सर्वोच्च न्यायालय, गुजरात पोलिसांवर मानवाधिकार संघटनांची टीका

नवी दिल्लीः मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेचा देशभरातल्या अनेक मानवाधिकार संघटना व वकील संघटनांनी निषेध केला आहे. २००२च्या गुजरात दंगलीला गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हात असल्याच्या आरोपावरून गेली अनेक वर्ष तिस्ता सेटलवाड दंगलग्रस्तांच्या बाजूने न्यायालयीन लढे लढवत आहेत. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गुलबर्गा सोसायटीत जळीत प्रकरणात नरेंद्र मोदी व अन्य ६३ जणांना क्लिन चीट देणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका रद्द केली. ही याचिका रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलपीडितांच्या हक्कासाठी दाद मागणाऱ्या मानवाधिकार संघटना व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हेतूविरोधात टिप्पण्णी केली होती. या टिप्पण्णीनंतर शनिवारी गुजरात एटीएसने मुंबईत धडक मारून तिस्ता सेटलवाड यांना अटक केली. या अटकेवरून अनेक सामाजिक संघटना, मानवाधिकार संघटना, विचारवंत, अभ्यासकांनी तीव्र निषेध करण्यास सुरूवात केली.

रविवारी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन्स असो.ने सेटलवाड यांच्या अटकेचा निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांना दंगलखोरांनी जिवंत जाळले, त्यावर गेले अनेक वर्षे एहसान जाफरी यांची पत्नी जकिया जाफरी न्यायालयीन लढा देत आहे. या लढ्याला तिस्ता सेटलवाड साथ देत आहेत, तिस्ता यांचे धैर्य व धाडस अभूतपूर्व असून त्यांनाच त्रास दिला जात असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे.

लेफ्टवर्ड बुक्स या संस्थेनेही भारताला तिस्तासारख्या साहसी, धैर्यवान कार्यकर्तीची गरज आहे, मानवाधिकाराचे संरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आम्ही तिच्या सोबत असल्याचे परिपत्रक काढले आहे.

प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ व कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनीही भारतीय न्यायव्यवस्था ही जगभरात नावाजली जाते, तिने आता व्यक्ती विरुद्ध राज्य अशा संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, असे म्हटले आहे.

मूळ बातमी