मानवी हक्क संरक्षणाबाबत भारताची कामगिरी निकृष्ट

नागरिकांना सामाजिक व आर्थिक हक्क पुरवण्याबाबत अन्य दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताने सरासरीहूनही वाईट कामगिरी केली आहे, असे एका नवीन अहवालातून पुढे आले आहे. नागरिकांना नागरी व राजकीय हक्क पुरवण्याबाबतही भारताने ३७ देशांच्या तुलनेत वाईट कामगिरी केली आहे. या देशांमध्ये ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया आणि मलेशिया आदींचा समावेश होतो.

राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांसंदर्भातील कामगिरीचे मापन करण्याचे काम करणाऱ्या ह्युमन राइट्स मेजरमेंट इनिशिएटिव (एचआरएमआय) या जागतिक उपक्रमामध्ये १३ हक्कांसंदर्भातील कामगिरीची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यापैकी केवळ एका हक्काबाबत भारताने उत्तम कामगिरी केली आहे. तो हक्क म्हणजे मृत्यूदंडापासून संरक्षण होय. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार प्रत्येक मानवी हक्काच्या निकषावर राष्ट्राच्या कामगिरीचे मापन राइट ट्रॅकर उपक्रमाद्वारे केले जाते. एचआरएमआयच्या म्हणण्यानुसार, “आम्ही नागरी व राजकीय हक्कांबाबत (सरकारी कायद्यांमुळे मिळणारे सक्षमीकरण व सुरक्षितता) तसेच आर्थिक व सामाजिक हक्कांबाबत (जीवनाच्या दर्जाबाबतचे हक्क) माहिती गोळा करणे सुरू केले आहे. प्रत्येक हक्काच्या पूर्ततेचे मापन वेगळ्या पद्धतीने केले जाते.”

हे १३ हक्क पुढीलप्रमाणे आहेत: शिक्षणाचा हक्क, अन्नावरील हक्क, आरोग्याचा हक्क, घराचा हक्क, कामाचा हक्क (‘जीवनाच्या दर्जा’खाली येणारा हक्क); मनमानी अटकेपासून मुक्तीचा हक्क, बळजोरीने नाहीसे होण्यापासून मुक्तीचा हक्क, मृत्यूदंडापासून संरक्षणाचा हक्क, न्यायालयाच्या हक्काबाहेरील दंडापासून संरक्षणाचा हक्क, छळ व गैरवर्तणुकीपासून संरक्षणाचा हक्क (‘सरकारकडून मिळणाऱ्या संरक्षणा’खालील); तसेच एकत्र येण्याचा व सहयोगाचा हक्क, मते बाळगण्याचा व ती व्यक्त करण्याचा हक्क आणि सरकारमध्ये सहभागाचा हक्क (‘सक्षमीकरणा’खालील).

एचआरएमआयच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, या संस्थेचे यजमानपद न्यूझीलंडमधील वेलिंग्टन येथील मोटु इकोनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी रिसर्चद्वारे भूषवले जाते.

‘जीवनाचा दर्जा’

२०१९ सालातील म्हणजेच कोविड-१९ साथीचा फटका बसण्यापूर्वीच्या काळातील आकडेवारीनुसार, ‘जीवनाचा दर्जा’ या प्रवर्गातील हक्कांच्या निकषावर भारताची कामगिरी अन्य दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत सरासरीहूनही वाईट होती, असे एचआरएमआयने २०२२ साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ‘उत्पन्न समायोजित’ मापदंडांच्या निकषावर बघितले असताना भारताने ‘जीवनाचा दर्जा’ प्रवर्गाखाली येणाऱ्या हक्कांबाबत ६५.१ टक्के गुण प्राप्त केले.

“भारताकडे उपलब्ध संसाधनांनुसार भारत जी कामगिरी करू शकत होता, त्याच्या ६५.१ टक्के कामगिरीच भारत करू शकला असे आकडेवारीतून आपल्याला दिसून येते. १०० टक्क्यांहून कमी कामगिरी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यांनुसार दिलेल्या कर्तव्याची पूर्तता करण्यात संबंधित देश कमी पडत आहे. या निकषानुसार आर्थिक व सामाजिक हक्क नागरिकांना देण्याचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी भारताला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे,” असे एचआरएमआयच्या अहवालात म्हटले आहे. जगातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राष्ट्रांच्या कामगिरीशी तुलना केली असता, भारताची टक्केवारी आणखी घसरून ६१.६ टक्क्यांवर येते.

दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये ‘जीवनाचा दर्जा’ प्रवर्गातील सरासरीच्या जवळ जाणारी कामगिरी करून बांगलादेशाने ७३.५ टक्के गुण प्राप्त केले आहेत, तर पाकिस्तानच्या खात्यात ६३.३ टक्के गुण आहेत. श्रीलंकेने २०१९ सालात नागरिकांना मूलभूत हक्क पुरवण्याबाबत सरासरीहून चांगली कामगिरी करत ८६.४ टक्के गुण प्राप्त केले आहेत. नेपाळ (७४.९ टक्के) व भूतान (७५.८ टक्के) यांची कामगिरीही सरासरीच्या जवळ जाणारी आहे.

डेटा अपूर्ण असल्यामुळे या संस्थेला अफगाणिस्तानच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे शक्य झाले नाही.

२०१९ मध्ये जागतिक उपासमार निर्देशांकानुसार भारताचे स्थान ११७ देशांमध्ये १०२वे होते. नेपाळ, पाकिस्तान व बांगलादेश या शेजाऱ्यांनी भारताच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली होती. २०२० मध्ये भारताचे स्थान १०७ देशांमध्ये ९४वे होते. २०२१ मध्ये भारताला ११६ राष्ट्रांमधून १०१वे स्थान मिळाले.

सरकारी सुरक्षा व सक्षमीकरण हक्क

२०२१ साली हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, ‘सरकारतर्फे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षिततेच्या हक्का’बाबत भारताने १०पैकी ४.६ गुण प्राप्त केले. याचा अर्थ अनेक नागरिक पुढील कोणत्या ना कोणत्या बाबीपासून सुरक्षित नव्हते: मनमानी अटक, छळ व गैरवर्तणूक, बळजोरीने नाहीसे होण्यास भाग पाडले जाणे, न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरील दंड किंवा हत्या.

सक्षमीकरणाच्या हक्कांमध्ये भाषास्वातंत्र्य, एकत्र येण्याचे व सहयोगाचे स्वातंत्र्य व लोकशाही हक्कांचा समावेश होतो. भारताची या निकषावरील कामगिरी सरासरीहून वाईट म्हणजे १० पैकी केवळ ४.५ गुण अशी आहे.

या अहवालानुसार, सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या किंवा स्वत:च्या अथवा दुसऱ्याच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा मनमानी अटकेपासून संरक्षणाचा हक्क धोक्यात असतो. या लोकांचा एकत्र जमण्याचा किंवा सहयोगाचा हक्कही काढून घेतला जाण्याचा धोका सतत असतो. यांमध्ये मानवी हक्कांचे पुरस्कर्ते, मागासवर्गीय जाती-जमातींतील लोक तसेच दलित समाजातील लोक, धार्मिक अल्पसंख्य गटातील लोक, अहिंसेच्या मार्गाने निषेध करणारे (यात सीएए विरोधात तसेच कृषीकायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचा समावेश होतो) निषेध करणारे लोक, कामगार हक्कांचे पुरस्कर्ते, विद्यार्थी, पत्रकार (यांत स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाऱ्याच्या घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्यांचा समावेश होतो), काश्मिरी नागरिक (ते कोठेही असले तरीही) आदी मोडतात.

‘सरकारतर्फे दिली जाणारी सुरक्षा’ व ‘सबलीकरण’ यांसंदर्भातील हक्कांच्या आकडेवारीची तुलना ३७ राष्ट्रांतील आकडेवारीशी करण्यात आली. यांमध्ये ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदींचा समावेश होता.

‘सरकारतर्फे दिली जाणारी सुरक्षा’ या हक्काबाबत ग्रेट ब्रिटनने १० पैकी ७.६ गुण प्राप्त केले. अमेरिकेने ४.३, चीनने २.८, दक्षिण कोरियाने ८.३ तर मलेशियाने ६.९ गुण प्राप्त केले. ‘सक्षमीकरणी’ हक्कांच्या प्रवर्गात अमेरिकेने १० पैकी ६.१ गुण प्राप्त केले, तर ग्रेट ब्रिटनने ५.४, चीनने २.१, दक्षिण कोरियाने ७.१ व मलेशियाने ४.९ गुण प्राप्त केले.

गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या जातीय दंगलींसंदर्भातील खटल्यांचा पाठपुरावा करणाऱ्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना २६ जून रोजी अटक करण्यात आली. पंतप्रधान तसेच गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगलींसंदर्भातील खटल्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केल्यानंतर सेटलवाड यांना अटक करण्यात आली. गेल्या वर्षभरात मुस्लिमांविरोधातील भेदभाव, हिंसा, वांशिक हिंसेची आवाहने अशा कितीतरी बाबींच्या तक्रारी आल्या. हे सर्व प्रकार सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत घडत आहेत.

उत्तरप्रदेशातील हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या वार्तांकनासाठी गेलेल्या एका पत्रकाराला देशद्रोह व बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) कायदा अर्थात यूएपीएखाली अटक करण्यात आली. उमर खलीद व शार्जील इमान यांसारख्या कार्यकर्त्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) निदर्शने केल्याप्रकरणी यूएपीए कायद्याखाली अटक करण्यात आली. हे तिघेही अद्याप कारागृहांत आहेत.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या माध्यमांवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, या वर्षांत जगभरात झालेल्या पत्रकारांच्या हत्यांचा आकडा लक्षात घेता, भारत सर्वांत धोकादायक अशा पाच देशांमधील एक आहे. गेल्या वर्षभरात जगभरात ४६ पत्रकारांची ते त्यांचे कर्तव्य बजावत असताना हत्या झाली. यात भारतामधील चार हत्यांचा समावेश आहे. मेक्सिकोत ही संख्या ७ होती, तर अफगाणिस्तानात ६ होती.

एचआरएमआयने या मापनासाठी तज्ज्ञ सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर केला. यामध्ये मानवी हक्क संस्थांत काम करणारे लोक, मानवी हक्कांसाठी लढणारे वकील, सामाजिक मुद्दे हाताळणारे पत्रकार अशा मानवी हक्क तज्ज्ञांना सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील वर्तनाबद्दल तपशीलवार प्रश्न विचारण्यात आले.

मूळ लेख: