गावकऱ्यांच्या हत्येबद्दल त्यांच्या नातेवाईकांनी याचिका दाखल केल्यानंतरच पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. याचिकाकर्त्यांची साक्ष नोंदवण्यापूर्वी त्यांना ताब्यात घेतले, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यावर विश्वास ठेवण्याचे आणि ज्यांनी त्याचे दरवाजे ठोठावले त्यांना शिक्षा करणे पसंत केले.
नागरी हक्कांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना गुन्हेगार ठरवणाऱ्या निकालपत्रांच्या यादीत आता हिमांशू कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राची भर पडली आहे. गरीब आणि/किंवा अल्पसंख्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांबाबत हे प्रकार विशेषत्वाने घडत आहेत. मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा हक्क हा राज्यघटनेचा आत्मा असल्याची डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका डावलून ‘हा वेळेचा अपव्यय आहे’ अशा भूमिकेकडे आपले न्यायाधीश जात आहेत.
२००९ मध्ये पोलिसांनी ग्रीन हंट या माओवादीविरोधी मोहिमेत ओलांडलेल्या मर्यादांबद्दल ही केस आहे. छत्तीसगढमधील सध्याच्या सुकमा जिल्ह्यात २००९ मध्ये १७ सप्टेंबर व १ ऑक्टोबर या दोन दिवशी झालेल्या घटनांमध्ये, २४ बंडखोरांना मारल्याचा आणि या चकमकीत सहा सुरक्षा कर्मचारी मारले गेल्याचा दावा पोलिसांनी सुरुवातीला केला होता. मृतांच्या संख्येबाबत व मृतदेहांबाबत नंतर पोलिसांनी वेगवेगळे दावे केले. मात्र, गावकऱ्यांनी हे दावे खोटे असल्याचा आरोप करत, या चकमकींपैकी गचहनपल्लीमध्ये पाच निर्दोष गावकरी मारले गेल्याचा, तर गोमपाडमध्ये नऊ गावकरी मारले गेल्याचे माध्यमांना व नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही सांगितले. या दोन चकमकींत किमान २७ गावकरी मारले गेले पण मृतदेह नक्षलवाद्यांचे म्हणून दाखवण्यात आले, असे नंतर बातम्यांमध्ये आले.
हिमांशू कुमार आणि ठार झालेल्या गावकऱ्यांच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हिमांशू कुमार यांची दंतेवाडामध्ये सेवाभावी संस्था आहे. या चकमकींतील मृत्यूंची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि गावकऱ्यांना भरपाई मिळावी अशी मूलभूत मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
ऑक्टोबर २००९ मध्ये ही रिट याचिका दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन फिर्यादी गुदरल्या आणि त्यात दोन्ही चकमकींत मिळून ७ आणि ५ गावकऱ्यांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. आरोपींचे वर्णन ‘फरार नक्षलवादी’ असे करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, पोलिसांनी सोडी संभो यांच्यासह अन्य काही मानवीहक्क कार्यकर्त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. हिमांशू कुमार यांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांना दिल्लीतील जिल्हा न्यायालयापुढे हजर होण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. छत्तीसगढ पोलिसांनी आपल्याला अनेक दिवस तुरुंगात ठेवून बळजोरीने जबाब नोंदवून घेतल्याचे या सर्वांनी न्यायालयापुढे सांगितले.
दरम्यान पोलिसांनी हे प्रकरण राज्य सीआयडीकडे तपासासाठी सोपवले. सीआयडीच्या आरोपपत्रातही मृतांचा उल्लेख ‘फरार नक्षलवादी’ असाच होता. १२ कुटुंबियांना प्रत्येकी १ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. छत्तीसगढ सरकार व केंद्र सरकार यांना जिल्हा न्यायालयातील साक्षींच्या प्रती २०१० मध्येच पाठवल्या होत्या आणि त्याला छत्तीसगढ सरकारने २०१७ मध्ये उत्तर दिले होते. २०२२ मध्ये अचानक केंद्र सरकारला जाग आली आणि या साक्षी हरवल्या असून, नवीन प्रती पुरवण्याची मागणी सरकारने केली. नातेवाईकांवर गोळीबार करणाऱ्यांना ओळखू न शकल्याचे सांगणाऱ्या या साक्षींचा हवाला देत, सुरक्षारक्षकांनी गावकऱ्यांना मारल्याचा दावाच फोल आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केला. हिमांशू कुमार यांचे आरोप बेताल व अडाणी आहेत तसेच सुरक्षादलांची प्रतिमा डागाळण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत, असा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. न्या. खानविलकर व न्या. पार्डीवाला यांच्या पीठाने २४ जुलै २०२२ रोजी पोलिसांचा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी स्वीकारला. याचिकाकर्ते अन्वेषण यंत्रणा निवडू शकत नाहीत अशी भूमिका घेत न्यायालयाने, नक्षलवाद्यांनी गावकऱ्यांची हत्या केल्याचा पोलिसांचा दावा ग्राह्य धरला.
तफावतींवर मौन
गावकऱ्यांवर गोळ्या घालणाऱ्यांना अन्य गावकऱ्यांनी ओळखले नाही याचा अर्थ ते पोलीस नव्हते हे न्यायालयाने ग्राह्य धरले, तर ते नक्षलवादी होते हे सिद्ध कसे होते? लोकांचा चकमकीत मृत्यू झाल्याचा दावा पोलीस करत असले, तरी या दोन दिवशी गावात माओवादी नव्हतेच असे सीबीआय आणि न्या. अगरवाल आयोग यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या तपासांमध्ये प्रस्थापित झाले आहे. आपल्या नातेवाईकांना सुरक्षादलांनी मारल्याचा आरोप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या गावकऱ्यांना राज्य पोलिसांनी नक्षलवादाचे बळी ठरवले. अर्थात छत्तीसगढ पोलिसांसाठी अशा कोलांटउड्या काही नवीन नाहीत. सर्व बळींच्या नातेवाईकांना भरपाई द्यावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही नक्षलवाद्यांकडून मारल्या गेलेल्यांच्या नातेवाईकांनाच भरपाई देण्यात आली. नक्षलवाद्यांवर आरोप ठेवून भरपाई मिळत असताना गावकऱ्यांनी सुरक्षादलांवर आरोप करण्याचे धाडस का केले हा प्रश्न न्यायालयाने विचारला नाही. पोलिसांनी याचिका दाखल झाल्यानंतर फिर्यादी का गुदरल्या हा प्रश्नही विचारण्याचे कष्टही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतले नाहीत. याबाबत आलेल्या सर्व तक्रारी एकाच नमुन्यात असल्यामुळे माओवाद्यांनीच त्या केल्या असाव्यात अशी शंका पोलिसांना आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात हिमांशू कुमार यांनीच या सर्व तक्रारी पोलिसांकडे पाठवल्याने त्या एकसमान असणे साहजिक होते, हे न्यायालयाच्या लक्षात आले नाही. पोलिसांनी मांडलेल्या केसमध्ये अशा अनेक तफावती आहेत. मात्र, न्यायालयाने त्यांची अजिबात दखल घेतलेली नाही.
गचहनपल्ली आणि गोमपाड येथील घटनांचे प्रत्यक्ष साक्षीदारांनी दिलेले वृत्तांत ‘हिंदू’मध्ये प्रकाशित झाले आहेत. माझ्या (प्रस्तुत लेखिकेच्या) द बर्निंग फॉरेस्ट या पुस्तकात या घटनेचे तपशीलवार वर्णन आहे. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालय पोलिसांची बाजू ग्राह्य धरून याचिकाकर्त्यांना मोडीत काढण्यासाठी एवढे आतूर का होते हे समजून घेतले, तर त्याची अनेक स्पष्टीकरणे सापडतात. यातील एकाकडे गौतम भाटिया यांनी लक्ष वेधले आहे. ते म्हणजे न्यायालयांचे रूपांतर सनदशाही (एग्झिक्युटिव) न्यायालयांमध्ये होत चालले आहे. अशा प्रकारच्या न्यायालयांमध्ये पोलीस/सरकारची बाजू ही प्रथमदर्शनी सत्य मानली जाते आणि जामीन अशक्य होऊन बसतो.
त्यात आपण निकालपत्र ज्या भाषेने सुरू होते, तिचाही विचार केला पाहिजे. झाकिया जाफरी निकालपत्रात अनेक वर्षे केसचा पाठपुरावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची ‘लबाडी’ असा शब्दप्रयोग होता. हिमांशू कुमार किंवा गोमपाड निकालपत्रात न्यायालयाने या हत्यांसाठी ‘कथित हत्याकांड’ आणि ‘कथित पाशवी हत्याकांड’ असे शब्द वापरले आहेत. जर एका गावात एका दिवशी नऊ लोक (यातील चार एकाच कुटुंबातील) मारले जातात व एका लहान मुलाची बोटे छाटली जातात, तर ते खचितच हत्याकांड असते. हे दिल्लीतील ल्युटन्ससारख्या उच्चभ्रू लोकवस्तीत झाले असते, तर त्याचे वार्तांकन नक्कीच हत्याकांड म्हणून झाले असते. छत्तीसगढ सरकारच्या दृष्टीने मात्र माननीय न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी ‘हत्याकांडा’चा आरोप लावण्यात आला. सरकारच्या मते याचिकाकर्त्यांचे पोलिसांना दोष देणारे जबाब हे ‘घडवून आणलेले’ होते.
पोलिसांच्या दाव्याप्रमाणे गावकऱ्यांना माओवाद्यांनी मारले असे गृहीत धरू. पण मग ते भीषण हत्याकांड नव्हते? छत्तीसगढ सरकारचे अधिकारी, केंद्र सरकारचे अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या सर्वांना नागरिकांच्या जीवनाचे व मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वेतन दिले जाते. या घटनेबाबत चिंता करणे सोडून, ते मृत्यूंचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? या मृत्यूंमुळे त्यांना फरकच पडत नाही का?
याचिकाकर्त्यांवर गुन्हेगारीचा शिक्का
याचिका फेटाळून लावणाऱ्या आदेशात न्यायालयाने हिमांशू कुमार यांना ५ लाख रुपये दंड (कॉस्ट) तर लावलाच, शिवाय, खोटे आरोप केल्याबद्दल आयपीसीच्या २११व्या कलमाखाली त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यास राज्य सरकारला प्रोत्साहन दिले. एवढेच नाही, तर सुरक्षादलांची प्रतिमा डागाळण्याचा व्यापक कट रचला जात आहे का, याची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले (तपशिलांसाठी निकालपत्राचा ९५वा परिच्छेद वाचावा).
थोडक्यात, माओवादविरोधी मोहिमांमध्ये सुरक्षादलांद्वारे मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात देशातील कोणत्याही भागातील न्यायालयात तक्रार दाखल करणाऱ्याकडे संशयित म्हणून बघितले जाऊ लागले आहे. नक्षलवादाचा आरोप ठेवणाऱ्या सुकमामधील १२१ आदिवासींची सुटका करतानाही, त्यांच्या निर्दोषत्वासाठी लढणे हा संभाव्य गुन्हा ठरू शकतो असा इशारा सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला देत आहे. सत्ताधारी एनडीए आघाडीने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवारी म्हणून ज्या आठवड्यात आदिवासी व्यक्तीची घोषणा केली, त्याच आठवड्यात स्वत:च्या मूलभूत हक्कांसाठी न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या आदिवासींना (माओवादीविरोधी मोहिमांचा सर्वाधिक फटका यांनाच बसतो) गुन्हेगार ठरवण्यात आले
झाकिया जाफरी व हिमांशू कुमार यांच्या संदर्भातील निकालपत्रांमुळे केवळ सत्तेच्या विभाजनावर आधारित कायद्याचा विध्वंस होत नाही, तर बंधुत्वाच्या तत्त्वाचीही पायमल्ली होत आहे. सत्तेचे विभाजन व बंधुत्व हे आपल्या राज्यघटनेच्या आधारस्तंभांपैकी आहेत. या तत्त्वांच्या माध्यमातूनच कोणताही नागरिक स्वत:च्या किंवा इतरांच्या हक्कासाठी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करू शकतो.
COMMENTS