रिफायनरीवरून कोकण पुन्हा संघर्षाच्या पावित्र्यात

नाणारमध्ये रद्द झालेली रिफायनरी आता पुन्हा बारसू-सोलगाव-देवाचे गोठणे परिसरात येऊ घातली आहे. आंबा, काजू, कातळ, समुद्र आणि डोंगरांत वसलेल्या कोकणी माणसाचा, स्वतःला आणि निसर्गाला वाचवण्याचा संघर्ष पुन्हा सुरू झाला आहे.

एका बाजूला समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला सह्याद्री यामध्ये वसलेल्या राजापूरच्या परिसरातील धोपेश्वर-बारसू, सोलगाव, गोवळ, देवाचे गोठणे या भागामध्ये रिफायनरी येऊ घातली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नाणारमध्ये येऊ घातलेला आणि रद्द झालेला हा प्रकल्प आता नाणारच्या अगदी शेजारी एका खाडीच्या पलीकडे येऊ घातला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी स्थानिक कोकणी माणूस पुन्हा उभा राहिला आहे. आज कोकणी माणूस जात्यात असला तरी उद्या संपूर्ण महाराष्ट्र जात्यात येणार आहे. लोकांचे केवळ वीकएंड डेस्टिनेशनच धोक्यात येणार नसून, महाराष्ट्राचा लाडका जगप्रसिद्ध आंबाही धोक्यात येणार आहे.

मुंबईत एका कार्यक्रमात २७ मार्च २०२२ रोजी बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते, की नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत लाखो कोटी रुपयांचे आणि रोजगाराचे योगदान देण्याची क्षमता आहे. गेली काही वर्षे विरोधामुळे तो प्रकल्प रखडला असला तरी आता महाराष्ट्र सरकारचे मनपरिवर्तन होत असल्याचे दिसत असल्याचे दिसत असल्याने, नाणार प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाची आशा आहे.”

२८ मार्च २०२२ला राज्याचे पर्यावरणंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मात्र वेगळे विधान केले. ते म्हणाले, “हा एक वेगळा विषय आहे. स्थलांतरित करण्याचा विषय आहेच पण दुसरीकडे न्यायचा तिथे लोकांचा विरोध नसेल हे पहावं लागेल. लोकांना सोबत घेऊन, चर्चा करून, स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय कसा मिळेल याचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल.”

पत्रकारांशी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, कोकणच्या पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

मात्र कोकणामध्ये रिफायनरीचा विषय तापू लागला आहे.

हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्या संयुक्तपणे नाणार रिफायनरी प्रकल्प उभारणार होत्या. त्यासाठी त्यांनी ‘रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (आरआरपीसीएल) ही कंपनी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्थापन केली. अगोदर नाणार येथे प्रकल्प उभा करण्यात येणार होता. तो रद्द झाल्यावर परिसरातच जागेचा शोध सुरू झाला.

रिफायनरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात उभारण्यात येणार असल्याचे ‘आरआरपीसीएल’च्या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. ३ लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प वर्षाला ६० लाख टन उत्पादन करणारा असेल, असेही वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. १५ हजार एकरमधील हा प्रकल्प दीड लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि २० हजार लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजगार देईल आणि महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये १० टक्क्यांची भर पडेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

राजापूर परिसरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आणि स्थानिक लोकांनी रिफायनरीला विरोध सुरू केला आहे.

‘द वायर मराठी’ने घटनास्थळी जाऊन स्थानिक, राजकीय नेते, पर्यावरणवादी, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मते जाणून घेतली.

प्रकाश गुरव हे शिवसेनेचे स्थानिक नेते असून, ते सोलगाव-देवाचे गोठणे या भागातील पंचायत समिती सदस्य आहेत. गुरव यांना एमआयडीसीने भूसंपादनासाठी नोटीस पाठवली आहे. त्यांची बारसू येथे जमीन आहे. ते म्हणतात, “एमआयडीसीने नोटिफिकेशन काढून जमीन घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मलाही नोटीस आली आहे. गावागावांमध्ये एजंट फिरू लागले आहेत. काजू, आंबा, इथली कातळ शिल्पं, आमच्या श्रद्धा, हे सगळं आमचं वैभव आहे. खाडी आहे, खेकडे आहेत, तिसऱ्या, कोळंबी प्रकल्प आहे. आमचे सडे (पठार) आहेत. त्यावर गुरांना चारा मिळतो. भात शेती होते. आमची हसळा देवी आहे. हे सगळं कसं सोडायचं.”

गुरव म्हणाले, की इथल्या बचत गटांना जमवून जागतिक दर्जाच्या कंपनीच्या जेवणाचे आणि कपडे शिवण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. मात्र सगळ्या गावांनी आणि सगळ्या वाड्यांनी रिफायनरीला विरोध केला आहे. ग्रामसभांनी ठराव केले आहेत. आता जे विरोध करतील त्यांना बाजूला ठेवण्यात येईल. “आम्ही स्वतःच आता रिफायनरी विरोधी समितीतर्फे इथल्या निवडणूका लढवणार आहोत. त्यांना मतांचे पडले आहे, पण आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.” गुरव म्हणाले.

या प्रकल्पामध्ये बारसू-धोपेश्वर, सोलगाव, गोवळ, देवाचे गोठणे, शिवणे ५ गावे आणि त्यांच्या वाड्या येतात. त्याशिवाय रिफायनरीसाठी एक टर्मिनस बांधण्यात येणार आहे. आखातामधून अशुद्ध तेल आणणे आणि शुद्ध केलेले तेल वाहून नेण्यासाठी हे टर्मिनस आंबोळगड येथील समुद्र किनाऱ्यावर बांधण्यात येणार आहे. इथली लोकसंख्या साधारणतः २० हजार इतकी आहे. यांपैकी सोलगावने २२ सप्टेंबर २०२१ मध्ये ग्रामसभेत, देवाचे गोठणेने १७ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ग्रामसभेत रिफायनरीच्या विरोधात ठराव केले आहेत. शिवणे ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत १६ एप्रिल २०२१ मध्ये आणि गोवळ गावच्या ग्राम सभेने ९ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रिफायनरीच्या विरोधात ठराव केला आहे. या गावांनी रिफायनरी विरोधी ठराव सरकारला पाठवले आहेत.

आंबोळगड गावाने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ग्राम सभेत केलेला ठराव अतिशय मुद्देसूद आणि सविस्तर आहे.

ठरावामध्ये म्हटले आहे, “बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बी.एन.एच.एस.) ने जैतापूर परिसराचा जैवविविधता पर्यावरणीय व्यवस्थापन अहवाल (Biodiversity Conservation Plan for Jaitapur Region) तयार केला आहे.

या अहवालानुसार

१) आंबोळगड किनारा जैव विविधतेमुळे संवेदनशील असल्याचे नमूद केलेले आहे. या किनारी प्रवाळ जीव संरक्षित असतात, तसेच अनेक दुर्मिळ समुद्री जीव प्रजाती असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आंबोळगड जांभ्या दगडाच्या पठारावरील जैव विविधतेचाही शास्त्रशुद्ध विस्तृत अभ्यास अहवालात करण्यात आला आहे.

२) अंबोळगडचा खडकाळ किनारा व वाळूचा किनारा भाग यांना संरक्षणासाठीचा अतिसंवेदनशील भाग (Conservation Priority Area ) म्हणून अत्युच्य रेटिंग देण्यात आले आहे. किनाऱ्यावर संरक्षित प्रवाळे आहेत. तसेच समुद्री अॅलिव्ह रिडले कासवांची नेस्टींग साईट, जागतिक दृष्ट्या संरक्षित ब्ल्यू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबॅक व्हेल, ब्राईड्स व्हेल, इंडोपॅसिफिक डॉल्फिन, फिलोस प्रोपोईसेस इत्यादी जलचर समुद्रात आहेत. तसेच संरक्षित खवले मांजर, साळींदर, रानडुक्कर, बिबटे, तरस, कोल्हे, भेकर, रानमांजरे, कांडेचोर, ससा इत्यादी उभयचर स्थानिक प्रजाती आंबोळगड कार्यक्षेत्रात आहेत. गावाच्या पर्यावरण दृष्टीने यास फार महत्त्व आहे.

३) तसेच आंबोळगडचा चंदेरी वाळूचा समुद्र किनारा निसर्ग सौदर्याच्या दृष्टीने अप्रतिम आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मच्छिमारांची लोकसंख्या आहे. आंबोळगड हे हमखास मासे मिळण्याचे ठिकाण आहे. या किनाऱ्यावर जैव विविधता अत्युच्य दर्जाची असल्याने माशांच्या प्रजोत्पादनासाठी हा किनारा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मौलिक आहे.

४) भविष्यात औष्णिक, रासायनिक व रिफायनरी सारखा प्रदूषणकारी प्रकल्प या परिसरात उभारल्यास हवा, पाणी, जमीन तीनही ठिकाणी प्रदूषण करतील. तसेच आंबोळगड किनारा जो मासेमारीसाठी नंदनवन आहे, तो या प्रकल्पांमुळे मासे उत्पादित करण्याची क्षमता गमावून बसेल. मोठ्या जहाज वाहतुकीने मच्छीमारांचा पारंपरिक वहिवाटीचा हक्क गमावला जाईल. बंदर व त्याच्या मालावर अवलंबून असेलेले प्रदूषणकारी कारखाने/औद्योगिक क्षेत्र परिसराची पर्यटनाची क्षमता संपवून टाकतील. आताचा रुपेरी वाळूचा, निळाशार आंबोळगड किनारा गटार सदृश्य बनेल. जैव विविधतेवर आणि निसर्ग सौंदर्य यावर परिणाम झाल्यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी होऊन पर्यटन स्थळाचा ऱ्हास होणार आहे. भविष्यातील पर्यटन पूरक व्यवसाय बंद पडतील. आंबोळगड गावाचा विकास शाश्वत पर्यटन आणि जैव विविधता राखून होणे आवश्यक आहे. या सगळ्या बाबींचा विचार करता व भविष्यातील धोका लक्षात घेता लोकहिताच्या दृष्टीने गाव आंबोळगड कार्यक्षेत्रात व राजापूर तालुक्यात बंदर प्रकल्प, औष्णिक, रासायनिक व रिफायनरी सारखा प्रदूषणकारी प्रकल्प प्रस्तावित अथवा उभारु नये असा ही सभा ठराव करीत आहे.”

श्रीकांत सोडये, अनंत सोडये, गणपत देवजी सोडये हे देवाचे गोठणे परिसरातील नागरिक आणि गावातील पदाधिकारी आहेत. ते म्हणाले, “आमच्या वाडवडिलांनी कसलेल्या इथल्या जमिनी आहेत. त्या आम्ही कशा सोडणार. इथले सडे आम्हाला खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यातून आम्हाला पाणी मिळते.”

गावातील लोकांनी एकत्र येत बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी कृती समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमधील लोक बैठक घेत आहेत. लोकांशी बोलत आहेत.

बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी कृती समितीचे उपाध्यक्ष कमलाकर गुरव यांचा संताप अनावर झाला होता. ते म्हणाले इतकी वर्ष आम्ही यांना (राजकारण्यांना) मतं दिली आता ते आमच्याबरोबर नाहीत. पण आम्ही मागे हटणार नाही. सगळ्या गावांनी निर्धार केला आहे.

या प्रकल्पामध्ये बाधीत होणाऱ्या सगळ्या गावांमध्ये आणि वाड्यांमध्ये रिफायनरीच्या विरोधात फलक लागले आहेत. “आमचे गाव कट्टर रिफायनरी विरोधी आहे. त्यामुळे रिफायनरीच्या समर्थनार्थ जमीन दलाल, राजकीय नेते वा अन्य कोणीही रिफायनरीचा प्रचार करण्यास येऊ नये. आल्यास त्या व्यक्ती त्यांच्या कृतीस स्वतः जबाबदार राहतील,” असे सगळ्या फलकांवर लिहिले आहे.

शिवणे हे राजापूर-बारसू रस्त्यावरच आहे. गावचे प्रमुख आणि बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष अमोल गोळे नुकतेच मुंबईवरून परतले होते. ते म्हणाले, “आंब्याचा हंगाम आता सुरू होतोय. मुंबईला आंबा विक्रीसाठी गेलो होतो. पण यापुढे आंबा येईल की नाही माहीत नाही. रिफायनरीचा

आमच्या जमिनीवर, हवामानावर परिणाम होईल. हा प्रकल्प पलिकडे नाणारमध्ये विनाशकारी होता, मग हा प्रकल्प आमच्याकडे येऊन चांगला कसा होतो. आम्ही तो स्वीकारणार नाही.”

देवाचे गोठणे परिसरात खाडी आहे. इथे स्थानिक लोक मासेमारी करतात आणि आसपासच्या गावांमध्ये जाऊन ते मासे विकतात. इथे शहाबुदद्दीन फकीर कालू आणि मुकद्दर शरफूद्दीन तानाजी

हे मच्छीमार भेटले. ते म्हणाले, “ही खाडी हेच आमचे उपजीविकेचे साधन आहे. या खाडीत प्रदूषण झाले तर आम्हाला गाव सोडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.”

रिफायनरी विरोधी लढा गावकऱ्यांच्या दैनंदीन व्यवहारातही दिसू लागला आहे. होळी-शिमगा हा कोकणातील मोठा सण. यावेळी संपूर्ण कोकणामध्ये धामधूम असते. प्रत्येक गावामध्ये खेळे असतात आणि ते दुसऱ्या गावांमध्ये जाऊन खेळ करीत असतात. यावेळी या खेळयांमध्ये रिफायनरी विरोधी गाणी म्हणण्यात आली.

लोकांनी प्रदीर्घ लढ्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी फलक, टोप्या तयार करण्यात आल्या आहेत. रिफायनरीला पाठींबा देणाऱ्यांना मत न देण्याची एकत्रीतपणे शपथ घेतली जात आहे. ठराव, मोर्चे आणि आंदोलनांचे गावांमध्ये आणि मुंबईत नियोजन केले जात आहे.

जैतापूर हा जवळच असणारा भाग. इथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभा करण्याचे तत्कालीन सरकारने २०१०-२०११ मध्ये ठरवले. पर्यावरण अभ्यासकांनी हा प्रकल्प पर्यावरणाला घटक ठरेल असा अभ्यास दाखवला पण सरकारने आपले धोरण पुढे दामटले. मोठा जनक्षोभ उसळला. निदर्शने झाली आणि त्यावर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात १८ एप्रिल २०११ रोजी तबरेज सायेकर यांचा साक्री-नाटे येथे मृत्यू झाला. ८ जण जखमी झाले होते. या परिसरात फक्रूद्दीन मोहम्मद सोलकर भेटले. तबरेज यांच्या स्मृतीनिमित्त त्यांनी क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. ते म्हणाले, “आमच्या इथे ३०० बोटी मासेमारी करण्याचे काम करतात. इथे सातत्याने वेगवेगळे विनाशकारी प्रकल्प आणले जात आहेत. त्याचं थेट परिणाम आमच्या जगण्यावर होणार आहे. आमची मासेमारी बंद होईल.” सोलकर हे जैतापूर आणि नाणार रिफायनरी आंदोलनामध्ये सहभागी होते. ते म्हणाले, “आताही आम्ही रिफायनरीच्या विरोधात आहोत आणि काहीही झाले तरी मागे हटणार नाही. “

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित होता. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील १४ गावे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील २ गावांमध्ये प्रकल्प करण्यात येणार होता. १३००० हजार एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. स्थानिक नागरिकांचा विरोध असतानाही, या गावांमधील क्षेत्र १८ मे २०१७ रोजी आद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले होते.

२५ जून २०१८ रोजी सौदी अरेबियाच्या ‘अरॅमको’ (Aramco) आणि अबु धाबी नॅशनल ऑईल कंपनीशी (ADNOC) ‘आरआरपीसीएल’ने नाणार रिफायनरीबाबत करार केला होता. दररोज १.२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन पेट्रोल उत्पादित करण्याचा प्रस्ताव होता. नाणार रिफायनरीच्या उभारणीला तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. आशियातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात येत होते आणि हा प्रकल्प २०२३ पर्यंत कार्यान्वीत करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता.

मात्र गावातील स्थानिक लोकांचा आणि शिवसेनेचा विरोध असल्याने तत्कालीन राज्य सरकारने २ मार्च २०१९ मध्ये हा प्रकल्प नाणारमध्ये करण्याचे रद्द केले होते. त्यावेळी मुंबईत पत्रकारपरिषदेत बोलताना शिवसेना नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले होते, “नाणार गावाच्या परिसरातील चौदा ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाविरोधात ठराव केला होता. त्याला परिसरातील पर्यावरणवाद्यांनीही विरोध केला होता. हा प्रकल्प जनतेवर लादला जाणार नाही, हा शब्द आम्ही पाळला आहे.”

आता पुन्हा रिफायनरीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी २८ आणि २९ मार्चला कोकणचा दौरा केला तेंव्हा त्यांनी दोन दिवस दोन वेगवेगळी वक्तव्यं केली.

२८ मार्चला, लोकांना सोबत घेऊन, चर्चा करून, स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय कसा मिळेल याचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे म्हणणारे आदित्य ठाकरे २९ मार्चला म्हणाले, “चांगला प्रकल्प येत असेल तर नागरिकांना विश्वासात आम्ही घेऊन पुढे जाऊ आणि योग्य तो निर्णय घेऊ.” प्रकल्पाबाबत स्थानिकांशी चर्चा करणार आहे आणि त्यांचं म्हणणं मुख्यमंत्र्यांना कळवणार आहे. रिफायनरीमुळे पर्यावरणाला कुठलीही हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घेऊ, असं ठाकरे म्हणाले.

‘शाश्वत कोकण विकास’चे सदस्य पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सत्यजित चव्हाण यांना कोकणात चाललेल्या प्रदीर्घ पर्यावरण लढ्यांचा अनुभव आहे. ते या लढ्याला मार्गदर्शन करीत आहेत. ‘द वायर

मराठी’शी बोलताना ते म्हणाले, “विरोधकांचे शंका निरसन करू. स्थानिकांशी चर्चा करून समाधान करू, ही वक्तव्यं जैतापूरपासून परिचयाची आहेत. आदित्य ठाकरे यांची ही वक्तव्यं पाहता रिफायनरी प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होणार आहे. हे लक्षात घेऊनच रिफायनरी विरुद्धचा लढा लढला जाईल. सर्व राजकीय पक्षांचे रिफायनरी बाबत एकमत आहे, त्यामुळे त्यांना राजकीय उत्तरच दिले जाईल. आणि आंदोलनही राजकीयच असेल.”

चव्हाण म्हणाले, की कोकणातील पर्यावरणाचा विचार करून माधव गाडगीळ समितीपासून ते अनेक अभ्यासकांनी, कोकणात रेड कॅटॅगिरीतील प्रकल्प म्हणजे, अणू  ऊर्जा, औष्णिक ऊर्जा, रिफायनरी असे प्रकल्प येऊ नयेत, कारण ते इथल्या निसर्गाला आणि माणसाला मारक ठरेल. त्यामुळे हा आणि असे प्रकल्प कोकणात नको, या आमच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. जनता रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहे आणि रिफायणारी रद्द होईपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील. याचे राजकीय परिणाम रिफायनरीचे समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना भोगावे लागणार आहेत.”

चव्हाण पुढे म्हणाले, “नवीन प्रयोग पाहायला मिळेल. रिफायनरी विरोधी राजकीय भूमिका घेऊन आम्ही स्वतंत्रपणे निवडणुका लढू. पुढच्या पिढ्यांसाठी आम्हाला ही लढाई लढावीच लागणार आहे.”

सडे पठार आणि कातळ शिल्प

बारसू, गोवळ, देवाचे गोठणे या भागांतील पठारांवर कातळ शिल्प आहेत. गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये हा महत्त्वाचा ठेवा सापडला आहे. पर्यावरण आणि पुरातत्त्व अभ्यासक साईली पलांडे दातार या

अनेकवर्षे कोकणात विविध भागामध्ये काम करतात. त्यांनी अनेक अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागाने ‘शाश्वत कोकण विकास’ (‘सेव्ह कोकण मुव्हमेन्ट’), हे नेटवर्क उभे केले आहे. साईली पलांडे दातार म्हणाल्या, “या परिसरातील कातळ ज्याला सडे असे म्हंटले जाते, ते नैसर्गिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या पठारांवर कातळ शिल्पं आहेत. त्याचं काल साधारणतः खिस्तपूर्व १० हजार वर्षांचा सांगितलं जात आहे. प्रागैतिहासिक काळामध्ये मानवाचा

इतिहास समजण्यासाठी ही शिल्प’ निर्णायक आहेत. त्या काळातील जीवनपद्धतीची आणि कलेविषयीची माहिती त्यातून मिळते. या शिल्पांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश करावा यासाठी पुरातत्व खात्याने प्रस्ताव तयार केला असून, तो २५ मार्च २०२२ मध्ये युनेस्कोकडे पाठवला आहे.”

साईली पलांडे दातार म्हणाल्या, की ही पठारं काहीजणांना पडीक वाटतात, मात्र या ठिकाणी कास पठारावर असतात तशा अनेक अनेक परिसंस्था आहेत. ४ महिने इथे फुले फुलतात. इतरवेळी ही पठार पाण्याचा साठा म्हणून काम करतात. या पठारांमधून येणारे पाणी खाली वाड्या-वस्त्यांना मिळते. ही पठारं पाणी धरून ठेवण्याचं काम करतात. गुरांना गवत म्हणून याचा उपयोग होतो. यावर गवे, ससे असे अनेक जंगली प्राणीही राहतात.”

पर्यावरण

जागतिक हवामान बदलाचा गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोकणाला मोठा तडाखा बसला आहे. निसर्ग, तौक्ते वादळं आली. पुरामुळे मोठा प्रकोप झाला होता. साईली पलांडे दातार म्हणाल्या, “ही रिफायनरी ग्रीन म्हटली जाते, पण म्हणजे नेमके काय हे सांगितले जात नाही. काहीतरी उत्सर्जन केले जाणारच. त्यासाठी इंधन वापरले जाणार, त्याचा कचरा कुठे टाकणार. समुद्र आणि हवेवर त्याचा परिणाम होणारच. कोकण सतत हवामानाची संकटे झेलत आहे, त्यामध्ये रिफायनरीमुळे मोठी वाढ होईल.”

पर्यावरण धोरण अभ्यासक नेहा राणे गावांच्या जैव विविधतेवर अभ्यास करतात. त्या म्हणाल्या, “या सगळ्या भागाची स्वतःची एक ईको सिस्टिम आहे. गोवळ हे गाव सेंद्रिय शेतीसाठी प्रसिद्ध आहे. तिथे चांगल्या प्रतीची शेती होते. देवाचे गोठणे परिसरामध्ये खाडी, सडे, असे वैविध्य आहे. तर धोपेश्वर मंदिर हे ऐतिहासिक वारसा स्थळ आहे. या भागामध्ये रिफायनरी आणणे म्हणजे हे सगळे वैभव उद्ध्वस्त करणे.”

आंबा

रत्नागिरी, देवगडचा हाच भाग आहे जो आंब्यासाठी प्रसिद्ध आहे. या जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याला भौगोलिक निर्देशन (जीआय टॅग) मिळाले आहे. यासाठी प्रयत्न करणारे पंकज दळवी म्हणाले, “समुद्रावरून येणारे खारे वारे गरम झालेल्या कातळावर आदळतात आणि त्यातून एक विशिष्ट प्रकारचे हवामान तयार होते. त्यातून जो हापूस आंबा तयार होतो, तो विशिष्ट प्रकारचा असतो. यावर रिफायनरीमुळे विपरीत परिणाम होईल. ज्या ठिकाणी रिफायनरी प्रस्तावित आहे, त्या ठिकाणी १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर आंबा लागवड होते. ती सगळी धोक्यात येईल.” दळवी म्हणाले की दाभोळ खाडी भागामध्ये रासायनिक उद्योगांमुळे अगोदरच परिणाम झालेला आहे.”

आंबा उत्पादक आणि व्यापारी नितीन जठार म्हणाले, “रिफायनरीमुळे सल्फर डाय ऑक्साइड, कार्बन डाय ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड असे अनेक वायूंचे उत्सर्जन होईल. आम्लयुक्त पाऊस पडेल. त्याचा थेट परिणाम कोल्हापूरपर्यंत होईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हवामानावर परिणाम होईल. आंबा उत्पादनावर थेट परिणाम होईल, कारण आंब्याचा मोहोर हा अतिशय संवेदनशील असतो. आंब्याची साल अतिशय नाजूक असते. सगळे बागायतदार जमिनी सोडून जातील.”

नाणार आंदोलनामध्ये आघाडीवर असणारे जठार म्हणाले, “हा कोकणच्या इतिहासाला वेगळे वळण देणारा भाग ठरेल. संपूर्ण कोकणचे रासायनिक गटारामध्ये रूपांतर होईल. पर्यावरणाचा आणि सांस्कृतिक विध्वंस होईल.”

‘रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड’चे जनसंपर्क अधिकारी अनिल नागवेकर यांनी ‘द वायर मराठी’शी बोलताना सांगितले की ज्या गोष्टी लोकांच्या समोर आहेत, त्याविषयी बोलण्याचा काही प्रश्न येत नाही. कंपनीला जमीन मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाविषयी बोलता येईल. नागवेकर म्हणाले, “मी प्रदूषणाविषयी बोलू शकतो. या प्रकल्पातून कोणतेही पाणी सोडले जाणार नाही (झीरो वॉटर डिस्चार्ज). प्रकल्पाची जेवढी जमीन असेल, त्याच्या एक तृतीयांश भागावर वृक्ष लागवड केली जाईल. प्रकल्पातून प्रदूषण होणार नाही, अशी अत्याधुनिक यंत्रणा वापरण्यात येणार आहे. मासेमारीला अटकाव केला जाणार नाही. कमीत कमी विस्थापनाला प्राधान्य दिले जाईल.”

खासदार आणि शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी रिफायनरी संदर्भात वक्तव्य केले आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळे रखडलेला नाणार रिफायनरी प्रकल्प पुनरुज्जीवनाच्या मार्गावर असल्याचं असल्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले होते, यावर संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “स्थानिकांचं मतपरिवर्तन झाल्याचं ऐकलं नाही. धर्मेंद्र प्रधान आता देशाचे शिक्षणमंत्री आहेत. त्यांनी त्याकडे लक्ष द्यावं, ते चांगले मंत्री आहेत.”

आमदार राजन साळवी यांचे नाव अनेक गावकऱ्यांच्या बोलण्यात येत होते. त्यामुळे साळवी यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. संपर्क झाल्यावर, हा वृत्तलेख अपडेट करण्यात येईल.

(वृत्तलेख छायाचित्र – आरआरपीसीएल वेबसाईटवरून)