‘नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशीप’मधील बदलांना मान्यवरांकडून विरोध

भारताचा इतिहास, संस्कृतीचा अभ्यास परदेशात नव्हे तर भारतात राहून करण्याच्या नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप (NOS) च्या मार्गदर्शक तत्वाविरोधात विरोधाचे वारे येऊ लागले आहेत. नुकतेच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जगभरातील २० पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संघटना, संशोधन केंद्रे, अभ्यासक केंद्रे व ३५० विचारवंत, तज्ज्ञांनी एक खुले पत्र केंद्र सरकारला लिहिलेले असून त्यात हे बदल त्वरित मागे घ्यावेत अशी सरकारला विनंती केली आहे. हे पत्र केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांना नुकतेच पाठवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार भारताची संस्कृती/भारताचा वारसा/भारताचा इतिहास/ सामाजिक अभ्यास, या विषयांमध्ये पुढील शिक्षण आणि संशोधन करण्यास इच्छुक असलेल्या उपेक्षित समुदायांतील अभ्यासकांना नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप (NOS) चा लाभ मिळणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विरोधात सर्व विचारवंत एकवटले आहेत. एनओएसच्या मार्गदर्शिकेमध्ये उचललेले हे पाऊल हे शैक्षणिक पातळीवर चालणाऱ्या देवाणघेवाणीच्या दृष्टीने निश्चितच प्रतिगामी पाऊल आहे असे या निवेदनात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्तीतील असे बदल सरकारी अनुदानावर परदेशात शिकत असलेल्या अभ्यासकांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर अवास्तव निर्बंध आणणारे आहे, तसेच भारताचा अभ्यास करण्यास ती बंधने आणत आहेत. हे बदल अन्यायकारक आहेत असे या पत्रात म्हटले आहे. या नव्या बदलांचा निषेधही या पत्रात करण्यात आला आहे.

आजच्या काळात आंतरविद्याशाखीय संशोधन कशाप्रकारे केले जाते, व राष्ट्रीय सीमारेषांनी प्रतिबंधित करणे कसे शक्य नसते या बाबतच्या समजेच्या अभावातून हे बदल केंद्राकडून झाल्याचा मुद्दा पत्रात मांडण्यात आला आहे. जगभरातील विद्यापीठांतील, आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क मधील दक्षिण आशियाई विभाग आणि संशोधन केंद्रांची जोमाने वाढ होत आहे. भारतातील उपेक्षित समुदायांतून आलेल्या अभ्यासकांनी आणि संशोधकांनी कुठल्याही निर्बंधांशिवाय या संशोधनांमध्ये निखळ योगदान देणे अत्यंत महत्त्वाते आहे, व त्यांना ती संधी मिळायला हवी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, स्त्री अभ्यासकांवर यामुळे मोठाच अन्याय होणार आहे. महिलांना निसर्ग विज्ञान आणि तांत्रिक विषयांमधील शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात असमानतेची वागणूक मिळत असल्याने त्यांना सामाजिक विज्ञान आणि मानवीय शाखांमध्ये अधिक सहजपणे संधी उपलब्ध होतात हे लक्षात घेतल्यावर वरील बदलांमुळे या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या स्त्री अभ्यासकांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल हे स्पष्ट आहे असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये अमेरिकन मानववंशशास्त्रीय संघटना व अमेरिकन समाजशास्त्रीय संघटना, यूकेच्या एडिनबरो विद्यापीठातील दक्षिण आशियाई अभ्यास केंद्र, जर्मनीच्या गॉटिंगेन विद्यापीठातील आधुनिक भारतीय अभ्यास केंद्र, स्कॉटलंड आणि आयर्लंडमधील शैक्षणिक संघटना आणि जवळपास २० नागरी समाज डायस्पोरिक आणि राष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांचा समावेश आहे.

या संस्थांव्यतिरिक्त भारतावर संशोधन करणाऱ्या डेव्हिड हार्डिमन, बार्बरा हॅरिस-व्हाइट आणि जेन्स लेर्चे यांसारख्या सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय विद्वानांचा आणि जगभरातील विद्यापीठांमधील भारतीय अभ्यासकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

हे पत्र इंटरनॅशनल सॉलिडॅरिटी फॉर अॅकॅडमिक फ्रीडम इन इंडिया (INSAF इंडिया), दलित मानवी हक्कांची राष्ट्रीय मोहीम – दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन (NCDHR-DAAA), दलित – बहुजन आदिवासी, विमुक्त स्त्रियांचा समूह (DBAV Womxn* Collective) यांनी संयुक्तपणे जारी केले आहे.

या पत्राचा संपूर्ण मसुदा आणि त्याला मान्यता देणाऱ्या संस्थांची नावे INSAF इंडियाच्या वेबसाइटवर https://www.academicfreedomindia.com/open-letter-against-2022-2023-nos-restrictions येथे उपलब्ध आहेत.