रो विरुद्ध वेड

अमेरिकेत सरकारच्या तीन शाखा आहेत: (१) कार्यकारी, (२) संसद, आणि (३) न्यायिक. त्यांपैकी संसद कायदा बनवते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (केंद्रात राष्ट्राध्यक्ष, राज्यांत राज्यपाल) त्यावर शिक्कामोर्तब करून तो अंमलात आणतात. तो कायदा संविधानात बसतो की नाही हे ठरवायचं काम न्यायिक शाखेतील उच्च न्यायालयाचे. याला केंद्रात यू. एस. हायकोर्ट किंवा यू. एस. सुप्रीम कोर्ट म्हणतात. (अमेरिकेत ह्या दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच.) राज्यांतील उच्चतम कोर्टाला राज्य हायकोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतात. घटनेप्रमाणे काही—खुनासारखे— तंटे/गुन्हे राज्याच्या अखत्यारित येतात, तर काही केंद्राच्या. पण अशी दुभागणी करणं कधीकधी कठीण पडतं. अशा वेळी ते तंटे राज्याच्या अखत्यारीत आले पाहिजेत, असं घटना सांगते. पण १८३० सालातील Nullification Act आणि १८६१-१८६५ मधील यादवी युद्धानंतर केंद्राचं राज्यांवरचं वर्चस्व सर्वमान्य झालं. १९६५ मध्ये नागरी हक्क कायदा (Civil Rights Act) झाल्यानंतर तर राज्यांचे काही पूर्वीचे किंवा येऊ घातलेले कायदे नागरी हक्कांचं उल्लंघन करतात म्हणून ते यू. एस. हायकोर्टाने रद्दबातल केले आहेत.

गर्भपातविषयक अमेरिकी पेच
प्रश्न असा येतो की रद्द केलेल्या कायद्याच्या जागी पोकळी येते, ती कशी भरायची? गर्भपाताविषयी असलेला कायदा हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. १९७३ मध्ये उद्भवलेल्या दोन वेगळ्या विवादांत राज्यांनी गर्भपात गुन्हा ठरवणारे कायदे यू. एस. हायकोर्टाने रद्द केले. याचा अर्थ गर्भपातास कायद्याची संमती आहे, असं धरायचं का? काही तज्ज्ञांचं मत पडलं की तशी संमती अध्याहृत आहे. विरुद्ध तज्ज्ञांचं मत पडलं की ते अध्याहृत धरलं तर कायदे बनवायचं संसदेचं काम न्यायिक शाखेने पळवलं असं होईल आणि ते संविधानात बसणार नाही.

या पेचावर दोन उपाय होते. एक म्हणजे हायकोर्टाच्या निर्णयाचं संसदेने कायद्यात रूपांतर करायचं. अर्थात ते करायला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हायकोर्टाच्या निर्णयाला पाठिंबा असणाऱ्यांचं —म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाचं— मजबूत बहुमत पाहिजे. राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर (२००९ मध्ये) तशी परिस्थिती होती. निवडणुकीपूर्वी ओबामांनी तसं आश्वासनही

दुसरा उपाय म्हणजे, हायकोर्टाने आपला १९७३चा आदेश मागे घ्यायचा. म्हणजे, ज्या राज्यांना गर्भपात गुन्हा ठरवायचा असेल त्यांना तसं करण्याचं स्वातंत्र्य असावं. त्यासाठी हायकोर्टात रिपब्लिकन पक्षांच्या न्यायाधीशांचं बहुमत पाहिजे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा काळ संपत आला, तेव्हा तशी परिस्थिती आली. ट्रंप यांना तीन न्यायाधीश नेमायची संधी मिळाली आणि हायकोर्टात रिपब्लिकन पक्षांचं ६-३ असं बहुमत झालं. त्यानंतर एका वर्षातच हायकोर्टाने निर्णय घेतला की १९७३ चा हायकोर्टाचा आदेश घटनाबाह्य आहे. तो निर्णय अधिकृतरीत्या बाहेर यायच्या आधी कुणीतरी तो चोरला आणि प्रसिद्ध केला. त्यानंतर गदारोळ चालू झाला. चालू वर्ष निवडणुकीचं असल्याने —आणि बायडन यांची लोकप्रियता घसरगुंडीला लागली असल्याने—बायडन यांनी १९७३च्या कोर्टाच्या आदेशाचं रूपांतर करायचं आश्वासन दिलं आहे. ही गोष्ट बायडन उपाध्यक्ष असताना (२००९ मध्ये) शक्य होती. आज नाही. पण, वचने किम् दरिद्रता?

हा झाला गर्भपाताविषयी असलेल्या कायद्यातला सध्याचा पेच. यापेक्षा सविस्तर वर्णन करायचं असेल तर कायद्याचं स्वरूप, गर्भपाताविषयीच्या कायद्याचा इतिहास, नैतिकता, धर्म, वैद्यकशास्त्र, व्यक्तीस्वातंत्र्य, मातांचे हक्क, भृणाचे अधिकार या विषयांचा परामर्ष घ्यावा लागेल. 

वंशविद्रोही ठपका

अनादिकालापासून बाळंतपण व त्यास संलग्न असलेली कामं हा केवळ स्त्रियाचा प्रांत होता. मुख्यत: सुईण हा पेशा असलेल्या स्त्रियांचा. त्यांना आपत्प्रसंगी गर्भपातही करायची वेळ येई. अर्थातच त्यांचे उपाय अघोरी असत. औषधं गावठी असत, उपकरणं धोकादायक असत. अमेरिकेतले सुरुवातीचे (सतरावं आणि अठरावं शतक) प्रचलित कायदे इंग्लिश कॉमन लॉ वर आधारलेले असले तरी कडक नव्हते. बाळंतपणच एक प्रकारचं दिव्य असायचं. बाळंतपणात माता मरायचं प्रमाण आजच्या चाळीसपट होतं. जन्माला आल्यापासून वर्षभरात मूल दगावयाचं प्रमाण २०% होतं. अशात आणखी जाचक कायदे करणं काही शहाणपणाचं लक्षण नव्हतं. साधारणपणे मुलाची हालचाल आईला जाणवली (quickening) की त्यापुढे—अठरा आठवड्यांनंतर —गर्भपात करू नये असा सल्लावजा कायदा होता. पण तो पाळला जाणं कठीण होतं. मुख्य म्हणजे मुलाची पोटात हालचाल झाली की नाही, हे आई सोडून कुणाला कळण्यासारखं नव्हतं.

”मूल पाडणं” हा अनेक स्त्रियांचा व्यवसाय होता. आधुनिक काळात तसला व्यवसाय करणारी केंद्रे निघाली. वृत्तपत्रयुगात ( १८०० च्या पुढे) अशा व्यवसायांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांत झळकू लागल्या. आतापर्यंत कायद्याची बाधा कुठे येत नव्हती. खरं म्हणजे त्या काळात धर्माचा पगडा अधिक होता. याचा अर्थ एवढाच की धर्म तेव्हा असल्या बाबीत लुडबुड करत नव्हता. ही लुडबुड चालू झाली १८५० च्या पुढे कॅथलिक पंथीय लोक अमेरिकेत यायला लागल्या पासून. कॅथलिक पंथीय हे इटली आणि आयर्लँडसारख्या उत्तर युरोपीयन देशांच्या तुलनेने वांशिकदृष्ट्या कनिष्ठ देशांतले. यांच्या समाजात एकेका जोडप्याला बारा-तेरा मुलं तर प्रॅाटेस्टंट कुटुंबांतल्या वीस टक्के स्त्रिया गर्भपात करतात, हे पाहून राष्ट्राध्यक्ष टेडी रोझव्हेल्टना राग आला. कुटुंबं नियोजन करणाऱ्यांना त्यांनी “वंशविद्रोही” ही संज्ञा दिली. सारांश हा की गर्भपात आणि कुटुंबं नियोजन हे तेव्हा तरी मोठे प्रश्न नव्हते.

जीवनसन्मुख आणि निवडसन्मुख
१८४५ मध्ये अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन या संस्थेची स्थापना झाली. गर्भपाताचा जोरात चाललेला धंदा पाहून त्या डॅाक्टरांच्या या संस्थेने काळजीपोटी किंवा लोभापायी हस्तक्षेप करायचं ठरवलं. कायदे कडक केले आणि निष्णात स्त्री डॅाक्टरांना गर्भपातापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला एके काळी संपूर्ण बायकांचा असलेला हा व्यवसाय संपूर्ण पुरुषांचा झाला. या आणि अशा अनेक कारणांमुळे गर्भपाताच्या प्रश्नाला समाजकारणातील काही लोक स्त्री विरुद्ध पुरुष हे स्वरूप द्यायचा प्रयत्न करतात. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे १९७३ चा गर्भपाताच्या प्रश्नावर स्त्रियांना अनुकूल आदेश देणाऱ्या कोर्टातले सर्व न्यायाधीश पुरुष होते. गर्भपात हा केवळ जिच्या पोटात गर्भ आहे तिचाच अधिकार आहे, या भूमिकेस Pro-choice म्हणतात. याउलट गर्भपातावर सरसकट बंदी घालावी (Pro-life) या भूमिकेच्या पाठपुराव्यात पुढाकार घेणारी हायकोर्टाची न्यायाधीश स्त्री आहे. बहुतेक Pro-life संघटनांच्या नेत्या स्त्रियाच आहेत. तेव्हा गर्भपाताविरोधी आणि अनुकूल ह्या दुफळीचा उगम स्त्री विरुद्ध पुरुष सोडून दुसरीकडे शोधायला हवा.

Pro-life भूमिकेचा गाभा असा आहे की गर्भालासुद्धा जीव असतो. पण शास्त्र सांगते, गर्भ बऱ्याच वेळा सक्षम नसतो आणि कधीकधी आपणहूनही पडतो. गर्भाच्या हृदयाचे ठोके चालू झाले की त्यानंतर गर्भपाताला बंदी घालावी, असे कायदे अनेक राज्यांनी केले आहेत. पण हृदयाचे ठोके चालू झाले आहेत की नाही ओळखायचं कसं? अल्ट्रासाउंड यंत्रं फसवी असू शकतात. गर्भाला अनेक आठवडे हृदय नसते. Pro-choice भूमिकेचा गाभा असा की स्त्रीला आपलं शरीर सर्वात अधिक महत्त्वाचं. गर्भ हा तिच्या शरीराचा भाग आहे. त्याला स्वतंत्र आयुष्य नाही. तिला जर मूल नको असेल तर बाकीच्यांनी मध्ये पडता कामा नये. तिच्या गर्भाची वाढ किती झाली हे तपासणं हा तिच्या गोपनीयतेचा (Privacy) भंग आहे. Pro-life वाल्यांचं म्हणणं असं की संपूर्ण घटनेत Privacy हा शब्द नाही. तेव्हा Privacy चा अधिकार असणं शक्यच नाही. वाचकांच्या एक लक्षात येईल की अमेरिकेतील सगळे वाद घटनेभोवती फिरतात.

समाजात प्रागतिक आणि सनातनी असे दोन भाग पाडले तर प्रागतिक सहसा गर्भपाताला अनुकूल असतात आणि सनातनी गर्भपातविरोधी असतात. राजकारणातली डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन ही दुफळीही साधारण यालाच समांतर जाते. अर्थात राजकीय दुफळ्या या कायम नसतात. दक्षिणेतले सनातनी एके काळी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आधारस्तंभ होते. ते आज रिपब्लिकन पक्षाचे आधारस्तंभ आहेत. कॅथलिक समाजाचे लोक एके काळी एकगठ्ठा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. आज ते दोन पक्षांत निम्मे-निम्मे विभागले आहेत. कोणत्याही पक्षात असले तरी ते त्यांचं अमेरिकेत आगमन झाल्यापासून गर्भपाताला विरोध करत आले आहेत. त्यांच्या दृष्टीने हा नैतिक प्रश्न आहे. आणि बायबलमध्ये जरी गर्भपातावर निर्बंध घातले नसले तरी गेली दीड हजार वर्षं कॅथलिक समाजाचे धर्मगुरू (पोप) हे नीतिमत्तेचे नियम ठरवतात. आणि पोपसाहेबांचा गर्भपातालाच काय पण कुटुंबनियोजनालाही विरोध आहे. गर्भपाताला विरोध असण्याचं कारण गर्भात जीव असतो, म्हणजे पर्यायाने आत्मा असतो. तेव्हा गर्भपात म्हणजे खून अशी कॅथलिक धर्माची धारणा आहे. या वादंगात प्रॅाटस्टंट उशिराने आले. असं व्हायचं मुख्य कारण प्रॅाटस्टंट एकसंघ नाहीत. त्यामुळे त्याच्यांत पोपला विरोध हे सोडून इतर एकवाक्यता नाही. पण अमेरिकन प्रॅाटस्टंट ही एक जगावेगळी चीज आहे. एकदा ते मैदानात उतरले की विरुद्ध बाजूची खैर नाही. हॅास्पिटल जाळणं, बॉम्बस्फोट, डॅाक्टरांना मारपीट, प्रसंगी खून या गोष्टी नित्याच्या झाल्या.

कॉमस्टॉक नियम सैलावले
कॅथलिक धर्माचा कुटुंबनियोजनाला विरोध असण्याचं कारण कुटुंबनियोजनाने नवीन जीव बनण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो म्हणून. सर्वसाधारण लोकांचा विरोध असण्याचं कारण कुटुंबनियोजनाचा संबंध अश्लिलता, बाहेरख्यालीपणा, विवाहबाह्य संबंध आणि एकूणच अनैतिकतेशी जोडला गेला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस कुटुंबनियोजनाची साधने जसजशी उपलब्ध होऊ लागली तसतसे त्यांवर निर्बंध येऊ लागले. ते सर्व नियम कॉमस्टॅाक नियम म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पहिल्या महायुद्धानंतर चित्र बदलले. नैतिकतेचा ऱ्हास, गुप्तरोगांची वाढ, स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळी, यांमुळे कॉमस्टॅाक नियम ढिले झाले. विशेषत: लग्न झालेल्या जोडप्यांच्या बाबतीत. विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्यांनी कुटुंबनियोजनाची साधने वापरणं हा मात्र गुन्हा असा उरफाटा कायदा होता. १९६० च्या दशकात सर्व प्रकारच्या लैंगिक संबंधांना ऊत आला होता. अशा परिस्थितीत कॅामस्टॅाक नियमांना काही अर्थच राहिला नाही. तेव्हा आइझनस्डाट वि बेअर्ड (Eisenstadt v Baird) ही केस तयार केली आणि सुप्रीम कोर्टात पाठवली. सुप्रीम कोर्टाने ठरल्याप्रमाणे कॅामस्टॅाक नियम रद्द केले.

गर्भपाताचा प्रश्न त्यामानाने खूपच कठीण होता. गर्भाची गर्भाशयाबाहेर किती जीवनक्षमता आहे हा कळीचा मुद्दा आहे. इथे वैद्यकी शास्त्रातील प्रगती महत्त्वाची ठरते. सध्याच्या पाहिणीनुसार २८ आठवड्यांच्या पुढे गर्भ गर्भाशयाबाहेर स्वतंत्र जगू शकतो. (२१ आठवड्यांचा गर्भ जीवनक्षम ठरल्याची नोंद आहे.) २४ आठवड्यांच्या गर्भाची जीवनक्षमता सरासरी ५० टक्के असते. याला जीवनक्षमतेची मर्यादा म्हणतात. हा कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानदंड आहे. या मुदतीनंतर गर्भाला मानवाचे अधिकार प्राप्त होतात. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन गर्भपात कायदेशीर ठेवलाच तर गर्भाच्या किती वाढीपर्यंत ठेवावा? १९०० पर्यंत गर्भपातासंबंधी कायदे नव्हते. गर्भपाताविरोधी पहिले कायदे हळूहळू नंतर आले. त्यानंतरसुद्धा गरोदरपणातील पहिल्या तीन महिन्यात होणाऱ्या गर्भपाताला कसलाच अडथळा नव्हता. १९५० नंतर नास्तिक सोव्हिएट यूनियनविरुद्ध प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिका अतिधार्मिक झाली. द्विजख्रिस्ती (Born-again Christian) या कडव्या ख्रिस्ती पंथाचा उदय झाला. काही अपवाद सोडून सर्व प्रकारच्या गर्भपाताला बंदी आली.

गर्भपाताच्या परवानगीसाठी खटले दाखल
दोन महत्त्वाचे अपवाद म्हणजे (१) गर्भार स्त्रीची प्रकृती (२) बलात्कारातून उद्भवलेला गर्भ. स्त्रीला शारीरिक किंवा मानसिक व्याधी असेल किंवा गर्भधारणा बलात्कारातून झाली असेल तर तिची या कायद्यापासून सुटका असे. अर्थात ही सवलत सर्व राज्यांत नसे. तेव्हा ज्यांना प्रवास परवडत असेल ते लोक दुसऱ्या राज्यांत जायचे. दुसरा मार्ग पैसे देऊन डॉक्टरकडून स्त्रीला शारीरिक किंवा मानसिक व्याधी आहे, अशी खोटी प्रमाणपत्रं आणायची. या पळवाटा बंद करायचे भरपूर प्रयत्न झाले. पण त्या काही बंद झाल्या नाहीत. फक्त लाच द्यायची रक्कम वाढली. (हे भारताला नवीन नाही.) यात नुकसान झालं गरीब स्त्रियांचं. त्यांना नाइलाजाने काळोखातल्या गल्लीतील भोंदू वैदूकडे जावं लागायचं. त्यात असंख्य स्त्रियांचे बळी जात. या अन्यायाला तोंड द्यायचं अनेक लोकांनी मनांत आणलं. त्यांत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश होते. टेक्सस राज्यातील रो विरुद्ध वेड (Roe v Wade) आणि जॅार्जिया राज्यातील डो विरुद्ध बोल्टन हे खटले १९७१ च्या सुमारास सुप्रीम कोर्टात आले. त्या दोन्हीतला विषय एकच होता, आणि तो म्हणजे पहिल्या तिमाहीत गर्भपाताला परवानगी द्यायची की नाही.(यातल्या दुसऱ्या खटल्याचा फारसा उल्लेख होत नाही.)

पहिला खटला सुप्रीम कोर्टात आणण्यासाठी मुद्दाम बनवला होता. रोचं खरं नाव होतं नॅार्मा मॅकोव्ही. (वेड हे नाव होतं टेक्ससमधल्या सरकारी वकिलाचं.) सुनावणी चालू असतानाच सुप्रीम कोर्टाचे दोन न्यायाधीश गेले. नवीन न्यायाधीश नेमेपर्यंत दोन वर्षं गेली. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष होते रिपब्लिकन पक्षाचे रिचर्ड निक्सन. त्यांनी नेमलेले दोन आणि आधीचा एक एवढी तीनच मते गर्भपातविरोधी गेली. अमेरिकेत एक प्रकारची क्रांती झाली.

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या गप्पा मारणाऱ्या आणि इतर देशांवर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आपल्या कल्पना लादायला उत्सुक असणाऱ्या अमेरिकन लोकांना हा कायदा काही पसंत पडला नाही. व्हिएटनाममध्ये बॉम्ब टाकून मुलं मारत असताना अमेरिकन लोकांना मानवी जीवनाच्या मांगल्याची तीव्र जाणीव झाली. ज्या राज्यांना गर्भपात मान्य नव्हता त्यांनी गर्भपाताची सोय असलेल्या संस्थाच्या कामात अडथळे आणले. काही ठिकाणी सबंध राज्यांत मिळून एक किंवा दोन अशी केंद्रे शिल्लक राहिली. ज्या स्त्रियांना तिथल्या सेवेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांना कामावर रजा मिळणं कठीण केलं. रो विरुद्ध वेडच्या निर्णयाचा गैरफायदा घेणारेही काही महाभाग होते. पेन्सिल्व्हेनिया राज्यातील एका डॅाक्टरने गर्भ मारायचा कारखानाच उघडला. काही गर्भ तर जिवंत असायचे. त्यांच्या मानेवरून तो सुरी फिरवायचा! तो आज गेली तीस वर्षं तुरूंगात आहे.

खुनाचं पाप लागू नये म्हणून शास्त्रज्ञांनी १९८०मध्ये RU 486 नावाच्या गर्भपाताच्या गोळ्या काढल्या. युरोपमध्ये त्यांचा उपयोग १९८७ मध्ये सुरु झाला. अमेरिकेत २००० मध्ये. त्याचे परिणाम बंद करणाऱ्या Progesterone नावाच्या गोळ्याही निघाल्या. गर्भपाताच्या गोळ्या देणाऱ्या केंद्रांच्या बाहेर Progesterone गोळ्या घेऊन उभे असलेले गर्भपातविरोधी लढवय्ये हे दृश्य अनेक ठिकाणी दिसते! रो विरुद्ध वेड कायमचा काढून टाकायचा या इर्षेने विरोधक उभे राहिले. जवळजवळ २७ राज्यांनी trigger laws तयार केले आहेत. ते केवळ रो विरुद्ध वेडच्या रद्दबातलाची वाट पाहत आहेत. ज्या क्षणी सुप्रीम कोर्ट रो विरुद्ध वेड मागे घेईल, त्या क्षणी ते कायदे अंमलात येतील. त्या दृष्टीने मिसिसिपी राज्याने पूर्वतयारी चालू केली. डॅाब्स विरुध्द जॅक्सन महिला आरोग्य संस्था (Jackson Women’s Health Organization) हा खटला सुप्रीम कोर्टासमोर आणला. ती संधी साधून सुप्रीम कोर्टाने रो विरुद्ध वेड निकाल पन्नास वर्षांनंतर रद्द केला.

आता नवी विटी, नवा दांडू. पण १९६० च्या दशकातलं ”क्रांतिकारक” वातावरण आज नाही. त्या वेळची डावी मंडळी युद्धविरोधी होती. आज ती युद्धवादी आहेत. त्या वेळी ती स्त्रियांच्या लढ्यात भाग घेत होती. आज स्त्री हा शब्द नुसतं उच्चारणं धोक्याचं आहे. पुरुषसुद्धा गर्भार राहू शकतात हे मानणारा हा जमाना! त्या वेळची डावी मंडळी कामगारांच्या लढ्यात भाग घेत. आज कामगारच शिल्लक नाहीत! तेव्हा डॅाब्स विरुध्द जॅक्सन हा “कायदा” आणखी पन्नास वर्षं बोडक्यावर बसण्याची चिन्हं दिसताहेत.

डॉ. द्रविड हे फिजिक्समधील पीएच.डी. असून त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत आहे. त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक ‘रोहन प्रकाशन’ने प्रसिद्ध केले आहे.

( १ जून २०२२ रोजी प्रकाशित ‘मुक्त-संवाद’ नियतकालिकातून साभार)