आरटीआय चळवळ प्रलंबित प्रकरणांमुळे निष्प्रभ!

माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी  लागणारा प्रचंड वेळ आणि दुय्यम अपिलांना उत्तरे देण्यासाठी होणारा विलंब यांमुळे निराश होऊन महाराष्ट्रातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांना कायदेशीर नोटिसच बजावली आहे. चौकशीला वेळेत उत्तरे देण्यासाठी तसेच प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आराखडा निश्चित करण्याची मागणी या नोटिशीद्वारे करण्यात आली आहे.

शैलेश गांधी

आरटीआय कट्टा या बॅनरखाली एकत्र आलेल्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या अनेक निकालांचे संदर्भ दिले आहेत. दुय्यम अपिलांची उत्तरे ४५ दिवसांच्या आत दिली जावीत, असे न्यायालयांनी अनेक निकालपत्रांमध्ये नमूद केले आहे. या निर्देशांचे पालन झाले नाही, तर न्यायाच्या रक्षणासाठी कायदेशीर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

या नोटिशीवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी एक माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी ‘द वायरला’ सांगितले की, आरटीआयचे पालक म्हणून माहिती आयुक्तालयांची स्थापना करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात या आयुक्तालयांनी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी फारच तुरळक वेळा पार पाडली आहे.

“आरटीआय कायदा सध्या साचल्यासारख्या टप्प्यात आहे यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे विविध माहिती आयुक्तालयांमध्ये लागणारा अनिश्चित प्रतिक्षाकाळ. नागरिकाला त्याचा मूलभूत माहितीचा अधिकार ३० दिवसांच्या आत मिळवून देण्याचा वायदा करणारा कायदा माहिती आयुक्तालयांमुळे निष्प्रभ ठरत आहे. या आयुक्तालयांमध्ये दुय्यम अपिले तीन-तीन वर्षे सुप्तावस्थेत पडून असतात,” असे गांधी म्हणाले.

महाराष्ट्रात ५८,०००हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित

विजय कुंभार

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पारदर्शकतेसाठी सुरू केलेली ही चळवळ अत्यंत वाईट स्थितीत पोहोचली आहे, कारण, आरटीआय अपिले आणि तक्रारी माहिती आयुक्तालयात वर्षाहूनची अधिक काळ कुजत पडल्या आहेत, असे गांधी म्हणाले. आयुक्तालय वेळेची बंधने पाळत नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५८,०००हून अधिक झाली आहे.

आरटीआय कट्टाचे संस्थापक विजय कुंभार; पत्रकार विनिता देशमुख; सजग नागरिक मंच या संस्थेचे विवेक वेलणकर व जुगल राठी; माहिती अधिकार मंच या संस्थेचे भास्कर प्रभू; आरटीआय कार्यकर्ते मोहम्मद अफझल यांनीही या नोटिशीवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

माहिती आयुक्तालयाने दुय्यम अपिले ४५ दिवसांच्या आत निकाली काढली तरच आरटीआय कायद्याचा हेतू साध्य होतो, असा निकाल कोलकत्ता उच्च न्यायायलयाने २०१० मध्ये अखिल कुमार रॉय विरुद्ध पश्चिम बंगाल माहिती आयुक्तालय या प्रकरणात, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये जयप्रकाश रेड्डी यांच्या रिट याचिकेसंदर्भात दिला आहे, हे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. हा निकाल देशभरात लागू आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुसुन इनगोट्स अँड अलॉइज लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणासंदर्भात स्पष्ट केले होते.

दंडाची तरतूद

माहिती अधिकार कायदा, २००५ संमत करण्यामागील संसदीय हेतू हा भारतीय नागरिकांना कालबद्ध पद्धतीने ३० दिवसांच्या आत माहिती  प्राप्त करून देणे हा होता. कायद्याच्या कलम ६ (१) मध्ये तशी तरतूद आहे, याची आठवण नोटिशीद्वारे महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्तालयाला करून देण्यात आली आहे. हा उद्देश साध्य होण्यासाठी संसदेने, अर्जदाराद्वारे मागितली गेलेली माहिती पुरवण्यात विलंब झाल्यास, २५० रुपये ते २५,००० रुपये एवढ्या कक्षेत दंडाचीही तरतूद केली होती.

दुय्यम अपिलांना उत्तर देण्यात होणाऱ्या बेसुमार विलंबाबद्दल नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की, यामुळे कायद्याची संपूर्ण कालबद्ध योजनाच विस्कळित होत आहे आणि न्याय डावलला जात आहे.

विवेक वेलांकर

दुय्यम अपिलाच्या उत्तराला विलंब झाल्यामुळे कायद्याची गती अचानक खुंटल्यासारखी होते. म्हणूनच दुय्यम अपिले ४५ दिवसांच्या आत निकाली निघणे अत्यावश्यक आहे, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले होते.

प्राथमिक अपिलावर निर्णय देण्यासाठी  कालमर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे अशीच कालमर्यादा दुय्यम अपिलावरील उत्तरासाठीही घालून देणे अत्यावश्यक आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.

हे निकाल देशभरात लागू

सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकाल देशभरात लागू ठरवले आहेत, असे नोटिशीत म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्रमांक २२ मध्ये म्हटले आहे: “संसदीय कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न करणाऱ्या रिट याचिकेसंदर्भात दिलेला आदेश, मग तो हंगामी असो किंवा अंतिम, भारतातील सर्व प्रदेशांमध्ये लागू ठरतो.”

याचा अर्थ कोलकाता व कर्नाटक उच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णय महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्तालयालाही लागू ठरतात, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयुक्तालयाच्या समोर दाखल झालेले दुय्यम अपील ४५ दिवसांच्या आत निकालात काढली जावीत. त्याचबरोबर दुय्यम अपिले निकाली काढण्याबाबत एक ठोस आराखडा तयार केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विलंबाची समस्या सर्वत्र

अर्थात आरटीआय प्रकरणांच्या निकालांना होणारा विलंब केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर बहुतेक सर्व ठिकाणी आहे. सतर्क नागरिक संगठन आणि सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज या संस्थांनी गेल्या वर्षी तयार केलेल्या ‘रिपोर्ट कार्ड ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ इन्फर्मेशन कमिशन्स इन इंडिया, २०१८-१९’ या अहवालानुसार, बहुतेक माहिती आयुक्तालये अपिलांना व तक्रारींना उत्तर देण्यात विलंब करत आहेत आणि यासाठी माहिती अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे दंड केला जात नाही. आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये केस निकाली काढली जाण्यासाठी लागणारा सरासरी

काळ अनुक्रमे १८ वर्षे आणि ७.४ वर्षे होता. अपील किंवा तक्रारीवर निर्णय देण्यासाठी कमाल कालमर्यादा घालून देण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरळ, तेलंगण, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल माहिती आयुक्तालये आवश्यकतेच्या तुलनेत कमी कर्मचाऱ्यांसह काम करत आहेत, असेही यात म्हटले होते.

मूळ लेख: