‘हेट स्पिच’ला सत्ताधाऱ्यांकडूनच पाठबळः न्या. नरिमन

नवी दिल्लीः समाजात जातीय, धार्मिक तेढ, विखार, द्वेष वाढवणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बजावण्यांविरोधातच सत्ताधाऱ्यांकडून देशद्रोहाचे खटले दाखल केले जात आहेत. आता देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची वेळ आली असून सत्ताधारी हिंसा निर्माण करणाऱ्या शक्तींना पाठिंबा देत असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी नुकतेच मुंबईत एका कार्यक्रमात व्यक्त केले.

गेल्या १४ जानेवारी २०२२ रोजी मुंबईत डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉ या संस्थेच्या कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधताना माजी न्या. नरिमन यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करावा असेही मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, हेट स्पीच हा घटनेचा भंग तर आहेच पण तो गुन्हाही आहे. आयपीसीतील कलम १५३ ए व ५०५ (सी) अंतर्गत तो गुन्हा ठरतो. या प्रकरणात जो कोणी दोषी आढळल्यास त्याला ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. पण दुर्दैवाने या कायद्याचा सक्षमपणे वापर केला जात नाही. उलट सरकारवर टीका केल्यास देशातील तरुण, विद्यार्थी, विनोदी नकलाकार यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल केले जातात. वास्तविक या कायद्याला आता घटनेतही स्थान नाही. हा कायदा ब्रिटिशकालिन आहे. पण तरीही त्याचा वापर केला जातो. दुसरीकडे धार्मिक, जातीयवादी चिथावणीखोर भाषणे दिली जातात. एखाद्या समुदायाच्या नरसंहाराचे आवाहन केले जाते. अशावेळी वाटते की प्रशासन यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास तयार नसते. दुर्दैवाने सत्तारूढ पक्षातील उच्चपदावर बसलेले लोकही हेट स्पीचबद्दल मौन साधून असतात व ते अशा प्रकाराला एक प्रकारे प्रोत्साहनच देत असतात, असा आरोप नरीमन यांनी केला.

न्या. नरीमन गेल्या वर्षी निवृत्त झाले होते. त्यांनी श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत २०१५ या खटल्यात ऐतिहासिक निकाल देत माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ ए ही तरतूद मनमानी व घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला होता. या तरतुदीमुळे सोशल मीडियात व्यक्त केलेल्यांवर खटले दाखल केले जात होते.

या अगोदर गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात न्या. नरिमन यांनी देशद्रोह कायदा व यूएपीए कायदा रद्द करावा असे मत व्यक्त केले होते. हे दोन्ही कायदे रद्द केल्यास जनता स्वातंत्र्याचा श्वास निर्भयपणे घेऊ शकेल असे ते म्हणाले होते.

मूळ बातमी