दंगलींवरचे जे काही लिखित साहित्य उपलब्ध आहे ते लक्षात घेता, दिल्लीच्या दंगली या एका प्रचंड हत्याकांडाची नांदी असाव्यात, किंवा निदान यातून मुसलमानांना घेट्टोंतून कोंडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत.
भय आणि हताशेच्या एका प्रदीर्घ रात्रीत भारत कोलमडत उतरतो आहे. दिल्लीत सुरू असलेले दंगे काही धोरणात्मक चुकांमुळे किंवा कुणाच्या सहज निष्काळजीपणामुळे घडलेले नाहीत. गेले काही दिवस त्यांची तयारी सुरू होती. आपल्या सध्याच्या सत्ताधारी वर्गाने आपल्याच मदतीने, पाठिंब्याने आपल्यासाठी ज्या भवितव्याची कल्पना रेखली आहे त्याचाच हा मासला आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाची आपल्या मनात जी ओळख आहे ती पुरती उद्ध्वस्त करण्यासाठी दारूगोळ्याची पेरणी करणे सुरू आहे. त्या प्रजासत्ताकाऐवजी, क्रौर्य, भय, दुही आणि हिंसा यांवर पोसलेली राजवट आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सूडाचे राजकारण सुरू होत असतानाच या क्षणापर्यंतची वाटचाल कसकशी होत गेली ते विसरता कामा नये.
एक गोष्ट तर अगदी प्रारंभापासूनच स्पष्ट होत गेली होती- आपल्या शेजारी राष्ट्रांतून येणाऱ्या अ-मुस्लिम निर्वासितांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सीएएची रचना केलीच नव्हती. तो हेतूच नव्हता. तसा हेतू असता तर धर्माधर्मात भेदभाव ठेवून कायदा करण्याची गरजच नव्हती, भारताचे नागरिक कोण होऊ शकते यात धार्मिक ओळख असण्याचा प्रश्नच नव्हता. शिवाय नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचा आणि सीएएचा किंवा नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरच्या प्रक्रियेचा काहीही संबंध नाही असे जे आश्वासन दिले जात होते ते वरपांगीच होते. करोडो भारतीयांच्या, विशेषतः मुस्लिम नागरिकांच्या मनात या सर्व प्रक्रियेचा त्यांच्या भवितव्यासंदर्भात काय अर्थ असेल याबद्दल भयकंपित शंका निर्माण झाल्या हीच एक हीन प्रकारातली नागरी हिंसा होती. छावण्यांमध्ये राहायला जावे लागेल ही कल्पना मनात आली तरी झोप उडवणारीच होती, त्याकडे डोळेझाक कशी करणार होते लोक. याविरुद्ध जो विरोध प्रकट झाला, हिंसा उसळू लागली ती सहजपणे थांबवता आली असती, अजूनही थांबवता येईल. भेदभाव न करणारा कायदा अस्तित्वात आणणे, आणि सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत कुठल्याही निवासी भारतीयाला धोकादायक ठरेल असे काही केले जाणार नाही एवढे करणे पुरेसे ठरले असते. हे करायला सरकारने दिलेला नकार हा अल्पसंख्याकांना अवमानित करण्यासाठीच होता, शिवाय त्यामुळे हा प्रश्न तापत-चिघळत राहिला.
सर्वात मोठा घात-आघात केला तो सर्वोच्च न्यायालयाने. हेबियस कॉर्पसच्या मूलभूत हक्काला धक्का लागता कामा नये, कुणालाही संशयावरून जेरबंद केले जाऊ नये या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट खणखणीत इशारा देणे गरजेचे होते. ते न करून या न्यायालयाने देशाला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या संविधानालाच धक्का पोहोचवला आहे. आपण सरकारच्या बरोबर आहोत हे या न्यायालयाने पद्धतशीरपणे देशापुढे मांडले- सर्वच कळीच्या प्रश्नांबाबत सरकारची साथ देणे, भेदभावासारख्या मूलभूत प्रश्नांवरही सुनावण्या पुढे ढकलणे, महान नेत्यावर स्तुतीसुमने उधळत गुडघे टेकणे सारे करणाऱ्या न्यायालयाने संविधानमान्य न्यायनिर्णयाची सारी आशा ध्वस्त करून टाकली. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नागरिकांना अहिंसक नागरी निदर्शनांचा मार्ग अवलंबणे भाग पडले.
या अहिंसक निदर्शनांत स्त्रिया, अल्पसंख्याक समाज आणि विद्यार्थी उतरले, तेच नेते झाले आणि अहिंसेच्या मार्गावर केवळ संविधानाच्याच साथीने चालत राहिले. अनेक वेळा त्यांना चिथावण्याचे प्रयत्न झाले तरीही, भारतात निदर्शने करणे फारसे सोपे राहिले नव्हते तरीही विरोध संयतपणे सुरू राहिला. उत्तर प्रदेशसारख्या एखाद्या राज्यात हिंसाचार घडला. आणि त्या कणभर हिंसाचाराचा दुरुपयोग करून तेथील शासनाने अत्यंत क्रूरपणे दमन चालवले. प्रदीर्घ काळपर्यंत विरोधी निदर्शन सुरू राहिले, चर्चेचे मार्ग बंद ठेवले गेले तर त्या निदर्शनांत अतिरेकी तत्त्वे घुसखोरी करण्याचा धोका असतोच. किंबहुना सरकार याचीची वाट पाहात होते. वारिस पठाणसारखे नेते किंवा गोळीबार करायला पुढे आलेला माथेफिरू यांनी असल्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. पण लक्षात ठेवा- हे सरकार वास्तवात काय आहे याचा विचार न करता कल्पना फुगवून कट्टरतावादाचे भय एखाद्याआयुधासारखे वापरत आले आहे.
याहून मोठे, खरोखरचे क्रौर्य होते सरकारच्या आखणीत. दिल्लीत शाहीनबागमध्ये निदर्शन सुरू ठेवायला परवानगी देण्यात आली याचे कारण सरकार काही मृदू अंतःकरणाचे होते हे नाही. या निदर्शनाचा वापर बहुसंख्याकांच्या भावनांना हात घालून त्यांची मते एकगठ्ठा करण्यासाठी करून घेता येईल हा त्यांचा आडाखा होता. बघा, बघा, हे अल्पसंख्याक लोक कसे रस्ते अडवत आहेत, हिंदूंच्या हक्कांच्या विरोधात उतरत आहेत…हे पालुपद यथास्थित चालवले गेले. दिल्लीच्या निवडणुकांत भाजपने जी काही विषारी मोहीम चालवली ती अगदी लोकांना ‘मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ’,प्रश्न पडेल अशीच होती.
प्रथम भेदभाव सुरू करायचा. आणि मग त्या भेदभावावर काहीही न्याय मिळू शकणार नाही अशी व्यवस्था करून घ्यायची. जर विरोध झालाच तर बघा कसे माजलेत हे अल्पसंख्याक लोक, बघा कसे देशद्रोही आहेत हे बुद्धीवंत आणि इतर तसलेच लोक… अशी बोंब उठवायची. यानंतर भाजपचे नेते हिंसाचाराला आवाहनच करू लागले- हिंसाचार सुरू झाल्यावर निदर्शकांवर, विरोधकांवर हिंसाचाराचे खापर फोडायचे. इतके सैतानी दुष्ट नीतीचक्र आजवर कधी या देशात पिसाट झाले नव्हते.
आणि याच वेळी इतर लोकशाही संस्थांनीही नीतीमत्ता बुडवली. अनेकानेक धैर्यशील वार्ताहरांनी जीव धोक्यात घालून जे काही चालले होते त्याबद्दलच्या बातम्या गोळा केल्या. पण माध्यमसंस्थांनी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी फार काही केलेच नाही. गृहमंत्र्यांची त्यांना एकतर भयंकर भीती वाटत असली पाहिजे किंवा त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल त्यांना असीम आदर असला पाहिजे- त्यांच्या जबाबदारीसंबंधी अगदी प्राथिमक प्रश्न विचारणेही त्यांना अवघड झाले. विरोधात बसलेले पक्ष तर काय- अचानक दिव्याचा झोत डोळ्यावर आल्याने बावरून भेदरलेल्या हरणासारखी त्यांची गत दिसते असे म्हणता येईल किंवा त्यांच्या नैतिकतेतच खोटेपणा मुरलेला आहे असे म्हणू. दिल्लीचे मुख्यमंत्री इतके भरकटले की राजघाटावर फोटोऑप्स करण्यात गढले, बाकीचे विरोधी पक्ष ट्वीट करण्याइतपत बळ गोळा करू शकले. या लोकांकडे मूल्यनिष्ठा आणि धैर्यशीलतेपेक्षा सल्लागारांच्याच राशी मोठ्या पडल्या असाव्याच.
स्वतंत्र भारतात प्रथमच असे घडले आहे की अल्पसंख्याकांना मताधिकारासंबंधी काहीही हमी नाही, किंवा अगदी किमान संरक्षण नाही. सर्वसामान्य राजकारणाला इतके खोलवर कुरतडले गेले आहे. अशा तऱ्हेने जी राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे ती कसल्या अभद्र शक्तींनी भरली जाईल याची आपण केवळ कल्पनाही करू शकत नाही.
बुद्धीजीवी नागर समाजाची अवस्था आज एखाद्या नैतिक वाळवंटासारखी दिसते आहे. अल्पसंख्याक समाजावर केलेले हिंसेचे प्रयोग अगदी सहजपणे योग्यच ठरवणारे हेच आहेत. आणि साऱ्या नैतिक मूल्यकल्पनांना मनमानी वेडीवाकडी मुरड घातलेली प्रथमच इतक्या बटबटीतपणे दिसते आहे. जय श्रीरामची घोषणा ही कुठल्या नैतिक पवित्र कामासाठी नसते, ती असते एखाद्या ठार करण्यासाठी चेव येण्यासाठी केलेली गुरगुर. कधीतरी कुणीतरी समाजशास्त्रज्ञ या साऱ्या तरुणांचा त्वेष, उद्दिष्टांची निकड विध्वंसात का परिवर्तित झाली याची वैचारिक मांडणी करेल. जातीयवादी दृष्टीकोन बाजूला ठेवूनही पाहिले तरीही रस्त्यावर उतरलेल्या या उद्दिष्टहीन तरुणांच्या झुंडी या आपल्या समाजाचीच लक्षणे दाखवून देतात… ज्या समाजाला आपल्या स्वतःच्याच भवितव्याची फारशी फिकीर राहिलेली नाही.
अतिशय क्रौर्याने कुणाला तरी मारत असताना राष्ट्रगीत गायले जाते, मशिदींवर हल्ला करून झेंडे रोवले जात आहेत. तुम्हाला नागरी अधिकार देता येतील की नाही हे ठरवणारी गर्दी तुम्हाला नागवे व्हायला लावते- असल्या हीन रानटी काळात आपण परतून चाललो आहोच. सर्वसाधारण वाटणारे मानव्य आणि सभ्यता आपल्या संचितातून हिसकावून काढण्याचा हेतू स्पष्ट होत चालला आहे. महत्त्वाचे ठरेल केवळ तुमच्या अंगावरची तुमच्या धार्मिक ओळखीची न पुसता येणारी निशाणी.
या क्रौर्याला जो नैतिक विरोध व्हायला हवा तो अगदीच विरळविरळ आहे. आणि मग राज्याच्या जबाबदाऱ्याच झिडकारणे येते. अगदी पोलीससुद्धा त्यांच्या मालकांच्या खेळातील सावजे बनून जातात. शासनाने मनात आणले असते तर सारी हिंसा त्यांना यापेक्षा कमी वेळात थांबवता येणे शक्य होते.
दिल्लीचा हिंसाचार कदाचित थांबेलही अशी आशा आहे, पण या घटना एका सुरू होणाऱ्या मालिकेतल्या सुरुवातीच्या काही घटना आहेत असेच दिसते आहे. दंगलींवरचे जे काही लिखित साहित्य उपलब्ध आहे ते लक्षात घेता, दिल्लीच्या दंगली या एका प्रचंड हत्याकांडाची नांदी असाव्यात, किंवा निदान यातून मुसलमानांना घेट्टोंतून कोंडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत.
दंगे आटोक्यात आणण्याची कृती करण्यासाठी सरकारला एक निमित्त शोधायचे आहे. दंगे करताना एका विशिष्ट समुदायावर लक्ष केंद्रित केले जाते- विशेषतः त्यांच्या व्यवसायांवर. पोलीस आणि प्रस्थापित राजकारणी बाजून राहून बघत रहातात. किंवा हिंसेला प्रोत्साहनही देतात हे इथे पाहता आले आहे.
अजूनही सरकारला योग्य कृती करता येणे शक्य आहे. कायदा आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्याची हमी द्या, आणि मग स्वतःच निर्माण केलेल्या संशयग्रस्त परिस्थितीवर उपाययोजना करा. पण तसे होताना दिसत नाही.
या क्रूरकर्म्या राजकारणाला थोपवण्यासाठी भारताला जागे व्हावेच लागेल. न पेक्षा आपले हे प्रजासत्ताक सध्याच्या सत्ताधीशांना जे हवे आहे तसेच होईल- नीतीमत्ता सडून गेलेल्यांच्या कृष्णकृत्यांचे तळघर बनेल भारत…
आपण किती क्रौर्य दाखवू शकतो याचाच अभिमान बाळगणारे राष्ट्र व्हायचे आहे का आपल्याला?
अनुवाद-मुग्धा कर्णिक
मूळ लेख ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.
COMMENTS