भाजप अनेक तळच्या-मधल्या जातींचा विविध मार्गांनी पाठिंबा आपल्या शिडात भरून घेत आहे. अशावेळी थोडेफार साशंक होणाऱ्या संघाच्या मुख्य पाठिराख्या उच्चवर्ण-वर्गीयस्तराला आश्वस्त करण्यासाठी सरसंघचालक आरक्षणाचा विषय सौहार्दाने सुटावा असे म्हणत आहेत. पण ज्यात आरक्षण, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेंचा लवलेश नसेल, अन्य आस्थांचे लोक दुय्यम नागरिक असतील, विविध जाती आपापल्या स्तरावरून एकात्म हिंदू समाजात समरस झालेल्या असतील अशा हिंदू राष्ट्राची प्रस्थापना या आपल्या मूळ लक्ष्यापासून आम्ही विचलित झालेलो नाही, याचे ते सूचन आहे. ते मधून मधून करत राहणे ही संघाची गरज आहे.
पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानाने गदारोळ माजला आहे. संघ तसेच भाजप दोहोंनी याबाबत आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात नसून समाजातील प्रश्न सौहार्दपूर्ण चर्चेने सुटावे हे भागवत अधोरेखित करत होते, विरोधक त्यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ घेत आहेत, असे निवेदन केले आहे.
पुन्हा एकदा यासाठी म्हटले की, या आधी २०१५साली बिहार निवडणुकांच्या आधी आरक्षणाबाबत असेच एक विधान त्यांनी केले होते. त्यावेळीही गदारोळ झाला होता. भागवतांच्या विधानाचा संबंध असो-नसो, त्यावेळी बिहार निवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाला होता. यावेळीही हरयाणा, झारखंड व महाराष्ट्र राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्यात. अशावेळी भागवतांच्या या विधानाने खळबळ माजणे साहजिकच आहे. विरोधक त्याचा अर्थ आपल्या सोयीने घेतील हे बरोबर. पण मोदींपासून तमाम भाजपची प्रमुख मंडळी ज्या संघाचे स्वयंसेवक राहिले आहेत, त्या संघाचे, म्हणजेच कुटुंबाचे प्रमुख निवडणुका तोंडावर असताना केवळ सौहार्दपूर्ण चर्चेची रीत अधोरेखित करण्यासाठी असे विधान करतील, हे पटायला थोडे अवघड जाते.
त्यांचे विधान असे – ‘आरक्षणाच्या बाजूचे लोक आरक्षणाच्या विरोधकांचा विचार करून काही बोलतील-करतील, तसेच आरक्षणाचे विरोधक आरक्षणाच्या बाजूच्या लोकांचा विचार करून काही बोलतील-करतील, त्यावेळी या प्रश्नाचा एका मिनिटात निकाल लागेल. …सद्भावना समाजात तयार होत नाही तोवर या प्रश्नाचा निकाल लागणार नाही. ती सद्भावना तयार करण्याचे काम संघ करतो आहे.’
दर्शनी हे विधान आक्षेपार्ह नाही. कोणताही प्रश्न सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चेने सुटावा, हे चांगलेच आहे. कोणाही सत्प्रवृत्त माणसाला यात भागवतांचे काही गैर आहे असे वाटणार नाही. उलट विरोधक वा पुरोगामी विनाकारण भागवतांवर दोषारोप करत आहेत, असेच त्याच्या मनात येणार. म्हणूनच संघ, त्यांचे सरसंघचालक आणि त्यांच्या परिवारातल्या संघटना व व्यक्ती यांचा इतिहास आणि व्यवहार संदर्भात तपासावा लागतो. तरच त्यांच्या कथनी-करनीचा अर्थ लागू शकतो.
पुढे निवडणुका आल्या असताना आणि साडे तीन-चार वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या विधानावरून उठलेला गदारोळ विस्मरण होण्याइतका जुना झालेला नसताना त्यांनी आरक्षणाचा हा राग पुन्हा का आळवावा? सौहार्दाने चर्चा हे आनुषंगिक आहे; आरक्षणाचा फेरविचार हा प्रमुख मुद्दा आहे. अनेक तळच्या-मधल्या जातींचा विविध मार्गांनी पाठिंबा आपल्या शिडात भाजप भरून घेत आहे. अशावेळी थोडेफार साशंक होणाऱ्या संघाच्या मुख्य पाठिराख्या उच्चवर्ण-वर्गीयस्तराला सरसंघचालकांचे हे एकप्रकारे आश्वस्त करणे आहे. ज्यात आरक्षण, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेंचा लवलेश नसेल, अन्य आस्थांचे लोक दुय्यम नागरिक असतील, विविध जाती आपापल्या स्तरावरून एकात्म हिंदू समाजात समरस झालेल्या असतील अशा हिंदू राष्ट्राची प्रस्थापना या आपल्या मूळ लक्ष्यापासून आम्ही विचलित झालेलो नाही, याचे ते सूचन आहे. ते मधून मधून करत राहणे ही संघाची गरज आहे. भाजपमध्ये तसेच प्रशासनामध्ये संघाचे स्वयंसेवक प्रमुख स्थानी असले तरी त्यांना संघाचे हे म्हणणे बंधनकारक नाही, त्यांच्या पातळीवर त्यांचा निर्णय घ्यायला ते स्वतंत्र आहेत, असे भागवतांनी नंतर म्हटले असले तरी ‘समझनेवालों को इशारा काफी होता है’.
भागवतांचे हे विधान सुटे नाही. त्यासाठी गेल्या वेळचे विधान पाहू. २०१५ चे त्यांचे विधान असे आहे –
‘आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार झाला पाहिजे. त्यासाठी राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या लोकांची एक समिती नेमून कोणाला व किती काळ आरक्षणाची गरज आहे, याचा तपास केला पाहिजे. लोकशाहीत हितसंबंधितांचे गट तयार होऊ शकतात. मात्र एका गटाच्या आकांक्षांची पूर्ती दुसऱ्या गटाच्या आकांक्षांची किंमत देऊन होता कामा नये.’
या विधानाचा समाचार घेताना त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांनी मोदी-भागवतांसह तमाम संघीयांचे परमगुरुजी असलेले द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींचे ‘विचार धन’ हे पुस्तक लोकांना दाखवून म्हटले होते- ‘गोलवलकर ने कहा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। संघ का मौजूदा नेतृत्व अपने गुरु (गोलवलकर) के विचारों का अनुसरण कर रहा है। दलितों और पिछड़ों को दशकों के संघर्ष के बाद आरक्षण मिला था और अब वे इसे छीनना चाहते हैं।’
मोदींनी उच्चवर्णियांतल्या ‘वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु. असणाऱ्या गरिबांसाठी’ १० टक्के आर्थिक आरक्षण आणलेच की! अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते आर्थिक आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवणे हा संविधानाच्या मूळ पायावर केलेला आघातच आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे हे आरक्षणाचे मूळ सूत्रच यामुळे नष्ट होते. मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी केलेले भाषण आठवा. त्यात ‘आम्ही गरीब आणि गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडायला मदत करणारे असे दोनच वर्ग मानतो’ असे त्यांनी नमूद केले होते. ज्या व्यवस्थेने गरीब वा दलित-मागास जाती जन्माला घातल्या ती व्यवस्था बदलण्याच्या संघर्षाला इथे पूर्ण नकार आहे. आपापल्या पायरीवर समरस होऊन जगावे हाच त्यातील खरा संदेश आहे.
भागवतांना राखीव जागांच्या विरोधात बोलायचेच नव्हते किंवा मोदींना उगाच यात खेचू नका, असे वाटणाऱ्यांनी संघ वा संघ-भाजप दोहोंत असलेली प्रमुख मंडळी काय बोलतात, बोलली आहेत तेही पाहावे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक प्रमुख नेते मनमोहन वैद्य २०१७ साली एका कार्यक्रमात म्हणतात –‘आपल्या देशात आरक्षणाची गरज नाही. त्यामुळे अलगतावाद वाढीस लागतो. …नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातले जातिआधारित आरक्षण लवकर संपुष्टात यायला हवे. पात्रता असलेल्या सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे.’
संघाच्या स्वयंसेवक आणि माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन रांची येथे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थे’ची पूरक संस्था असलेल्या ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संघटनेच्या चार दिवसीय संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात २०१८ साली आपली भूमिका मांडताना म्हणतात-
‘डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, आपल्याला आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी हवं आहे. १० वर्षांत समाजाची सामूहिक उन्नती करण्याची त्यांची कल्पना होती. वास्तवात सामाजिक समरसतेची कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आपण काय केलं? आपण आत्मचिंतनामध्ये कुठेतरी कमी पडलो. संसदेत बसलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:चं अपयश लपवण्यासाठी दर १० वर्षांनी आरक्षण वाढवत राहिले. एकावेळी तर २० वर्षांनी ते वाढवण्यात आलं. हे काय होतंय?’
बाबासाहेबांनी नोकरी व शिक्षणातल्या आरक्षणाला अशी कालमर्यादा घातली नव्हती. महाजनबाई चुकीचे बोलत आहेत. १० वर्षांची मुदत केवळ राजकीय आरक्षणाला आहे. याबाबतीतले बाबासाहेबांचे नेमके म्हणणे व त्यावेळचा संदर्भ याची चर्चा वेगळी करू. पण समरसतेची कल्पना बाबासाहेबांची नक्कीच नाही. बाबासाहेबांना समता अपेक्षित आहे. समाजातील उतरंड तशीच ठेवणारी समरसता नव्हे, तर ही उतरंड मोडून सगळ्यांचा दर्जा एक करणारी समता ते मानत होते. समतेचे हे मूल्य त्यांनी घटनेतच नोंदवले आहे.
भागवतांच्या म्हणण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या विरोधात घेऊ नये असे वाटणाऱ्यांचे मत पुरेसे स्पष्ट बोलणाऱ्या वैद्य किंवा महाजन यांच्याबद्दलही तेच असू शकते का? संघाची मूळ भूमिकाच वैद्य किंवा महाजन मांडत आहेत. आडवळणाने तेच भागवत मांडत आहेत. वरच्या जातींना हजारो वर्षे विशेष दर्जा, हक्क व सवलती देणारी आणि तळच्या जातींना त्यांपासून धर्माज्ञा म्हणून वंचित ठेवणारी, गुलाम करणारी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था हा गोळवलकर गुरुजींच्या अभिमानाचा भाग होता.
‘ती रुढी नसून तो धर्म आहे. ती ईश्वर निर्मित आहे. त्यामुळे मानवाने तिची कितीही मोडतोड केली तरी आम्ही काळजी करत नाही. ती पुन्हा प्रस्थापित होणारच..’ हा विश्वास गोळवलकरांनी व्यक्त केला आहे. रावसाहेब कसबेंनी ‘झोत’च्या नव्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत याचे विवेचन केले आहे. ‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः की जन्माधिष्ठित?’ या प्रश्नाला गोळवलकरांनी दिलेले उत्तर ते पुढे नमूद करतात –‘‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः’ होते हे खरे. पण ‘गुण’ म्हणजे पात्रता आणि ‘कर्म’ म्हणजे आवडीनुसार स्वीकारलेले कर्म, हा अर्थ चुकीचा आहे. गुण म्हणजे सत्त्व, रज व तम हे होत आणि कर्म म्हणजे पूर्वजन्मात केलेले कर्म होय. पूर्वजन्मीच्या कर्मानुसार पुढील जन्मी वर्ण मिळतो.’
जातिव्यव्यवस्था ईश्वर निर्मित, ईश्वर संचालित व त्यातील मनुष्याचे स्थान पूर्वजन्मीच्या कर्मावर अवलंबून आहे हे एकदा मानले की ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग तिथे समता कशी आणणार? फार तर समरसताच संभवते. संघाच्या विचारसरणीचा हा पाया आहे. तो लक्षात घेतला तरच त्याचे नेते, प्रवक्ते, सरसंघचालक आणि स्वयंसेवक जे बोलतात व करतात त्याचा अर्थ कळू शकतो.
भागवतांची कथनी सुटी व केवळ वाच्यार्थाने घेण्यात म्हणूनच गफलत होऊ शकते.
COMMENTS