जीडीपी ८ नव्हे तर ७.५ टक्के राहीलः जागतिक बँकेचा अंदाज

मुंबई/वॉशिंग्टनः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्के इतका असेल असा अंदाज जागतिक बँकेने मंगळवारी वर्तवला. देशातील वाढती महागाई, रशिया-युक्रेन दरम्यान सुरू असलेला संघर्ष व पुरवठा साखळीमध्ये आलेल्या समस्या यामुळे आम्ही पूर्वी वर्तवलेला ८ टक्के विकासदर ७.५ टक्के इतका खाली आणत असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

तर बुधवारी वाढत्या महागाईवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.५ टक्क्याने वाढ करत हा दर ४.९ टक्के इतका ठेवला आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याने कर्ज महाग होणार असून कर्जाचा मासिक हप्ताही वाढणार आहे. गेल्या महिन्यात ४ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.४ टक्के वाढ केली होती.

रिझर्व्ह बँकेचे गवर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, रशिया-युक्रेन दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धामुळे महागाई वाढली असून चलनवाढीवरही त्याचा परिणाम होत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाईचा दर २०२२-२३ या काळात ६.७ टक्के राहिल असाही अंदाज वर्तवला आहे.

आर्थिक विकासदर घटवला

जागतिक बँकेने भारताचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा विकासदर ८ टक्के इतका निश्चित केला होता पण देशातल्या सध्याच्या घडामोडी पाहता भारताची अर्थव्यवस्था ८ नव्हे तर ७.५ टक्क्यापर्यंत विकासदर गाठेल असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. भारताने गेल्या आर्थिक वर्षांत ८.७ टक्के इतका विकासदर गाठला होता. पण पुढील वर्षात तो कमी होईल असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. हा विकास दर मंदावण्याचे एक कारण म्हणजे कोविड महासाथ असून रशिया-युक्रेन तणाव अद्याप कमी झाल्याने चलनवाढ वाढली आहे. भारतात बेरोजगारीही कोरोना महासाथीच्या अगोदरच्या काळाएवढी आली असून रोजगार संधी कमी झाल्याने कमी वेतनावर काम करण्याकडे श्रमिकांचा कल जाऊ लागला आहे. भारत सरकार सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण करत असून पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये गुंतवणूकीचे प्रयत्न भारतात सुरू आहेत, असे जागतिक बँकेचे मत आहे.

मूळ बातमी