ग्रामीण भारतासाठी ग्रीन न्यू डील!

गेल्या काही दशकांत संपूर्ण जग अभूतपूर्व पद्धतीने जोडले गेले आहे.भलीमोठी अंतरे कापून, यापूर्वी कधीही झाला नव्हता एवढा माल, पैसा व माहितीचा प्रवास म्हणजे जागतिकीकरणाचे मोठे यश समजले जात आहे.मात्र, या प्रचंड प्रमाणावर जोडल्या गेलेल्या प्रवाहांच्या उदरात भयंकर काळोख आहे.

सध्याच्या आर्थिक वाढीच्या व उपभोगाच्या हावरट स्वरूपामध्ये कामगारांच्या हक्कांवर गदा येऊ लागली, आर्थिक असमानतेत तीव्र वाढ झाली आणि संपूर्ण पृथ्वीवरील परिसंस्थांचा ऱ्हास सुरू झाला. नेमक्या याच काळात अनेक देशांना सोशल मीडिया आणि इंटरनेटने देऊ केलेल्या सघन कनेक्टिविटीमुळे विनाशक राजकीय परिणामांचाही फटका बसला आहे. बनावट, खोट्या बातम्या आणि निव्वळ वक्तृत्वाच्या जोरावर मोठे झालेले नेते अनेक लोकशाही राष्ट्रांसाठी घातक ठरत आहेत. आणि लोकांमध्ये अंतर राखण्याची साधने जागतिक प्रवासामुळे किती संकुचित झाली आहेत आणि या स्थितीत साथीचे आजार कसे वेगाने पसरू शकतात हे गेल्या काही आठवड्यांत आपल्याला प्रकर्षाने दिसले आहे.

मात्र, जागतिक खेड्यात एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येकाचे नशीब सारखेच असेल असे नाही. जोडल्या गेलेल्या जगाचे फायदे जागतिक स्तरावरील उच्चभ्रूंच्या पदरात पडत असताना, त्याचे ओझे मात्र गरिबांच्या खांद्यावर पडत आहे. हे वास्तव भारतात गेल्या काही दिवसांत जेवढे प्रकर्षाने दिसून आले तेवढे अन्यत्र कुठे दिसले नसेल.

२४ मार्च रोजी अत्यंत निष्ठूर पद्धतीने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनची घोषणा करणे हे सरकारच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक होते. मात्र त्यानिमित्ताने भारतातील शहरांतून निघालेल्या कामगारांच्या लोंढ्यांच्या स्वरूपात आपल्याला एक लज्जास्पद धडा मिळाला. शहरातील लक्षावधी गरिबांसाठी एका विषाणूजन्य आजाराच्या भीतीहून उपासमारीची भीती अधिक तीव्र होती, हे आपल्याला यातून दिसले. स्वातंत्र्यप्राप्तीला सात दशके उलटल्यानंतरही त्यांना त्यांच्या खेड्यांमध्ये जगणे शक्य नाही. त्यातील लक्षावधींना पोट भरण्यासाठी शहरात येण्याखेरीज पर्याय नसतो आणि शहरांत येऊनही त्यांना केवळ एक क्षुल्लक अस्तित्व प्राप्त करता येते. गाठीला कोणतीही आर्थिक संसाधने नसल्याने अपघात किंवा आजारपणासारखी एखादी छोटीशी दुर्दैवी घटना त्यांना बेघर करण्यास पुरेशी ठरते. अन्य परिस्थितीत अशी संकटे केवळ एखाद्या व्यक्तीला व तिच्या कुटुंबाचा उद्ध्वस्त करते आणि जगाच्या हे लक्षातही येत नाही. भारतातील शहरांमधील लक्षावधी स्थलांतरितांचे असे क्षुल्लक अस्तित्व आपल्या नजरेस पडण्यासाठी अभूतपूर्व असे संकट यावे लागते.

गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक निर्णयांचे परिणाम बाजूला ठेवले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनेक दीर्घकाळ चालत आलेल्या अंगांनी सध्याच्या दूरवस्थेमध्ये योगदान दिले आहे. १९३०च्या दशकापासून भारताच्या आर्थिक भवितव्याबद्दल चाललेल्या वादाचा भर दोन ढोबळ कल्पनांवर आहे- औद्योगिकीकरणप्रेरित वाढ आणि शहरीकरणाप्रती असलेली प्रेरणा.

या दृष्टिकोनाचा फारसा चर्चिला न गेलेला उपसिद्धांत म्हणजे खेड्यांच्या गरजांकडे पद्धतशीर व दीर्घकाळापासून चाललेले दुर्लक्ष. याबाबत स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक सरकार दोषी आहे पण याबाबत काही बोलणे उद्दाम व मतांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अव्यवहार्य समजले जाते. भारताची ८५ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहणारी असावी हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २००८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत प्रामाणिकपणे नमूद केले, तेव्हा तो औचित्याचा मोठाच भंग समजला गेला.

भारतातील खेड्यांमध्ये अनेक दोष आहेत हे मान्य केले तरीही शहरांतही गरिबांना दिलासा देणारे काहीही नाही हेही वादातीत आहे. सध्याच्या संदर्भात अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण आणि परिणामी लक्षावधींना भोगावे लागणारे विध्वंसक परिणाम यांमुळे आपल्याला पारंपरिक आर्थिक चातुर्याला विरोध करणाऱ्या मतप्रवाहाची आठवण होत आहे. गेल्या काही दिवसांत उपासमारीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर शेवटच्या माणसाचा विचार करण्याच्या गांधीजींच्या उपायावर अनेकांनी प्रकाश टाकला आहे. मात्र, अंत्योदयाचे नैतिक तत्त्व बरोबरच्या माणसाबद्दल वाटणाऱ्या अनुकंपेच्या पलीकडील आहे. समाज व त्याचे अर्थकारण नैतिक उद्दिष्टांकडे वळवणे अपरिहार्य ठरेल, असा युक्तिवाद महात्मा गांधी आणि त्यांचे सहकारी अर्थतत्त्वज्ञ व पर्यावरणवादी जे. सी. कुमारप्पा यांनी केला होता.

त्या काळातील आणि अर्थातच आपल्याही काळातील सार्वमताच्या विरोधात जात, अर्थव्यवस्था व्यक्तीच्या गरजेभोवती केंद्रित ठेवण्यासाठी युक्तिवाद केला. व्यवहार्य उपजीविकेची साधने पुरवू शकतील अशा कार्यचौकटींच्या माध्यमातून लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवणे हे मूळ आव्हान होते. अर्थव्यवस्था व नीतीशास्त्र यांत फरक नाहीच असा युक्तिवाद गांधीजींनी रवींद्रनाथ टागोर यांना १९२१ मध्ये दिलेल्या एका उत्तरात केला होता. गांधीजी लिहितात- “उपाशी आणि रिकाम्या लोकांसाठी देव अवतरू शकत असेल तर तो काम व अन्नाच्या हमीच्या स्वरूपातच अवतरू शकेल.” आज जवळपास एका शतकानंतरही हे तितकेच खरे आहे.

मात्र, अर्थव्यवस्था जर माणसाभोवती रचायची असती, तर त्यात अनेक मूलभूत मर्यादांचा विचार केला जाणे आवश्यक ठरले असते. लोक जेथे कुठे राहत असतील, तेथे त्यांच्यासाठी काम उपलब्ध करून देणे भाग पडले असते. गांधीजींच्या काळात याच विचारातून त्यांनी खेड्यांवर लक्ष केंद्रित केले.  मात्र, खेड्यातील सर्व बेरोजगार जनता एकट्या शेतीत सामावली जाऊ शकत नाही याची जाणीवही गांधीजींना होती. त्यापुढे जाऊन जर काम हे संपत्तीच्या वितरणाचे साधन करण्यासाठी त्यात गरिबांना सहभागात्मक भूमिका देणे शक्य व्हायला हवे होते. मात्र मोठ्या प्रमाणात भांडवल व तांत्रिक माहिती आवश्यक असलेल्या भलामोठा पसारा असलेल्या उद्योगांबाबत शक्य नव्हते.

म्हणूनच महात्मा गांधींनी त्यांच्या आर्थिक कार्यक्रमातून खादी व ग्रामोद्योगाचा परिचय करून दिला. हाच युक्तिवाद आणखी पुढे नेत, आर्थिक उत्पादन उपभोगाशी जोडलेले नाही या सध्याच्या आर्थिक रचनेच्या मूलभूत समस्येकडे कुमारप्पा यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावेळचे आव्हान होते ते उत्पादन व उपभोग या दोन्ही बाबी एका छोट्या भागांत घडवून आणत स्थानिक अर्थव्यवस्था उभारण्याचे. स्थानिक अर्थव्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या अधिक न्याय्य असेलच, शिवाय दूरदेशीची संसाधने वापरणाऱ्या व दूरदेशातील बाजारांत उत्पादने विकणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ही अर्थव्यवस्था बाहेरचे धक्के पचवण्यास अधिक स्थितीस्थापकही असेल.

या साथीचा आर्थिक परिणाम समाजातील सर्व स्तरांवर तीव्रतेने होणार आहे. मात्र, ग्रामीण भारताकडे वर्षानुवर्षे झालेल्या दुर्लक्षामुळे ग्रामीण भागाला याचे खूप मोठे ओझे सोसावे लागणार आहे. कोरोनाची साथ येण्यापूर्वीही भारतीय खेड्याचे अर्थकारण दीर्घकाळापासून वाईट परिस्थितीत होते.  चुकीची धोरणे आणि उत्पादनांसाठी स्थिर बाजारपेठ न मिळणे या कारणांमुळे भारतातील शेतकरी कधीही न संपणाऱ्या संकटात यापूर्वीपासूनच सापडले आहेत.

जल असुरक्षितता, कीटकनाशकांमुळे जमीन विषारी होणे आणि सुपीकता कमी होत जाणे यांमुळे समस्या अधिक बिकट झाली आहे. आता शहरांत कष्ट करणारे आणि वाईट काळात गावातील घरांना आधार देणारे बेरोजगार झाल्याने ही परिस्थिती आणखी बिघडत आहे. अशा रितीने गांधीजींनी आर्थिक प्रश्नांवर मांडलेले अनेक मुद्दे आपल्या काळातही खरे ठरत आहेत.

आपल्या टीकाकारांना उत्तर देताना गांधीजींनी शहर व खेडे यांच्यातील शोषणाधारित नात्याचे वर्णन “संघटित गुन्हेगारी” असे केले होते. आपल्या शहरांच्या बांधणीसाठी व त्यांचे व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी खपणाऱ्या लक्षावधी कामगारांच्या अस्तित्वाच्या वास्तवाकडे सरकारने लॉकडाउन जाहीर करताना ज्याप्रकारे दुर्लक्ष केले, ते बघता हे खरेच आहे.

मात्र, सध्याच्या या संकटाने आपल्याला आर्थिक संबंधांची एक नवीन रचना निर्माण करण्याची संधी दिली आहे. भूतकाळातील अन्याय दूर करण्यासोबतच आपल्या संसाधनांचा मोठा वाटा भारतातील खेड्यांमध्ये गुंतवून मागणीला उत्तेजन देण्यात व अर्थव्यवस्थेचे निकोप मार्गाने पुनरुज्जीवन करण्यात मदत होऊ शकते. अशा अर्थव्यवस्थेत सामान्य व्यक्तीला अधिक न्याय्य वाटा मिळेल आणि राक्षसी असमानतांचा कलंक या अर्थव्यवस्थेवर नसेल.

त्याचवेळी पृथ्वीवरील परिसंस्थांसाठी कमी घातक अशा आर्थिक रचनेचे उद्दिष्ट आपण ठेवू शकतो. अशी आर्थिक रचना शाश्वत मार्गाने प्रगती करते. या आव्हानांवर मात करणे हे आपल्या सामाजिक व राजकीय इच्छाशक्तीपुढील आव्हान ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीत हे असंभव वाटत असले तरी या संकटकाळात ग्रामीण भारतासाठी ग्रीन न्यू डीलची मागणी करणे नैतिकतेला धरूनच आहे.

वेणू माधव गोविंदु , हे गांधीजींच्या १९३०च्या दशकातील थिमॅटिक हिस्टरीवर काम करत आहेत.

मूळ लेख