महुआ मोईत्रांवर हक्कभंग कारवाईचा विचार

महुआ मोईत्रांवर हक्कभंग कारवाईचा विचार

नवी दिल्लीः देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च अशा सरन्यायाधीश पदावर असताना लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाल्यानंतर स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून स्व

संसद समितीपुढे हजर राहण्यास अमेझॉनचा नकार
मदरसे बंद करणे मुस्लिमांच्या हितासाठीच: हिमंता बिस्वा शर्मा
भारताच्या ताब्यातील प्रदेश आमचाच; नेपाळचा दावा

नवी दिल्लीः देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च अशा सरन्यायाधीश पदावर असताना लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाल्यानंतर स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून स्वतःला निर्दोषमुक्त करणे व त्यानंतर निवृत्त झाल्यानंतर तीन महिन्यात राज्यसभेची खासदारकी मिळवणे, ही घटना पाहता देशातील न्यायव्यवस्था ही पवित्र राहिलेली नाही, असे घणाघाती विधान तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केले. माजी सरन्यायाधीशांच्या या विधानावरून सरकार मोईत्रा यांच्यावर हक्कभंग आणण्याच्या तयारीत आहे.

मोईत्रा यांनी आपल्या भाषणात माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे थेट नाव घेतले नाही, पण त्यांच्या आरोपाचा रोख कोणावर होता हे स्पष्ट दिसत असल्या कारणावरून सरकार मोईत्रा यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याच्या विचारात आहे. घटनात्मक पातळीवर उच्च पद भूषवलेल्या व्यक्तींवर टीका करताना लोकसभा सभापतींची परवानगी न घेता व त्या संदर्भात नोटीस न देता भाषण केल्याबद्दल मोईत्रा यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणता येईल का याचा विचार सरकार करत आहे.

सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना मोईत्रा यांनी ही टीका केली होती. मोईत्रा यांच्या भाषणात माजी सरन्यायाधीशांच्या अप्रत्यक्ष उल्लेख आला तेव्हा सत्ताधारी सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. पण त्यावेळी सभापती म्हणून रिव्होल्यूशनरी सोशॅलिस्ट पार्टीचे सदस्य एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी मोईत्रा यांना बोलण्याची संधी दिली. मोईत्रा यांच्या भाषणात काही आक्षेपार्ह टिप्पण्णी असल्यास ती सभागृहाच्या कामकाजातून काढली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

घटनेतील कलम १२१ नुसार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांच्या पदावर कार्यरत असताना त्यांच्या निर्णयांवर कोणतीही टिप्पण्णी करण्यास संसद सदस्यांना मनाई असते. त्याचबरोबर संसद कामकाज नियम ३५२(५)नुसार न्यायाधीशांच्या वर्तनावरही कामकाजात चर्चा करण्यास मनाई आहे.

पण सत्ताधारी पक्षाच्या मते सभापतींनी मोईत्रा यांना माजी सरन्यायाधीशांवर टिप्पण्णी करण्याबाबत बजावले होते पण त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी बोलण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मोईत्रा यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असा आग्रह धरला आहे.

‘खरं बोलण्याची वेळ हीच आहे’

दरम्यान आपल्यावर हक्कभंग आणला तरी त्याची पर्वा नाही असा पवित्रा मोईत्रा यांनी घेतला आहे. सध्याच्या अंधःकाराच्या काळात खरं बोलणं गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: