१० जणांच्या पोटात पिगॅससचे गुपित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधीपक्षांचे नेते, पत्रकार व अन्य काही जणांवर पिगॅससमार्फत पाळत ठेवण्याचे अधिकार संबंधितांना दिले या आरोपाची चौकशी करण्याच्या, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या निर्णयाचे, गेल्या वर्षी चांगलेच स्वागत झाले. मात्र, त्यांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या ‘तांत्रिक समिती’ला सरकार कितपत सहकार्य करत आहे, हे अज्ञात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली काम करणाऱ्या या समितीने साक्ष घेतलेल्या नागरिकांचे व राज्य सरकारांना पाठवलेल्या नोटिसांचे तपशील दिले आहेत पण केंद्र सरकारचा कोणी अधिकारी समितीपुढे हजर झाला की नाही याबद्दल काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही. न्या. रवींद्रन समिती ‘तांत्रिक’ असली, तरी सरन्यायाधिशांनी काही प्रश्नांची चौकशी करण्यास समितीला सांगितले आहे. सरकारने पिगॅसस खरेदी केला आहे का? कोणत्या कायद्याखाली त्याचा वापर नागरिकांवर करण्यात आला? केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास न्यायालयात नकार दिला होता. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करता येणार नाही असे सरन्यायाधिशांनी यावर केंद्र सरकारला सुनावले होते. त्यामुळे सरकारपुढे सत्य सांगणे किंवा खोटे बोलणे एवढेच दोनच पर्याय उरले आहेत. सरकारने सहकार्यास नकार दिला, तर ही गुन्ह्याची कबुली समजली जावी का, याचा शोध सरन्यायाधिशांना घ्यावा लागेल.

मोदी वगळता आणखी १० जणांकडे स्पायवेअरच्या संपादनाबद्दल ठोस माहिती असू शकते आणि त्या सर्वांना समितीपुढे बोलावले जावे व शपथेवर त्यांचे जबाब नोंदवले जावेत असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने धरला पाहिजे. हे सर्व जण अद्याप सेवेत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर त्यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली आहेत. हे दहा जण पुढीलप्रमाणे:

१. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजितकुमार डोवल

डोवल हे मोदी सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणेचे सम्राट आहेत. गुप्तचर यंत्रणा केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आणि संशोधन व गुप्तचर विभाग कॅबिनेट सचिवांच्या व पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत असले, तरी प्रत्यक्षात या दोन्ही गुप्तचर यंत्रणा एनएसएद्वारेच चालवल्या जातात. पंतप्रधानांच्या इझ्रायल दौऱ्याची पूर्वतयारी म्हणून डोवाल यांनी २०१७ मध्ये तेलअविवला भेट दिली होती. पिगॅसस खरेदीचा करार कदाचित तेव्हाच झाला असावा. मोदी यांच्या दौऱ्यादरम्यान इझ्रायलच्या पंतप्रधानांनी तसे संकेत देणारे विधान केले होते. ‘द वायर’ने पिगॅसस प्रोजेक्टदरम्यान तपासलेली टेलीफोन संभाषणे या भेटीनंतर लगेचची आहेत हा योगायोग असू शकत नाही. यादरम्यान, अर्थसंकल्पातही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाला दिलेल्या निधीत तीव्र वाढ दिसून आली. हा निधी पिगॅसससाठीच वापरण्यात आला असावा. टेहळणीबाबत राखली जाणारी गोपनीयता बघता भारताचे इझ्रायलमधील राजदूत पवन कपूर किंवा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांना विश्वासात घेण्यात आल्याची शक्यता नाही, असे माजी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी ‘द वायर’ला सांगितले.

२ व ३. गुप्तचर यंत्रणेचे संचालक: राजीव जैन (२०१७-१९), अरविंद कुमार, डीआयबी (२०१९-२२)

परदेशातून करावयाची संवेदनशील संपादने, विशेषत: कायद्याच्या दृष्टीने संशयास्पद संपादने, सहसा मध्यस्थांमार्फत केली जातात, म्हणजे भारतीय यंत्रणांना वेळ पडल्यास हात वर करणे शक्य होते, असे माजी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पिगॅससच्या बाबतीत मात्र, इझ्रायलच्या निर्यात नियमांनुसार लष्करदर्जाची स्पायवेअर केवळ अधिकृत सरकारी घटकांनाच विकले जाऊ शकते. पिगॅसस २०१७ मध्ये भारताला विकल्याची बातमी न्यूयॉर्क टाइम्सने दिली आहे. यात अखेरच्या वापरकर्त्याला एण्ड-यूजर प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करावी लागते. त्यात तीन अटी असतात. त्यातील एक म्हणजे हे स्पायवेअर फक्त स्वत:साठी वापरता येईल आणि थर्ड पार्टीला वापरास देण्यासाठी इझ्रायलची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, दुसरी म्हणजे हे स्पायवेअर केवळ दहशतवाद व संघटित गुन्ह्यांसाठी वापरायचे आहे. आणि या अटी पूर्ण झाल्यावरच एनएसओ पिगॅसस विकू शकते.”

जर पिगॅसस फक्त भारतीय सरकारी घटक संपादित करू शकत असेल, तर एनएसओ ग्रुपकडून पिगॅसस खरेदी करण्यासाठी आयबीची नियुक्ती झाली असावी. लक्ष्यस्थानी असलेल्या फोनक्रमांकाच्या नमुन्यांवरून आयबी पिगॅसस वापरत आहे हे निश्चित आहे. राजीव जैन डिसेंबर २०१६ ते जून २०१९ या काळात डीआयबी होते. काही महिन्यांनंतर त्यांना एनएसएचे सहाय्यक करण्यात आले आणि नंतर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. आयबीमध्ये त्यांची जागा अरविंद कुमार यांनी घेतली व ते अद्याप तेथेच आहे. तृणमूल काँग्रेसचे व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर यांच्या फोनमध्ये पिगॅससच्या खुणा जुलै २०२१ मध्ये आढळल्यामुळे कुमार यांच्याकडे विचारणा केली जाणे गरजेचे आहे.

४ व ५. संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख: अनिल धासमाना (२०१७-१९), सामंत गोयल (२०१९-)

टोरंटोतील सिटिझन लॅब संस्थेचे  बिल मार्कझॅक यांनी एनएसओ समूहाच्या संरचनेवर देखरेख ठेवली होती. स्कॅनिंग तंत्रज्ञानांच्या आधारे सिटिझन लॅबने असा निष्कर्ष काढला की, २०१७पासून सक्रिय असलेला एक भारतीय ग्राहक भारतात व परदेशात हेरगिरी करत होता. २०२०पासून सक्रिय झालेले गुप्तहेर केवळ भारतात हेरगिरी करत होते. भारतातील १,००० टेलिफोन क्रमांकांना लक्ष्य करणाऱ्या एका अज्ञात एजन्सीने सुमारे ३०० पाकिस्तानी फोन्सनाही लक्ष्य केले होते. आयबी दहशतवादाशी निगडित व्यक्ती व घटकांचा माग ठेवत असली तरी, पाकिस्तान व भारत येथील लक्ष्यस्थानी असलेल्या काही अधिकाऱ्यांबाबत (त्यांचे तपशील जाणीवपूर्वक उघड केले नाहीत) पारंपरिक हेरगिरी झाली असावी. जर आयबी व रॉ पिगॅसस समन्वयाने वापर असतील, तर त्यातून मार्झकॅक यांनी दिलेला २०१७ सालातील एका भारतीय ग्राहकाचा संदर्भ स्पष्ट होतो. पण मग २०२० सालापासून केवळ भारतात हेरगिरी करणारा ग्राहक कोण आहे? प्रवर्तन संचालनालयातर्फेही पिगॅससचा वापर होत आहे का? जानेवारी २०१७ ते आत्तापर्यंत रॉचे प्रमुख म्हणून काम बघणारे धासमाना व सामंत गोएल यांना पिगॅससच्या वापराविषयी बारकाईने माहिती असणार हे नक्की. धासमाना यांना निवृत्तीनंतर राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्थेचे (एनटीआरओ) प्रमुख करण्यात आले आणि ते अद्याप त्या पदावरच आहेत. एनटीआरओ ही पिगॅसससाठी अमलबजावणी यंत्रणा असावी अशीही शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची साक्ष आणखी महत्त्वाची होते. त्यांच्यापूर्वी या पदावर असलेले सतीश झा यांचीही साक्ष महत्त्वाची आहे. २०१५ ते २०१८ या काळात एनटीआरओचे प्रमुख असलेले अलोक जोशी न्या. रवींद्रन समितीवर तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून आहेत. त्यांनी हे पद स्वीकारले याचा अर्थ एनटीआरओ २०१८ सालानंतर यात सक्रिय झाली असावी.

बाहेरील व दहशतवादाशी निगडित लक्ष्यांचे स्वरूप उघड करण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला बोलावण्यात आले नाही हे स्पष्ट आहे. खुद्द पिगॅसस प्रोजेक्टनेही ते केले नाही. मात्र, त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुष्टी दिली, तर राष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही.

६, ७ व ८. केंद्रीय गृहसचिव: राजीव महर्षी (२०१५-१७), राजीव गौबा (२०१७-१९) आणि अजयकुमार भल्ला (२०१९-)

पिगॅसस इझ्रायलकडून प्रथम संपादित करण्यात आले असावे त्यावेळी गृहसचिव पदावर असलेले महर्षी यांना खरेदीची माहिती असावी अशी शक्यता आहे. गृहसचिवपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर महर्षी यांना महालेखापाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्या पदावरून ते ऑगस्ट २०२० मध्ये निवृत्त झाले. जर (हा जर फार महत्त्वाचा आहे), हे स्पायवेअर कायदेशीर रिताने तैनात करण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर महर्षी यात नक्कीच सहभागी असतील. त्यांच्यानंतर ऑगस्ट २०१७ मध्ये राजीव गौबा गृहसचिवपदी आले. या काळात पिगॅससचा वापर जोरात सुरू होता. अजयकुमार भल्ला ऑगस्ट २०१९ मध्ये या वर्तुळात आले असावेत. पिगॅसस इंटरसेप्शनचे अधिकार देणाऱ्या प्रत्येक कागदावर त्यांनी स्वाक्षरी आवश्यक आहे.

९. कॅबिनेट सचिव: पी. के. सिन्हा (२०१५-२०१९), राजीव गौबा (२०१९-)

कॅबिनेट सचिवालय हा रॉला संमती देणारा विभाग आहे आणि कॅबिनेट सचिव त्याचे प्रमुख असतात. याच कारणामुळे सिन्हा यांना पिगॅसस खरेदीबद्दल माहिती असण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय कॅबिनेट सचिवालयातच स्थित असल्यामुळे सिन्हा यांना एसएससीएस निधी किंवा स्पायवेअरच्या वापराबद्दल अधिक व्यापक दृष्टी असणेही शक्य आहे. हेच गौबा यांच्याबाबतही म्हणता येईल. ते २०१९ सालाच्या मध्यावर कॅबिनेट सचिव होते. शिवाय त्यापूर्वी गृहसचिवपदी असतानाही त्यांना पिगॅससबद्दल माहिती मिळालेली असू शकते.

१०. गृहमंत्री अमित शहा

पिगॅससची प्रथम खरेदी व वापर झाला तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना विश्वासात न घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असण्याची शक्यता असली, तरी अमित शहा २०१९ साली या पदावर आल्यानंतर त्यांना याबद्दल काहीच माहिती नसावी अशी शक्यता खूपच कमी आहे. कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकार पाडताना ज्या पद्धतीने काँग्रेस नेत्यांना पिगॅससचा फटका बसला असावा आणि प्रशांत किशोर यांना ज्या प्रकारे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांदरम्यान लक्ष्य करण्यात आले ते बघता, यात अमित शहा यांचा हात असलाच पाहिजे.

सरकारने पिगॅसस खरेदी केले आणि वापरलेले नाही असे जर या १० व्यक्तींनी शपथेवर सांगितले तर ते ज्या सुरक्षा यंत्रणेचे प्रतिनिधित्व करतात, तिच्याबद्दल लज्जास्पद चिंता निर्माण होईल. पिगॅससचा वापर झाला आहे हे स्पष्ट आहे आणि तो जर त्यांनी केलेला नाही, तर परदेशातील सरकारे भारतीयांवर हेरगिरी करत आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. आता राजकीय विरोधक, पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते व वकिलांवर परस्पर परदेशी शक्ती हेरगिरी करत असतील, तर मोदी सरकारसाठी ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत दोन विद्यमान मंत्री (अश्विनी वैष्णव व प्रल्हाद पटेल), माजी निवडणूक आयुक्त (अशोक लवासा), माजी सीबीआय संचालक (अशोक वर्मा) आणि दिल्लीचे विद्यमान पोलीस आयुक्त (राकेश अस्थाना) यांचा समावेश आहे. एवढे होऊनही फ्रान्स व अन्य काही राष्ट्रांच्या सरकारांनी ज्याप्रमाणे इझ्रायलमधील एनएसओला प्रश्न विचारले तसे भारत सरकार विचारू शकलेले नाही. थोडक्यात, कोणत्याही प्रकारच्या नकारावर न्यायालयाकडून एक प्रश्न विचारला जाणार हे नक्की आहे: जर तुम्ही लोकांना लक्ष्य केले नाही, तर भारताच्या कोणत्या शत्रूने हे केले हे शोधायचा प्रयत्न तुम्ही का केला नाही?

सत्य सांगण्याचे राजकीय परिणाम अधिक विध्वंसक असतील हे मोदी व त्यांच्या सल्लागारांना माहीत आहे. पिगॅसस खरेदी केल्याची कबुली देणे हे सरकारनेच या सर्व नागरिकांवर पाळत ठेवली हे मान्य करण्यासारखे आहे. २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक यांचे निकाल हवे तसे फिरवण्यासाठी सार्वजनिक निधी व संसाधनांचा वापर करण्यात आला, असा याचा अर्थ होतो. असे झाल्यास पंतप्रधानांपासून प्रत्येक जण  भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याखाली व जनप्रतिनिधित्व कायद्याखाली दंडास पात्र ठरू शकतील. हा घोटाळा वॉटरगेट व इंदिरा गांधी शैलीतील निवडणूक गैरप्रकार यांचा मिलाफ ठरू शकेल. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांचे भवितव्य एका न्यायाधिशांवर अवलंबून होते, तसेच मोदींचे भवितव्यही न्यायाधिशांवर अवलंबून आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्या. जगमोहनलाल यांच्याकडे विद्यमान पंतप्रधानांच्या विरोधात जाण्यासाठी आवश्यक ते धैर्य व निष्ठा होती. न्यायसंस्था कमकुवत करण्यासाठी व स्वत:ला अशा प्रसंगापासून वाचवण्यासाठी, मोदी यांनी एक पंतप्रधान म्हणून, शक्य ते सर्व केले आहे. पण लक्षात ठेवा, एका स्थिर हातातील हातोडा खूप काही करू शकतो.

मूळ लेख: