युक्रेनमधील फुटीर भागांना रशियाची मान्यता

मॉस्को: उत्तर युक्रेनमधील दोन फुटीर भागांना मान्यता दिल्याची घोषणा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी केल्याने रशियावर पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून तीव्र निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. या भागांमध्ये सैन्य तैनात करण्याचे आदेश पुतीन यांनी दिल्यामुळे संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. या भागात मोठ्या युद्धाला तोंड फुटण्याची पाश्चिमात्य राष्ट्रांना वाटणारी भीती आता आणखीन वाढली आहे.

दरम्यान, गेल्या २४ तासांत रशियाचे पाठबळ असलेल्या फुटीर गटांनी केलेल्या हल्ल्यांमध्ये दोन सैनिक मारले गेल्याचा, तर १२ जखमी झाल्याचा दावा युक्रेनने केला आहे. रशियासोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकले जाऊ शकतात, असे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे.

पुतीन यांनी डोनेत्स्क जनप्रजासत्ताक आणि लुगान्स्क जनप्रजासत्ताक या भागांना मान्यता दिली आहे. फुटीर भागांना अधिकृतरित्या मान्यता दिल्यानंतर तसेच ‘शांतता राखण्या’साठी रशियाचे सैन्य या भागांत तैनात करण्याचे आदेश दिल्यानंतर फुटीरतावाद्यांच्या नियंत्रणाखालील डोनेस्क शहराकडे रणगाडे व लष्करी साहित्य वाहून  नेले जात होते. या शस्त्रे वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर कोणाचे चिन्ह होते ते दिसू शकले नाही, असे रॉयटर्सच्या बातमीत म्हटले आहे.

दरम्यान, युक्रेनमधील फुटीर भागांना मान्यता देऊन रशियाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे, अशी भूमिका घेत, जर्मनीने नॉर्ड स्ट्रीम टू गॅस पाइपलाइनला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निलंबित केली आहे.

फुटीर भागांना मान्यता देण्याच्या पुतीन यांच्या घोषणेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निंदा करण्यात आली. अमेरिकेने या भागांवर निर्बंध लादत असल्याची घोषणा केली व या भागांतून मालाची आयात करण्यावर अमेरिकीने बंदी घातली. रशियाने युक्रेनवर व्यापक हल्ला केल्यास जे निर्बंध घालण्याबाबत अमेरिका व मित्रपक्ष विचार करत आहेत, त्याहून हे निर्बंध वेगळे आहेत, असे व्हाइट हाउसच्या प्रवक्त्या जेन साकी यांनी स्पष्ट केले.

रशियाने फुटीर भागांना मान्यता दिल्याचा परिणाम म्हणून या भागांवर निर्बंध घालण्यास ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीनेही सहमती दर्शवली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधून, त्यांना पाठिंबा दिला आहे.

अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूतांनी रशियाने केलेल्या कृत्यांवर टीका केली आहे. रशियाने युक्रेनमधून सैन्य काढून घ्यावे यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. याउलट, पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी परिस्थिती आणखी बिघडवू नये असा इशारा रशियाच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदुतांनी दिला आहे.

सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन चीनने केले आहे, तर रशियाने युक्रेनवर व्यापक हल्ला केल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत आपणही रशियावर निर्बंध लादू, असे जपानने स्पष्ट केले आहे.

भारताने या प्रकरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. युक्रेनमधील भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी एअर इंडियातर्फे विशेष विमाने पाठवली जात आहेत.

युक्रेनमधील फुटीर भागांना रशियाने मान्यता दिल्याची घोषणा पुतीन यांनी केल्यानंतर आशियातील शेअर बाजारांमध्ये घसरण झाली. तेलाच्या किमतींनी सात वर्षांतील उच्चांक गाठला.

पूर्व युक्रेन आमचाच!

पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या भूमिकेवर संतप्त झालेले पुतीन यांनी, पूर्व युक्रेन हा प्राचीन रशियाचाच भाग होता, असे विधान केले.

युक्रेनने अटलांटिक लष्करी आघाडीमध्ये सहभागी होण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट सोडून द्यावे अशी मागणी पुतीन यांनी अनेकदा केली होती. मात्र, युक्रेन व नाटो राष्ट्रांनी ती फेटाळली होती.

“डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक आणि लुगान्स्क पीपल्स रिपब्लिक यांना मान्यता देणे मला आवश्यक वाटते. आम्ही हे यापूर्वीच करायला हवे होते,” असे पुतीन म्हणाले.

राजनैतिक चर्चांचा मार्ग संकुचित

रशियाने युक्रेनच्या पूर्व भागात १६९,००-१९०,००० एवढे सैन्य तैनात केल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

सोव्हिएट संघ कोसळल्यानंतर उदयाला आलेल्या राष्ट्रांवर नियंत्रण प्रस्तापित करण्यासाठी पुतीन गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांमध्ये युक्रेनला महत्त्वाचे स्थान आहे. रशियाने युक्रेनमधील क्रीमिया हा प्रदेश २०१४ मध्ये जोडून घेतला आहे.

युक्रेनवर हल्ला करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे रशिया म्हणत आहे. मात्र, सुरक्षिततेची हमी मिळाली नाही, तर लष्करी कारवाईची धमकीही रशियाने दिली आहे. युक्रेन कधीही नाटोमध्ये सहभागी होणार नाही असे आश्वासनही रशिया मागत आहे.

फुटीरतावाद्यांच्या नियंत्रणातील भागांना मान्यता दिल्यामुळे युद्ध टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या राजनैतिक पर्यायांचा मार्ग संकुचित झाला आहे. कारण, फ्रान्स व जर्मनीच्या मध्यस्थीने झालेल्या सात वर्षांच्या युद्धबंदी कराराचे रशियाने या मान्यतेद्वारे उल्लंघन केले आहे.