मौद्रिक धोरण की व्याजदरांसह खेळ?

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांची खरेदी व अल्पकालीन सरकारी रोख्यांची विक्री करीत आहे. केंद्र सरकारला कमी दराने कर्ज घेता यावे यासाठी दीर्घ मुदतीच्या (१० वर्षे)  रोख्यांवरील व्याजदर कमी करण्यासाठी ही खरेदी विक्री चालू असल्याचे मानले जाते. प्रत्यक्षात मात्र नुकत्याच झालेल्या लिलावामध्ये (सप्टेंबर २५) या रोख्यांचा व्याजदर ६ टक्क्यांपेक्षा खूप कमी करण्यात ते यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे गुंतवणूकदारांना नजीकच्या भविष्यात सरकारच्या वाढीव खर्चाच्या गरजा माहित आहेत आणि म्हणूनच कमी दराने कर्ज देण्यासाठी ते तयार नाहीत.

कोणताही रोखा किंवा ठेवीवरील व्याजदर गुंतवणूकदारास दोन घटकांसाठी नुकसान भरपाई देतो – एक म्हणजे स्वतःचा खर्च कमी करून पैसे कर्ज दिल्याबद्दल भरपाई आणि दुसरे म्हणजे कर्जाच्या मुदत काळामध्ये झालेल्या चलन वाढीमुळे पैशाचा मूल्य र्‍हास होतो त्याची भरपाई. गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई वाढत आहे आणि आरबीआयने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार लोक पुढच्या वर्षासाठी महागाईची अपेक्षा करत आहेत. हे घटक लक्षात घेता, आरबीआय दीर्घ मुदतीच्या रोख्यावरील व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात घट करू शकली नाही हे आश्चर्यकारक नाही.

हे धोरण मर्यादेच्या पलीकडे व्याज दर कमी करण्यात अयशस्वी ठरले एवढीच या धोरणातील त्रुटी नाही. वेगवेगळ्या मुदत समाप्तीच्या रोख्यांवरील व्याजदर गुंतवणूकदारांचे भविष्यातील विविध वेळी प्राप्त होणार्‍या रकमांचे मूल्यांकन दर्शवितात. हे मूल्यांकन प्रामुख्याने कर्जाचा कालावधी आणि संबंधित जोखीम या निकषांवर अवलंबून असते. या मूल्यांकनावर परिणाम करणार्‍या मूलभूत घटकांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना आरबीआयचा व्याज दरांत बदल करण्याचा निर्णय एक विवेकी मौद्रिक धोरण आहे असे म्हणता येणार नाही.

दीर्घ मुदतीच्या व्याज दरांमध्ये कपात केल्यास दीर्घकालीन खासगी गुंतवणूकीला चालना मिळेल असा एक युक्तीवाद केला जातो. तथापि, कोरोनामुळे वाढलेली अनिश्चितता अशा गुंतवणूकीसाठी अनुकूल नाहीं. कोरोना विषाणूविरूद्ध प्रभावी लस उपलब्ध होण्याविषयी काही ठोस बातमी येईपर्यंत कंपन्यांना भविष्यासाठी कोणतीही योजना आखणे शक्य होणार नाही. शिवाय खर्चाचा महत्त्वपूर्ण भाग विद्यमान उत्पादन व वितरण नेटवर्क पुन्हा सुरू करण्याकडे जाईल. म्हणूनच, व्याजदर आणि उत्पन्नाच्या वक्रांसह आरबीआयचा खेळ या दृष्टीने फायदेशीर ठरण्याची शक्यता कमी आहे.

आरबीआयने रोख्यांवरील व्याज़दर बदलल्याने अर्थव्यवस्थेतील इतर व्याजदरांवरही थोड्याफार प्रमाणात परिणाम होतो. उदाहरणार्थ घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज़दर तसेच मुदत ठेवींवरचे व्याजदर कमी झालेले दिसतात. या दोन व्याज़दरातील बदलाचे दोन वेगवेगळ्या समाज गटांवर विरोधी परिणाम होणार हे नक्की. मुदत ठेवींचे महत्व ज्येष्ठ नागरीकांना जास्त तर घर कर्जाचे नोकरदार वर्गाला! हे उत्पन्न विभाजनावरील परिणाम देखील आरबीआयच्या या मौद्रिक धोरणाचे मूल्यमापन करताना लक्षात घेतले पाहिजेत.

सरकारी रोख्यांवरील व्याजदरांत बदल घड़वून आणायचे आरबीआयचे धोरण पूर्णपणे नवीन नाही. २००८ साली आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही अशा धोरणांचा अवलंब केला होता. याचा परिणाम म्हणून जरी या बँका त्यांच्या देशातील सरकारी व्याजदरात बदल घडविण्यात यशस्वी झाल्या तरी लोकांच्या खर्चाचे निर्णय बदलू शकल्या नाहीत. त्यामुळे आर्थिक मंदीतून बाहेर पडायला मदत झाली नाही, असे बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनातून दिसते.

एकंदरीत आपल्याला असे दिसून येते, की दीर्घकालीन व्याज़दार कमी व अल्पकालीन व्याजदरांमध्ये वाढ साधण्याच्या आरबीआयच्या धोरणाचे अपेक्षित परिणामांपेक्षा इतरही परिणाम आहेत. हे सर्व परिणाम लक्षात घेतले तर या मौद्रिक धोरणाच्या फायदा नुकसानीचे गणित जुळताना दिसत नाही.

डॉ. पराग वाकनीस, आंबेडकर विद्यापीठ दिल्ली येथे अर्थशासत्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.