सबका विश्वास?!

लोकांकडून मिळालेल्या प्रचंड बहुमताने प्रोत्साहित होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशासाठी एक नवीन मंत्र दिला. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांशी बोलताना त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या त्यांच्या जुन्या घोषणेत भर घातली, “सबका विश्वास.”

या निकालामागे विश्वासाचा मोठा हातभार आहे यावर त्यांनी भर दिला: “भारतीय जनतेने आपल्यावर विश्वास दाखवला आहे, आणि हा विश्वास जितका जास्त, तितकी आपली जबाबदारीही जास्त!” आपल्याला निवडून देणाऱ्या लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे मोदींनी सांगितले.

ज्यांच्यामध्ये विश्वास जागवायचा ते हे कोण लोक आहेत याचेही स्पष्टीकरण मोदींनी त्याच भाषणामध्ये दिले: “ज्यांनी आमच्यावर आज विश्वास टाकला आहे, त्यांच्याबरोबर आम्ही आहोतच. भविष्यामध्ये ज्यांचा विश्वास आपल्याला मिळवायचा आहे, त्यांच्याबरोबरही आम्ही आहोत.” सर्वसमावेशकतेचे आपले वचन पूर्ण करण्यासाठी आता विश्वास या संकल्पनेला सरकारपुढचे एक लक्ष्य  बनवण्यात आले आहे. त्यातून एक राजकीय स्वीकारार्हता स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे.

१९०९ मध्ये, गांधींनी हिंद स्वराज मध्ये लिहिले होते, “दोन समुदायांमध्ये परस्पर अविश्वास आहे. त्यामुळे मुस्लिम लोक लॉर्ड मोर्लेकडे सवलतींची मागणी करत आहेत. हिंदूंनी त्याला का विरोध करावा? हिंदूंनी विरोध करायचे थांबवले तर इंग्रजांच्याही ते लक्षात येईल. मुस्लिमांना हळू हळू हिंदूंबद्दल विश्वास वाटू लागेल, आणि त्यातून बंधुभाव वाढीस लागेल.”

गांधींकरिता दोन समुदायांमधला परस्परविश्वास हाच राजकीय विवाद सोडवण्यासाठीची प्रमुख प्रेरणा म्हणून काम करतो. गांधींना दोन समुदायांच्या आपसातल्या विश्वासाची चिंता आहे. मोदींचे तसे नाही. ते विश्वासाला आपले राजकीय भांडवल बनवण्याच्या मागे आहेत. गांधींचे विश्वासाचे राजकारण अशा जागी विश्वास जागवण्याचा प्रयत्न करते जिथे तो सर्वाधिक आवश्यक आहे: इतरांबद्दल अविश्वास बाळगणाऱ्या समाजांमध्ये!

गांधीवादी अर्थ घेतला तर विश्वास म्हणजे लोक आणि समुदाय यांच्या दरम्यानचा स्नेह आणि शांती. त्या उलट मोदींची विश्वासाची संकल्पना सरकारी आहे, जिथे विश्वास हा सत्तेची सेवा करणारे भांडवल आहे. खरे तर मुस्लिम आणि हिंदूंनी सरकारवर नव्हे तर एकमेकांवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे.

२८ मे रोजी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रताप भानू मेहतांनी गांधींची विश्वास संकल्पनेतील नैतिकता आणि  मोदींचे विश्वास संकल्पनेतील राजकीय हितसंबंध यातील फरकाविषयीच्या माझ्या तर्काला थोडक्यात स्पर्श केला आहे. “लोक एकमेकांवर विश्वास ठेवतात, आणि सरकारवर अविश्वास, तेव्हा ती लोकशाही असते. जेव्हा लोक एकमेकांवर अविश्वास ठेवतात आणि त्यांच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवतात, तेव्हा ती हुकूमशाही असते.” हिंदूंना मुस्लिमांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन करताना गांधींना आणखी लोकशाहीवादी समाज हवा होता. मोदींचा उद्देश लोकशाहीविरोधी आहे.

आपल्या संसदेतील भाषणात विश्वासाच्या संदर्भात बोलताना मोदी खास करून अल्पसंख्यांकांबद्दल बोलले: “फसवणुकीमुळे अल्पसंख्यांक भ्रमित आणि भयग्रस्त झाले आहेत…मत पेढी राजकारणाच्या फसवणुकीमुळे एक काल्पनिक भीती तयार झाली आहे…काल्पनिक भयाचे वातावरण तयार झाले आहे…आपण ही फसवणूक काढून टाकली पाहिजे, आणि त्यांचा विश्वास मिळवला पाहिजे.”

हे विधान स्पष्ट नाही. अल्पसंख्यांकांच्या “काल्पनिक भीती”करिता मत पेढीच्या राजकारणाला दोषी ठरवणे म्हणजे त्यांच्या “खऱ्या भीती”मागे काहीतरी वेगळे कारण आहे हे त्यांना कबूल आहे. अल्पसंख्यांकांना भ्रमित आणि भयग्रस्त ठेवणाऱ्या या ‘वेगळ्या’ राजकारणाचे नाव काय आहे?

या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे तर आपल्याला भाजपच्या राजकारणाच्या मुळाशी जावे लागते. हा पक्ष एका अधिक व्यापक, ठोस विचारप्रवाह असलेल्या परिवाराचा भाग आहे. हा परिवार म्हणजेच संघ परिवार. आरएसएस हे त्याचे केंद्र आहे. आरएसएसकरिता राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद या केवळ राजकीय संकल्पना नाहीत, तर समाजाबद्दलच्या त्यांच्या कल्पनेचे ते मूळ आहे. वुई ऑर अवर नेशनहूड डिफाईन्ड या आपल्या पुस्तकात एम. एस. गोळवलकर राष्ट्राला “समाजाशी अतूट बंधन असलेला” एक “वंशपरंपरागत प्रदेश” मानतात. राष्ट्र म्हणजे एका प्रदेशात संघटित झालेला एक समुदाय आहे.

नाझींचे उदाहरण देऊन गोळवलकर लिहितात, “मूलभूत फरक असणारे वंश आणि संस्कृती एकत्रित मिसळून एकसंध होणे कसे अशक्य आहे हेसुद्धा जर्मनीने दाखवून दिले आहे. हा आपण हिंदुस्तानी लोकांकरिता एक चांगला धडा आहे.” गोळवलकरांच्या दृष्टीने संस्कृती आणि वंश या एकसारख्या संज्ञा आहेत. ते राष्ट्राची एकीकरण-विरोधी संकल्पना पुढे करतात. दोन किंवा अधिक समुदायांनी आपापसातील फरकांसह एकत्र जगण्याची संकल्पना ते नाकारतात. भारतातील अल्पसंख्यांकांकरिता त्याचा अर्थ काय होतो? गोळवलकरांचा स्पष्ट विचार असा आहे की हिंदू वगळता बाकी सर्व “राष्ट्रकारणाच्या दृष्टीने देशद्रोही आणि शत्रू आहेत.”

मोदी आणि त्यांचा उजवा हात समजले जाणारे अमित शाह यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान केलेली काही विधाने पाहिली तर त्यातून गोळवलकरांच्या याच विचारांचा पडसाद दिसून येतो. गुवाहाटीतील एका मिरवणुकीत, आसाममधील वादग्रस्त नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) बद्दल बोलताना मोदी म्हणाले: “बाहेरच्या देशांमध्ये अत्याचारग्रस्त असलेल्या आणि आश्रयासाठी भारतात येणाऱ्या शीख, जैन, बौद्ध, पारसी, ख्रिश्चन आणि हिंदू लोकांचे पुनर्वसन करणे ही भारताची जबाबदारी आहे.” त्यांनी इथे विशेषत्वाने मुस्लिम आणि बिगर मुस्लिम निर्वासितांमध्ये फरक केला आहे.

मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, शाह यांनी बांगलादेशमधील मुस्लिम निर्वासितांसाठी वाळवी शब्द वापरला. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचेसुद्धा त्याकडे लक्ष गेले. ज्यांना किडे संबोधले जाते त्या लोकांचे नैसर्गिक अधिकार सहजपणे काढून घेतले जाऊ शकतात आणि त्यांचे संरक्षण करणारा कोणताही कायदा नाही. या लोकांच्या या स्थितीचे मूळ गोळवलकरांच्या विचारांमध्येही आढळते. ते म्हणतात, अल्पसंख्यांक हे परकीय घटक आहेत आणि त्यांना कोणतेही विशेष संरक्षण देण्याची गरज नाही.

निवडणुकांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर जगभरातील इतर भारतीय विचारवंतांबरोबरच अमर्त्य सेन आणि पंकज मिश्रा यांनीही भाजपच्या भय उत्पन्न करणाऱ्या प्रचारमोहिमेबाबत चिंता व्यक्त केली. मोदींनी भारतीय नागरिकांच्या “मनातील संशय आणि भीती” यांच्यावरच लक्ष केंद्रित केले असे सेन यांनी लिहिले. पंतप्रधानांनी “त्यांचे प्रमुख राजकीय साधन म्हणून भीती आणि द्वेष” यांचा वापर केला याबाबत मिश्रा यांनीही दुःख व्यक्त केले.

भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर लगेचच आलेल्या हिंसेच्या घटनांच्या बातम्यांवरून दिसते की अल्पसंख्यांकांच्या मनात ज्याबद्दल भय आणि संशय आहे त्या गोष्टी वास्तवात येऊ लागल्या आहेत. २२ मे रोजी सेवनी, मध्यप्रदेश येथे तीन मुस्लिम तरुणांवर गोमांस घेऊन जात असल्याच्या आरोपावरून गोरक्षकांनी  हल्ला केला आणि त्यांना “जय श्रीराम” म्हणण्याची जबरदस्ती केली. त्याचदिवशी गुडगाव हरियाणा येथे नमाज पढून आपल्या दुकानाकडे परत जाणाऱ्या २५ वर्षीय मोहम्मद बरकतलाही मारहाण झाली, आणि त्याची टोपी जबरदस्तीने काढून त्यालाही ‘जय श्रीराम’ म्हणण्याची सक्ती केली गेली. २६ मे रोजी बिहारमध्ये बेगुसराय जिल्ह्यात मोहम्मद कासिम या मुस्लिम व्यक्तीला त्याचे नाव विचारून गोळी घालण्यात आली.

हिंसा आणि अपमानाच्या या घटना पंतप्रधानांना ज्या “काल्पनिक भीती”ची चिंता वाटते तशा काल्पनिक नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी अल्पसंख्यांकांना ज्या खऱ्याखुऱ्या भीतीला तोंड द्यावे लागत आहे त्याबाबत ते काय करणार आहेत हे आता त्यांनी स्पष्ट करण्याची गरज आहे. आज मुस्लिम नागरिकांच्या विरोधात बेधडकपणे हिंसेचा वापर करणाऱ्या गुंडांना थांबवण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. नाहीतर भाजपला केवळ आपल्या हिंदू मत पेढीला गोंजारण्यातच रस आहे असा अर्थ होईल.

जेव्हा दिल्लीतील भाजप खासदार, माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर पंतप्रधानांच्या सबका विश्वास या आश्वासनाच्या बाजूने उभा राहिला आणि त्याने ट्विटरवरून गुडगाव घटनेचा निषेध केला तेव्हा भाजपच्या पाठीराख्यांनी त्याला ट्रोल केले. “इतकी पुढची प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही” “वाहवत जाऊ नको” आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे “कुठे बोलायचे आणि कुठे नाही बोलायचे ते शीक” असे सल्ले या ट्रोलांनी त्याला दिले.

आज भारतातील उजवे हिंदुत्ववादी राजकारण कुठे पोहोचले आहे याची ही डोळे उघडणारी झलक आहे. उजवे ट्रोल हिंदुत्ववादी राजकारणाचा अविभाज्य भाग आणि लक्षण आहेत. भाजपच्याच संसदसदस्याने हिंदू आणि मुस्लिमांना विभाजित करणारी आपली राजकीय सीमारेषा ओलांडली तर ते त्याच्या/तिच्यावरही हल्ला करू शकतात. या सीमारेषेच्याएका बाजूला आहेत बहुसंख्यांक जे राज्यकर्तेही आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आहेत अल्पसंख्यांक जे सहानुभूती, पाठिंबा किंवा विश्वास मिळवण्याच्याही लायकीचे नाहीत.

हे ट्रोल समाजमाध्यमांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवतात. सार्वजनिक ठिकाणी मुस्लिमांवर हल्ले करणाऱ्या गुंडांप्रमाणेच हे ट्रोल समाजमाध्यमांवर विरोधी विचार मांडणाऱ्यांवर हल्ले करतात. कोणताही तार्किक वाद ते शिवीगाळीपर्यंत नेतात. येत्या दिवसांमध्ये उजव्या यंत्रणांनी मोकळे सोडलेल्या या हल्लेखोरांच्या धमक्यांना तोंड देत अल्पसंख्यांकांच्या बाजूने बोलायचे की नाही ही हिंदुत्वाच्या भीतीच्या राजकारणाचा विरोध करणाऱ्यांसाठी मोठी परीक्षा ठरणार आहे.

मानष फिराक भट्टाचारजी हे Looking for the Nation: Towards Another Idea of India (ऑगस्ट २०१८) या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

मूळ लेख येथे वाचावा.