बँकेच्या स्टॉकवर या बातमीचा फारसा परिणाम झाला नसला तरी, या आर्थिक वर्षात त्यांना ८६२ कोटी रुपये फायदा दिसत होता तो प्रत्यक्षात ६,९६८ कोटी रुपये तोटा असल्याचे आता दिसून येत आहे.
मुंबई: देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१८-१९ मध्ये आपल्या नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट्स (वसुली न होणारी कर्जे) मध्ये ११,९३२ कोटी रुपये कमी दाखवले आणि १२,०३६ कोटी रुपये कमी तरतुदी केल्या असे भारतीय रिझर्व बँकेच्या लेखापरीक्षकांना आढळून आले. त्यामुळे बँकेला या आर्थिक वर्षासाठी जो रु. ८६२ कोटी इतका फायदा दिसत होता तो खरे तर रु. ६,९६८ कोटी इतका तोटा असल्याचे दिसत आहे.
मात्र, बँकेच्या स्टॉकवर याचा फारसा परिणाम झाला नाही, व बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंजवर तो केवळ १.०४% ने खाली जाऊन ३१३.४५ रु. वर बंद झाला.
सेबीच्या नियमांप्रमाणे बँकेला आरबीआय कडून अंतिम जोखीम मूल्यांकन अहवाल मिळाल्यानंतर एक दिवसाच्या आत मटीरियल डायव्हर्जन्स उघड करणे गरजेचे आहे. पूर्वी बँका खूप नंतर, त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये डायव्हर्जन्स उघड करत असत.
संपूर्ण आर्थिक वर्षाकरिता बँकेने सुमारे १.७५ ट्रिलियन (१७५० अब्ज) रुपये ग्रॉस एनपीए घोषित केले होते, मात्र आरबीआयच्या मूल्यांकनानुसार ते १.८५ ट्रिलियन असायला हवे.
तसेच बँकेने नेट एनपीए ६५,८९५ कोटी रुपये इतके घोषित केले होते, ते आरबीआयच्या मूल्यांकनानुसार ७७,८२७ कोटी रुपये इतके असायला हवे. बँकेने २०१८-१९ साठी केलेल्या तरतुदी सुमारे १.०७ ट्रिलियन रुपये होत्या, मात्र त्या सुमारे १.१९ ट्रिलियन रुपये असायला हव्या होत्या.
आरबीआयने जोखीम मूल्यांकन अहवाल दिल्यानंतर, सर्व बँका डायव्हर्जन्सचे अहवाल सादर करीत आहेत. डायव्हर्जन्सनंतर बहुतांश बँकांच्या नफ्यामध्ये मोठी घट दिसून येत आहे, किंवा तोटाही दिसून येत आहे.
बिझिनेस स्टँडर्डच्या सौजन्याने.
COMMENTS