एफटीआयमध्ये अनुराग ठाकूर यांचा विद्यार्थ्यांकडून निषेध

एफटीआयमध्ये अनुराग ठाकूर यांचा विद्यार्थ्यांकडून निषेध

पुणे : केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या जोरदार निषेधाचा सामना करावा लागला. ते गुरुवारी पुण्यातील फिल्म

महाकाय जहाज हलले, ‘सुएझ’मधील कोंडी सुटली
शिक्षेत स्त्री-पुरुष भेदभावः महिला कॅडेटची तक्रार
ऑस्ट्रेलियातील वर्तमानपत्रांचे पहिले पान काळे

पुणे : केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या जोरदार निषेधाचा सामना करावा लागला. ते गुरुवारी पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) च्या भेटीवर आले होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत दंगल घडण्यापूर्वी केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाचा संदर्भ देत विद्यार्थी संघटनेने त्यांच्यावर ‘जातीय द्वेष’ भडकवल्याचा आरोप केला.

मंत्री ठाकूर यांनी प्रवेश करताच विद्यार्थ्यानी कॅम्पसमध्ये मूक निदर्शने केली. संस्थेत येताच, सुमारे ३०० विद्यार्थी निदर्शकांनी भारतातील विविधतेची गरज, अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले आणि संस्थेशी संबंधित विविध समस्यांविषयीचे फलक हातात घेतले होते. संस्थेतील मंत्र्यांची आढावा बैठक नियोजित वेळेनुसार शांततेत पार पडली आणि त्यांनी प्राध्यापक आणि प्रशासनाशी संवाद साधला..

अनुराग ठाकूर यांनी यापूर्वी केलेली काही विधाने जातीयवादी आणि समाजात फूट पाडणारी असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. याशिवाय संस्थेत दरवर्षी होणाऱ्या फी वाढीचाही विद्यार्थ्यांनी विरोध केला.

कॅम्पसमध्ये ठाकूर यांच्या भेटीचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आरोप केला. ते म्हणाले, “आम्ही अनुराग ठाकूर यांच्या राजकीय विचारसरणीला आणि त्यांच्या भूतकाळातील वक्तव्यांचा विरोध करत होतो. ते येण्यापूर्वी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांना मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्याकडून थेट धमकी मिळाली होती, की जर आम्ही विरोध केला तर मंत्रालय संस्थेसाठीचा निधी कमी करेल आणि विद्यार्थी कल्याण योजना बंद करेल.” हा आमच्या लोकशाही अधिकारांवर घाला असल्याचे विद्यार्थ्यांनी म्हंटले आहे.

गुरुवारी सकाळी विद्यार्थी संघटनेने सांगितले, की अनुराग ठाकूर यांची गेल्या वर्षी माहिती आणि प्रसारण मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या विचारसरणीचा विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जात असलेल्या निर्णयांवर थेट परिणाम होतो. शैक्षणिक परिषद रद्द करण्यात आली आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी कोणालाच वेळ नाही.

विद्यार्थ्यांनी असेही सांगितले, की शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि अलीकडेच सुरू झालेल्या अनेक अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न असूनही, प्रशासन शुल्कात दरवर्षी 5 टक्क्यांची वाढ करते. विद्यार्थी संघटनेने दावा केला की त्यांनी अनेक समस्या यांपूर्वी मांडल्या आहेत. मात्र कोणतीही कारवाई हॉट नाही.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: