राजीनामे ही नवीन पळवाट: कायदेतज्ज्ञ धवन

नवी दिल्ली: एकदा सरकार स्थापन झाले की, त्या सरकारला कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत काम करण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. कोणीही उठून सरकारने बहुमत गमावल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करावा आणि मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करावे लागावे हे योग्य नाही, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ राजीव धवन यांनी व्यक्त केले आहे. अलीकडील काळात आमदारांचे राजीनामे ही सरकारे पाडण्याची यंत्रणा होत चालल्याचे ते म्हणाले.

निर्वाचित सरकारे पाडण्यासाठी सामूहिक राजीनाम्यांचा उपयोग करण्याबद्दल धवन द वायरला सांगितले, “संसदीय लोकशाहीची संकल्पना केवळ बहुमत असणे ही नाही, तर सत्ता चालवण्याचा हक्क हीदेखील आहे. सरकार अल्पमतात आले म्हणून कोणी नैतिक दडपशाही वापरून ते असुरक्षित करू नये.”

सरकारने बहुमत गमावले आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सदस्यांवर असावी आणि त्यांनी विधिमंडळात अविश्वासाचा ठराव आणून तसे सिद्ध करावे. राजीनाम्यांच्या स्वरूपातील कच्च्या दुव्याची कल्पना घृणास्पद आहे आणि म्हणूनच यावर नवीन तोडगा काढला पाहिजे. अल्पमतातील सरकारांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे, कारण, कोणीही राज्यपालांकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊन त्यांची परीक्षा घेऊ शकत नाही.

‘पक्षांतरबंदी कायदा पूर्णपणे अपयशी‘

राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट, अनेक सुधारणा करूनही, पक्षांतरबंदीला आळा घालण्यामध्ये पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे. पक्षांतरबंदी कायदा तयार झाल्यानंतर तो संमत होण्यासाठी पाच वर्षांचा काळ गेला, असे धवन म्हणाले.त्यानंतर या कायद्यात अनेक पळवाटा सापडल्या.उदाहरणार्थ, एक तृतीयांश सत्तेचा मुद्दा. नंतर तो बदलण्यात आला.

कायद्यातील प्रत्येक कच्च्या दुव्याचा कमाल मर्यादेपर्यंत जाऊन फायदा घेतला जात आहे हे कर्नाटक, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील आमदारांच्या आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या वर्तनातून दिसून आले आहे, असेही धवन म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही संकल्पनाच चुकीची

धवन पुढे म्हणाले की, यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही दुर्दैवाने भूमिका बजावली आहे आणि माझ्या मते ही संकल्पनाच चुकीची आहे. त्यामुळे आपल्याला आता एक नवीन पळवाट सापडली आहे. ती म्हणजे आमदाराने राजीनामा द्यावा आणि नाहीसे व्हावे ही. दहावे परिशिष्ट अशा पळवाटांनी भरलेले आहे. त्यामुळे ज्यात पक्षांतरे किंवा राजीनामे नसतील आणि असे राजीनाने दिले गेले तर निवडणूकच घेतली जाईल, असे काहीतरी गरजेचे आहे. अर्थात हा उपायही पू्र्णपणे उपयुक्त ठरणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

याबद्दल सूचना करताना कायदेतज्ज्ञ धवन म्हणाले: “माझ्याकडे जो उपाय आहे तो अमलात आणण्यासाठी मी गेली २०-३० वर्षे झगडत आहे. हा उपाय म्हणजे विश्वास ठराव ही बाबच अस्तित्वात असू नये. यातूनच सगळ्याला आमंत्रण मिळते. विश्वास ठराव या संकल्पनेचा अर्थच अल्पमातील सरकार टिकू शकत नाही, असा होतो.”

केवळ अविश्वास ठरावाने द्यावे आव्हान

धवन म्हणाले की अल्पमतातील सरकार म्हणजे सरकारकडे आमदार आहेत पण ते पुरेसे नाहीत. अशा परिस्थितीत ज्या आमदारांना अविश्वासाचा ठराव मांडायचा आहे, त्यांनी तो मांडावा.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दल ते म्हणाले: “सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सांगावे की आम्हाला यात आणू नका. हा पूर्णपणे विधिमंडळाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. विधानसभेला विश्वास ठराव मांडण्यास भाग पाडू नका. कारण, जर संख्याबळच नसेल, तर सरकार विश्वास ठराव मांडण्यात अयशस्वी ठरणार हे उघड आहे.”

विश्वासमताची पद्धत पंजाबचे राज्यपाल धर्मवीर यांनी सुरू केली, असे नमूद करत धवन म्हणाले, “२९ नोव्हेंबर १९६६ रोजी ते त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले की, तुम्ही आता ही निवडणूक १८ डिसेंबरपर्यंत रोखून धरा. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ते असे करण्यास बांधील नाहीत. अखेरीस ते सरकार पडले.”

विश्वासमत कशाला, अविश्वास ठराव येऊ द्यावा

विश्वासमत ही कल्पनाच मुळी आत्मघातकी आहे. स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखी आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले होते तेव्हा (१९९८ मधील १३ दिवसांचा कार्यकाळ) अन्य कोणालातरी अविश्वास ठराव मांडावा लागला होता.”

ते म्हणाले की, सरकार अल्पमतात जाते तेव्हा राज्यपालांची काही एक भूमिका असू शकते. अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडला गेला की, राज्यात पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात की दुसऱ्या पक्षाला सरकारस्थापनेसाठी आमंत्रण द्यायचे हे राज्यपाल ठरवू शकतात.”

मात्र, अरुणाचल प्रदेश आणि कर्नाटकात सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यपालांनी जे केले ते पूर्णपणे अयोग्य होते. त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव सरकारला मांडायला लावला. गेल्या ७० वर्षांत इंग्लंडमध्ये अनेकदा अल्पमतातील सरकारे टिकली आहेत, कारण, त्यांचे संख्याबळ घटले तरीही कोणी त्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडलाच नाही, असे धवन म्हणाले.

पक्षांतर व राजीनाम्यांना मनाई हाच उपाय

धवन यांच्या मते पक्षांतरास आणि राजीनाम्यास मनाई हाच उपाय ठरू शकतो. आमदाराने पहिले सहा महिने तो ज्या राजकीय पक्षात आहे, तेथेच राहिले पाहिजे. तो तटस्थ राहून सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ घटवू शकेल पण त्याला दुसऱ्या पक्षात जाण्याची परवानगी द्यायला नको. सरकारे पाडण्याच्या या वृत्तीमुळे भारताने यापूर्वीही बरेच सहन केले आहे. एकदा का एखाद्या पक्षाने सरकार स्थापन केले की, ते सत्तेवर राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

“ही आयाराम गयाराम संस्कृती केवळ भारतातच बघायला मिळले.  आमदार त्याचे मत विशिष्ट मार्गाने व्यक्त करू शकतो. पक्ष त्याची हकालपट्टी करू शकतो. याचा परिणाम म्हणजे फारतर तो पक्षातून बाहेर पडेल. अर्थात यासाठी काही तपशिलांवर काम करावे लागेल,” असे धवन म्हणाले.

“आपण मुख्यमंत्र्यांना असे असुरक्षित ठेवू शकत नाही. त्यांचा कार्यकाळ सहसा पाच वर्षांचा असतो. दरवेळी कोणी राजीनामा दिला किंवा पक्षांतर केले की राज्यपालांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांना त्याच दिवशी किंवा २४ तासांच्या आत विश्वासमत सिद्ध करायला सांगण्याइतके असुरक्षित मुख्यमंत्री असू नयेत. या काही मुद्द्यांवर अजून काम होणे गरजेचे आहे,” असे धवन अखेरीस म्हणाले.