न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पुन्हा एकदा सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या विरोधात मत नोंदवले.
नवी दिल्ली: सर्व वयोगटातील महिलांना केरळमधील शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवल्या आहेत. हा निर्णय ३:२ मतांनी घेण्यात आला, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन आणि डी. वाय. चंद्रचूड हे विरोधात होते.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६ फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. घटनापीठातील इतर न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड, ए. एम. खानविलकर आणि इंदू मल्होत्रा हे होते.
आता हे प्रकरण अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले जात आहे, व पुनर्विचार याचिका प्रलंबित ठेवल्या आहेत.
निकाल वाचून दाखवताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, “धर्माचा अविभाज्य घटक कोणता यावरचा वादविवाद पुन्हा सुरू करण्याची” याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. धर्माबाबतच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का याचा निर्णय अजूनही झालेला नाही असेही ते म्हणाले.
“कायद्याच्या चौकटीमध्ये, न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात धर्माचा समावेश नसतो तेव्हा त्याने काळजीपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत,” असे सरन्यायाधीश म्हटल्याचे लाईव्हलॉने उद्धृत केले आहे.
न्यायमूर्ती नरीमन यांनी विरोधी दृष्टिकोन वाचून दाखवला. ते म्हणाले, मुस्लिम आणि पारशी स्त्रियांच्या समस्या न्यायाधीशांसमोरच्या शबरीमला प्रकरणाचा भाग नव्हत्या. त्यामुळे बहुमताने त्यांचा उल्लेख करण्याची गरज नव्हती. मूळ याचिका केवळ शारीरिक वैशिष्ट्यांमुळे महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारला जाण्याबद्दल होती.
न्यायमूर्ती नरीमन यांनी उजव्या विचारांच्या गटांनी मागच्या वर्षी मूळ निकालानंतर केलेल्या जन आंदोलनांवरही टीका केली. “एखाद्या निकालावर प्रामाणिक टीका करण्याला निश्चितच परवानगी आहे”, ते म्हणाले, “पण निकाल उलटवण्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याला परवानगी देता येणार नाही.”
२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ४:१ इतक्या बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता की केरळमधील प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील स्त्रिया व मुलींना प्रवेशासाठीची बंदी उठवली जावी. शेकडो वर्षांची ही हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचेही त्याने म्हटले होते.
२०१८ च्या निकालाच्या वेळी न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांचे विरोधी मत होते.
(पीटीआयच्या बातमीवरून)
COMMENTS