जन्मठेपेतील १० वर्षे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना जामीन द्यावाः सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्लीः जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ज्या कैद्यांचा तुरुंगवास १० वर्षांपासून अधिक झाला असेल, वा अशा कैद्यांचे अपील भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता नसेल तसेच या कैद्यांच्या जामिनास मनाई करण्याचे ठोस कारण नसेल तर अशा दोषींना जामीन द्यायला हवा असे स्पष्ट मत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत देण्यामागचे एक कारण असे की, देशातील अनेक कारागृहात कैद्यांच्या संख्येत वेगाने वाढ असून ती कमी करण्यासाठी असे प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. दुसरी बाब अशी की, सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जन्मठेप भोगत असलेल्यांची अपील प्रलंबित आहेत आणि ती सुनावणीसाठी येण्याच्या शक्यताही उरलेल्या नाहीत. या कैद्यांनी तसाही मोठा काळ तुरुंगात व्यतित केलेला असतो, त्यामुळे त्यांना जामीन देताना फारशा अटीशर्ती ठेवू नये, असे न्या. अभय ओक व न्या. संजय किशन कौल यांच्या पीठाचे मत आहे.

या पीठाने १४ वर्षे तुरुंगात व्यतित केलेल्या कैद्यांची एक यादी तयारी करून त्यांच्या प्रलंबित अपिलाची परिस्थिती पाहून त्यांची सुटका करण्यासाठी सरकारला पत्र पाठवावे असेही मत व्यक्त केले.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५,७४० असून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ३८५ व पटना उच्च न्यायालयात २६८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील बहुसंख्य प्रकरणातील कैद्यांनी १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात व्यतित केला आहे. यांची सुटका करण्याचा सरकार विचार करू शकते, असे न्यायालयाचे मत आहे.

१० वर्षे व १४ वर्षे तुरुंगात व्यतित केलेल्या कैंद्यांची यादी तयार झाल्यानंतर आपला आदेश देशातल्या सर्व उच्च न्यायालयांना लागू होईल असेही या पीठाने म्हटले आहे.

मूळ बातमी