आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर केले गेले त्यामध्ये अनेक प्रघातांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
केंद्रसरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले, ज्यामध्ये माहिती आयुक्तांचे पगार आणि नियुक्ती कालावधीवरील नियंत्रण केंद्र सरकारकडे देण्यात आले आहे. निवडणूक आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्या वेतनातील समानता काढून टाकण्याचेही ह्या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. ह्या विधेयकावर अनेक आक्षेप असल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक सोमवारी आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.
आरटीआय कार्यकर्त्यांनी अशा प्रकारे विधेयक संमत करण्याचा निषेध केला आहे. त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर केले गेले त्यामध्ये अनेक प्रघातांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
मंत्री म्हणतात, ह्या दुरुस्तीमुळे माहिती अधिकार कायदा रुजेल, अधिक सुरळित होईल
विधेयक सादर करताना पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, जितेंद्र सिंग हे त्यांच्या सरकारच्या “पारदर्शकतेप्रति असलेल्या बांधिलकी”बाबत आणि ते कसे“किमानसरकार, कमाल प्रशासन”ह्या तत्त्वानुसार काम करत आहे याबाबत बोलले. ह्या विधेयकामुळे आरटीआय कायदा रुजेल, अधिक सुरळित होईल आणि त्याचा उपयोग सुलभतेने करता येईल असेही ते म्हणाले.
यापूर्वी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या अनेक हरकतींचादाखला देत, विरोधी सदस्यांनी ह्या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.तेव्हा सिंग यांनी असेही नमूद केले की केंद्रसरकारने दिवसातील कोणत्याही वेळी आरटीआय फाईल करण्याला तसेच विरोधी पक्षनेता नसेल त्यावेळी सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षनेत्याला निवड समितीमध्ये घेण्याला परवानगी दिली आहे.
विरोधी पक्षांच्या मते हा सीआयसीच्या स्वातंत्र्याला धोका
लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी हा मसुदा कायदा म्हणजे “केंद्रीय माहिती आयुक्त (सीआयसी)च्या स्वातंत्र्याला धोका” असल्याचे म्हटले. अन्य काँग्रेस खासदार, शशी थरूर यांनी हे “आरटीआय उन्मूलन विधेयक” असल्याचे म्हटले, कारण त्यामध्ये त्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अधिकारांपैकी दोन काढून घेतले जात आहेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या सौगता रॉय यांनी अशी मागणी केली की हे विधेयक एका संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावे. मात्र, ही कल्पना सरकारला मान्य नव्हती.
एआयएमआयएम खासदार यांनी हे विधेयक म्हणजे “घटना आणि संसदेला धोका” आहे असे म्हटले व त्यावर मतविभागणीची मागणी केली. मात्र, २२४ सदस्य विधेयकाच्या बाजूने आणि ९ विरोधात असल्यामुळे विधेयक सादर होण्यात काहीच अडचण आली नाही.
माहिती आणि निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनांमधील समानता काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट
ह्या विधेयकाची उद्दिष्टे आणि कारणे नमूद करणारे विधान म्हणते की आरटीआय कायदा, २००५ च्या विभाग १३ मध्ये माहिती आयुक्तांचा नियुक्ती कालावधी पाच वर्षे किंवा ६५ वर्षे वय, यापैकी जे लवकर होईल, तोपर्यंत असेल. तसेच मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचे पगार व भत्ते तसेच सेवेच्या इतर अटी व कलमे हे अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्याप्रमाणे असतील.
तसेच विभाग १६ राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांबाबतच्या तरतुदी करतो. त्यामध्ये राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचे पगार, भत्ते, व सेवेच्या इतर अटी व कलमे हे अनुक्रमे राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्याप्रमाणे असतील असे नमूद केले आहे.
विधानात असेही म्हटले आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचे पगार, भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व कलमे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे आहेत. त्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त आणि राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त हे याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बरोबरीचे होतात.”
‘निवडणूक आयोग हे घटनेतील तरतुदींनुसार तयार झालेले मंडळ, माहिती आयोग हे कायद्याद्वारे तयार झालेले मंडळ’
विधान असेही नमूद करते की भारताच्या निवडणूक आयोगाची कार्ये आणि केंद्रीय तसेच राज्याच्या माहिती आयोगांची कार्ये पूर्णपणे वेगळी आहेत. तसेच निवडणूक आयोग हा घटनेच्या कलम ३२४ च्या अनुच्छेद (१) द्वारे निर्माण केला गेला आहे तर केंद्रीय व राज्याचे माहिती आयोग हे माहिती अधिकार कायदा, २००५ मधील तरतुदींनुसार तयार करण्यात आले आहेत.
म्हणून, केंद्रसरकारचे असे म्हणणे आहे की भारताच्या निवडणूक आयोग आणि माहिती आयोगांचे आदेशपत्र वेगवेगळे आहे. म्हणून त्यांचा दर्जा आणि सेवेच्या अटी त्यानुसार ठरवल्या पाहिजेत.
‘पगार, नियुक्ती कालावधीवरील केंद्रसरकारच्या नियंत्रणामुळे माहिती आयोग कमजोर होतील’
आरटीआय कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज यांनी यापूर्वी सावधगिरीचा इशारा दिला होता की आरटीआय कायद्याच्या अंतर्गत आयुक्तांना दिलेला दर्जा हा त्यांना स्वायत्तपणे त्यांची कार्ये करता यावीत यासाठी सक्षम करण्याकरिता आहे आणि “केंद्रसरकार राज्याच्याही माहिती आयुक्तांचा नियुक्ती कालावधी, वेतन, आणि भत्ते ठरवण्याचा अधिकार आपल्याकडे ओढून घेत आहे यातून संघराज्य संरचनेच्या बाबतीत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात”.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स ह्या संस्थेचे व्यंकटेश नायक म्हणाले, नागरिक, विरोधी पक्ष आणि माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विरोधामुळे मागच्यावर्षी एनडीए सरकारने हे विधेयक सादर केले नाही. मात्र, ह्या वेळी “मिळालेल्या मोठ्या बहुमतामुळे प्रोत्साहित होऊन ते पुन्हा त्यांचा आवडीचा खेळ घेऊन आले आहेत – आरटीआय कायद्याची परिणामकारकता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.” ते म्हणाले, ह्या विधेयकातील मजकूर २०१८ साली जे प्रसारित केले होते, जवळजवळ त्यासारखाच आहे.”
माहिती आयुक्तांची वेतनश्रेणी कमी करण्यामागील भूमिकेला आव्हान
त्यामुळे त्याच्या विरोधातील मुद्देही तेच आहेत. नायक म्हणाले:२०१७ मध्ये केंद्रसरकारने विविध केंद्रीय कायद्यांच्या अंतर्गत स्थापित झालेल्या इतर स्टॅट्युटरी ट्रिब्युनल आणि न्याय प्राधिकरणांच्या वेतनश्रेणी वाढवल्या होत्या व सर्वसुसंगत करण्यात आल्या होत्या. हा दुरुस्ती प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या त्या कृतीशी विसंगत आहे.”
त्यांनी याकडे लक्ष वेधले की ह्या १९ ट्रिब्युनलपैकी १७ ट्रिब्युनलच्या अध्यक्षांचे वेतन निवडणूक आयुक्तांच्या स्तरावर (रु. २,५०,०००) आणले होते, तर सदस्यांचे वेतन उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या स्तरावर (रु. २,२५,०००) आणले होते.
दुरुस्ती वेतने सुसंगत करण्याबाबत कायदा समितीने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या
नायक म्हणाले की प्रस्तावित सुधारणा ह्या ऑक्टोबर २०१७ साली भारताच्या कायदा आयोगाच्या शिफारशींच्याही विरोधात जाणाऱ्या आहेत. कायदा आयोगाने विविध केंद्रीय कायद्यांच्या अंतर्गत स्थापित झालेल्या इतर स्टॅट्युटरी ट्रिब्युनलची वेतने आणि सेवा अटी एकमेकांशी सुसंगत करण्याची शिफारस केली होती. “एलसीआयच्या शिफारशी माहिती आयोगालाही लागू होतात. त्यांना वेगळे वागवण्याचे काहीच कारण नाही,” ते म्हणाले.
नायक यांनी याकडेही लक्ष वेधले की माहिती आयोगही स्टॅट्युटरी ट्रिब्युनल आणि न्याय प्राधिकरणांप्रमाणेच न्यायसदृश कार्ये करतात, आणि ह्या दोघांचे वेतन जून २०१७ मध्ये वाढवण्यात आले होते. त्यामुळे घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत कायद्याने दिलेल्या हमीनुसार ही प्रस्तावित दुरुस्ती म्हणजे माहिती आयुक्तांच्या कायद्याद्वारे समान वागणूक मिळण्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन असू शकते.
अंतिमतः ते असेही म्हणाले, की प्रस्ताव अंतिम होण्यापूर्वी सल्लामसलत न करणे हे २०१४ च्या कायदानिर्मितीपूर्व सल्लामसलत धोरणाचेही उल्लंघन आहे.
लोकांचा ‘माहिती करून घेण्याचा अधिकार” काढून घेण्याचा आणखी एक प्रयत्न?
आरटीआय कार्यकर्ते कमोडोर (निवृत्त) लोकेश बात्रा म्हणाले, प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे माहिती आयोगांची स्वायत्तता काढून घेऊन माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न आहे, जो “नागरिकाच्या ‘माहिती करून घेण्याचा अधिकार” काढून घेण्यासारखाच आहे.
पारदर्शकतेचा पुरस्कार करण्याबाबत केंद्रसरकार किती गंभीर आहे असा प्रश्न करून ते म्हणाले, “२०१४ पासून, केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयोगामध्ये कोणत्याही माहिती आय़ुक्तांची न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय भरती केलेली नाही.” ते म्हणाले, त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३२,००० इतकी प्रचंड झाली आहे. हे आरटीआय कायद्याच्या उद्देशालाच निष्फळ ठरवणारे आहे. कारण योग्य वेळी माहिती मिळवणे हेच ह्या कायद्याचे सार आहे.
(पीटीआयकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे)
मूळ लेख (ताज्या घडामोडींनुसार मूळ लेखात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.)
COMMENTS