आरबीआयची वित्तीय संस्थांना ५० हजार कोटी रु.ची मदत

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग व संपूर्ण देशात सुरू असलेले लॉकडाऊन यामुळे बिघडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय संस्थांना सुमारे ५० हजार कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार नाबार्डला २५ हजार कोटी रु., सीडबीला १५ हजार कोटी रु. तर नॅशनल हाउसिंग बँकेला १० हजार कोटी रु. मिळणार आहेत.

त्याचबरोबर रेपो रेटमध्ये (४.४०) बदल न करता रिव्हर्स रेपो रेट ४ टक्क्याहून ३.७५ टक्के असा २५ अंकाने कमी केला, त्यामुळे बँकांची गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला.

कोरोना प्रकोपाचे आव्हान परतावण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्थांनी तयारी केली असून २०२१-२२मध्ये आर्थिक विकास दरात वाढ होईल, असेही भाकीत दास यांनी वर्तवले. दोन दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा आर्थिक विकास दर १.९ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता. हा जी-२० देशांमधील सर्वात कमी आर्थिक विकासदर असेल असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे म्हणणे होते. त्या पार्श्वभूमीवर दास यांनी २०२१-२२मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधार होतील असे म्हटले आहे.

दास यांनी लॉकडाऊनमुळे कर्जदारांना देण्यात आलेला ईएमआय मोराटोरियम कालावधी हा ९० दिवसांच्या एनपीए नियमावलीमधून वगळण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर जसे परिणाम होत जातील त्या परिस्थितीत बँकेकडून अधिक योग्य पावले उचलली जातील असेही दास यांनी सांगितले. सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या पावलांमुळे बँकांकडे रोकड तरलता वाढली असून कर्जवाटपांचा प्रवाह सहज व्हावा यासाठी भविष्यात घोषणा केल्या जातील असे दास म्हणाले.

मूळ बातमी