहक्क (copyright) साठी हडेलहप्पी उपाय सुचवते. उदाहरणार्थ, बनावट वस्तूंसाठी थेट कंपन्यांना जबाबदार धरणे, स्वामित्वहक्काचा भंग करणारा मजकूर काढून टाकण्यात हलगर्जीपणा न होता खासगी उद्योगांच्या नेतृत्वाखाली यंत्रणा उभी करणे इ.
केवळ संरक्षणाच्या पवित्र्याने डेटाचे सार्वभौमत्व टिकेल का ?
डेटाविषयक राजकारणातील जागतिक संतुलन पुर्नप्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न हा या धोरणामागचा उघड हेतु आहे. जागतिक पातळीवर डिजिटल अर्थकारण ज्या प्रकारे वाढत गेले त्याविरुद्ध भारतासह इतर विकसनशील देशांच्या असलेल्या तक्रारींमध्ये तथ्य आहे. डिजिटल पर्यावरणातील बिनीच्या खेळाडूंवर विविध सामाजिक गटांचे किंवा सरकारी नियंत्रण नसणे ही भारत सरकार आणि जनतेची रास्त चिंता आहे. असे नियंत्रण नसल्यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीतील कंपन्या लोकांच्या अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवतात आणि डेटाचा सार्वभौम वापर करतात तसेच डिजिटल व्यापारावर योग्य कर लावायला प्रतिबंध करणारे आंतरराष्ट्रीय करार केले जातात.
ई-कॉमर्स धोरणाच्या मसुद्यात या चिंतांची नोंद घेण्यात आली आहे आणि त्यांच्यामागील राजकीय अर्थकारण लक्षात घेऊन डेटाबाबतच्या प्रश्नांचा विचार केला गेला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. धोरणात असे म्हटले आहे की व्यक्तिगत नसणाऱ्या डेटाचे अर्थशास्त्रीय मूल्य ही समाजाची संपत्ती मानली पाहिजे, आणि त्याचा वापर सार्वजनिक हितासाठी केला गेला पाहिजे. त्यासाठी असा डेटा बिगर भारतीयांच्या ताब्यात राहण्यापेक्षा सरकारच्या सार्वजनिक ट्रस्टच्या ताब्यात राहण्याचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. ही तरतूद कौतुकास्पद असली तरी ती  मसुद्यात ज्या पद्धतीने मांडली आहे त्यात दोन प्रमुख समस्या आहेत.

डेटाचा वापर गूगलने करण्यापेक्षा, रिलायन्स जिओने केल्यास भारतीयांचे सबलीकरण होण्याची शक्यता जास्त आहे या गृहीतकावर ते पुढे जाते. श्रेय: रॉयटर्स/शैलेश अँड्रेड (Andrade)

पहिली म्हणजे, डेटाला सरकार कसे हाताळणार, किंवा त्याचा वापर सार्वजनिक हितासाठी कसा करणार, वा अभिप्रेत असलेले डेटाचे राष्ट्रीयीकरणा करायचे का, हे सांगण्यात धोरण अपयशी ठरते. डेटावर सार्वभौमत्व मिळवण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन अद्यापही डेटाचे स्थानिकीकरण आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देवाणघेवाण करण्यावर बंधने एवढाच आहे – म्हणजेच डेटा भारतात असणाऱ्या सर्व्हरमध्ये माणसांनी साठवून ठेवायचा. असे सर्व्हर फार्म्स तयार केल्यामुळे रोजगाराच्या संधीत वाढ होईल असा दावा केला जात असला तरी डेटाच्या खऱ्या सार्वभौमत्वासाठी त्याचे स्थानिकीकरण करणे आवश्यक आहे का आणि तेवढी अट पुरेशी आहे का हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
ज्यामुळे इंटरनेटचे विभाजन होण्याची चिंता वाढते आणि सायबर सुरक्षा तसेच डेटा रक्षणाचेप्रश्न निर्माण होतात अशा रणनीतीला प्रोत्साहन देण्याआधी सरकारने याविषयी अधिक विचार करण्याची गरज आहे. किमान पर्यायी मार्गाचा विचार तरी करावा. त्याहीपेक्षा भारतात ज्या प्रकारे डेटाचे संचलन केले जाते त्यातील – सर्व शासकीय पातळ्यांवर माहिती संकलित करण्याच्यापद्धतीतील त्रुटींपासून ते खुल्या डेटाचा वापर आणि त्या वापरासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहन यासंबंधातील प्रश्नांपर्यंत – सर्व मूलभूत त्रुटींवर मात करण्यात हे धोरण अपयशी ठरले आहे. डेटाचा वापर लोकांच्या भल्यासाठीच केला जातो हे निश्चित करण्यासाठी या त्रुटींचा विचार करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, या धोरणात सार्वजनिक डेटामधल्या जनहिताची, देशांतर्गत व्यावसायिक हिताशी बरोबरी करण्यात आली आहे. त्यात सार्वजनिक डेटाचा वापर खरोखरच जनहितासाठी केला जाण्याचा कुठलाही आराखडा दिलेला नाही. अशा डेटाचा वापर परदेशी कंपन्यांनी करण्यापेक्षा देशातील कंपन्यांनी करावा हा स्पष्ट संदेश या मसुदा धोरणातून मिळतो. परंतु जनहितासाठी सार्वजनिक डेटाचा वापर करणे कसे फायदेशीर होईल याचे  स्पष्टीकरण ह्या मसुद्यामध्ये नाही.
गुगलपेक्षा रिलायन्स जिओने डेटाचा वापर केल्यास तो भारतीयांचे सबलीकरण करणारा असेल या गृहीतकावर धोरण आखले आहे. त्याला अनुसरून परकीय कंपन्यांकडील डेटा त्यांनी देशांतर्गत कंपन्यांबरोबर शेअर करण्याची सक्ती केली आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत आयओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) उपकरणांमधील सार्वजनिक डेटाचा वापर देशांतर्गत कंपन्यांनी करावा याला प्राधान्य दिले आहे. असे करताना, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ सारख्या परवलीच्या शब्दांचा वापर करण्याव्यतिरिक्त देशांतर्गत कंपन्यांद्वारे किंवा इतरांद्वारे सार्वजनिक डेटाचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही व्यवहार्य ऍप्लिकेशनबद्दल तो माहिती देत नाही. त्याच वेळी जनहितासाठी हा डेटा प्रशासनाने वापरण्याच्या सरकारच्या जबाबदारीतून तो सरकारला मोकळे करतो.
‘ई-कॉमर्स बाजारस्थळां’साठी आवश्यक असणारी पारदर्शकता आणि रास्तपणा यासारख्या अटी परदेशी कंपन्यांप्रमाणेच देशांतर्गत कंपन्यांनाही लागू करायला हव्यात असे नियम जिथे असतात तिथल्या धोरणामध्ये संरक्षणवादी कल स्पष्ट दिसतो.
कोणतीही ठोस भूमिका नसल्याने, गवगवा करत देशीभांडवलाचे हित जपण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना पाठिंबा देणारे हे धोरण, डेटा किंवा ई-कॉमर्सचे दूरदर्शी नियमन करण्याचा सच्चा उपाय ठरत नाही.
एकंदरित अधिकृतरीत्या जाहीर होण्याआधीच फुटलेल्या आणि नंतर बऱ्यापैकी टीका झाल्यावर मागे घेतल्या गेलेल्या आधीच्याधोरणांपेक्षा, हे धोरण फार वेगळे नाही. अजूनही वेळ आहे. परत एकदा कागद आणि लेखणी घेऊन ई-कॉमर्स आणि डेटाची अर्थव्यवस्था खरोखरच भारतीय जनतेसाठी फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.

दिविज जोशी हे बेंगळुरू येथील विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी येथे रिसर्च फेलो आहेत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.