मुंबईतील सागरी किनारपट्टीचा रस्ता  – एक घोडचूक

मुंबईतील सागरी किनारपट्टीचा रस्ता – एक घोडचूक

प्रचंड महागडा असणारा नवा सागरी किनारपट्टीलगतचा रस्ता पर्यावरणाला हानी पोचवेल, मोजक्या श्रीमंतांना लाभ मिळवून देईल आणि मुंबईचे समुद्राशी कित्येक शतके जुने असणारे नाते तोडून टाकेल.

सध्या मुंबई शहराच्या पश्चिम किनाऱ्यावर रस्ता बांधण्याची योजना आखण्यात येत आहे. बहुसंख्य राजकारणी आणि वाहतूक तज्ज्ञ शहरातील वाहतुकीच्या खोळंब्याच्या प्रश्नावर प्रस्तावित रस्ता हेच एकमेव उत्तर असल्याचा दावा करत आहेत. पण खरेच असे आहे का? शहरी नियोजनाचा आजवरचा इतिहास मात्र वेगळेच काहीतरी सुचवतो. आज २१व्या शतकात दाट वस्ती असलेल्या मुंबईसारख्या शहराने पाश्चिमात्य राष्ट्रांत अयशस्वी ठरलेल्या उपाययोजनांवर अवलंबून का बरे राहावे? केवळ काही मूठभर लोकांना लाभ मिळावा याकरिता सामान्य मुंबईकर नागरिकांना वाटाण्याचा अक्षता लावण्यात याव्यात का, हे प्रश्न विचारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सागरी किनारपट्टीलगतच्या या रस्त्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबई शहराला फायद्यांपेक्षा तोटेच अधिक का होतील, याच्या काही कारणांचा आम्ही संयुक्तिक विचार केलेला आहे.

योजनेचे कालबाह्य झालेले प्रारुप (मॉडेल)

२०व्या शतकात विकसित राष्ट्रांमधील शहरांसमोर औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेल्या वाढत्या मागणीला पुरे पडण्याचे आव्हान होते. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी जे शोध झाले त्यातील सर्वात प्रभावी शोध होता स्वयंचलित वाहनांचा वाढता वापर. अन्य उद्योगांप्रमाणेच स्वयंचलित वाहने प्रगती आणि विकासाची जणू मानचिन्हेच बनली. शहराच्या नियोजनकर्त्यांनी अगदी जलदगतीने हालचाली करून शहराच्या आत कारखाने कशा प्रकारे सामावून घेता येतील आणि मोटारी याच प्रवासाचे प्रमुख साधन कसे असतील, यांबाबत विशेष तरतुदी करून घेतल्या.
त्यामुळे तोवर शहरातील नागरिकांमधला शतकानुशतके असणारा नाजूक समतोल अगदी वेगळ्या प्रकारे बदलला गेला. बंदरांमुळे नदी व सागरी किनारपट्टीशेजारच्या आणि शहरातल्या मोक्याच्या जागा कारखाने आणि औद्योगिक वसाहती यांच्या वापरासाठी देण्यात आल्या. तर वेगवेगळ्या महामार्गाच्या प्रकल्पांमुळे वेगवेगळ्या समाजघटकांची विभागणी झाली. त्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब, कृष्णवर्णीय आणि गोरे आणि स्थानिक व स्थलांतरित अशी निवासी भागांची सरळसरळ विभागणी झाली. मोटारी आणि कारखाने यांच्यासोबतच वाढती सामाजिक असमानता, प्रदूषण, अपघात आणि जीवनशैलीमुळे होणारे आजार या गोष्टीही वाढीला लागल्या. त्यामुळे एकूणच सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वास्थ्य या दोन्ही गोष्टी घसरणीला लागल्या.

गेल्या काही दशकांमध्ये मात्र विकसित देशांत शहरांची उभारणी करताना त्या त्या शहराचे आपल्या नागरिकांशी असणारे नाते विशेषत्त्वाने विचारात घेण्यात येते आहे. आता टप्प्याटप्प्याने कारखाने शहराबाहेर हलवले जात आहेत किंवा त्या जागी पर्यावरणस्नेही उद्योग उभारण्यात येत आहेत. त्याचवेळी जगभरातल्या साऱ्या शहरांमध्ये स्थनिक समुद्रकिनाऱ्यांशी अधिक चांगल्या प्रकारे नाते प्रस्थापित करणेही सुरू झालेले आहे. यामुळे हे जागतिक पातळीवरचे, लोकांना हवेसे वाटणारे उत्तम दर्जाचे समुद्रकिनारे बनतील. आर्थिक विकासासाठी कल्पकता आणि संशोधन या गोष्टी आवश्यक असल्या, तरी पुढच्या पिढीकरताचे निर्णय घेणारे नेते आता शहरातील नागरिक आणि खास करून पादचाऱ्यांना समोर ठेवून सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उभारत आहेत.

आज बहुसंख्य पाश्चिमात्य राष्ट्रे आता मोटारी आणि उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना केंद्रित ठेवण्याची पद्धत मागे टाकून बरीच पुढे गेलेली असली, तरी भारतात मात्र त्याउलट आता कुठे हे प्रारुप वापरले जावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. याचा परिणाम म्हणजे आज २१व्या शतकात, आपण नियोजनाच्या आणि विकासाच्या कालबाह्य कल्पनांना कवटाळून बसलेलो आहोत. आता भारतात परदेशांतील शहरांची सही सही नक्कल करण्याची लाट आल्याने चेन्नईचे रूपांतर डेट्रॉईटमध्ये, जमशेदपूरचे सिनसिनाटीमध्ये आणि गोव्याचे लास वेगासमध्ये करण्यात येते आहे. ही सारी शहरे जगातल्या सर्वात प्राणघातक महामार्गांना जोडलेली आहेत. मुंबईदेखील यात पिछाडीवर राहणार नाही. या नव्याकोऱ्या नरिमन पाँईंट ते कांदिवली इथपर्यंतचा ३५ किमी अंतराच्या महामार्गाला म्हणजेच सागरी किनारपट्टीशेजारच्या रस्त्याला मुंबईतील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांसाठीचा प्रकल्प असे संबोधण्यात येते आहे. मात्र हा जर प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात आला, तर ती एक प्रचंड मोठी घोडचूक ठरेल.

समुद्र ही तर मुंबईची महत्त्वाची ओळख

जगात दरडोई अत्यल्प प्रमाणात खुल्या जागा असणाऱ्या शहरांमध्ये मुंबई शहराचा समावेश होतो. हे चित्र पाहता, गिरगाव चौपाटी, जुहू बीच, बांद्रा बँडस्टँड यांसारख्या लहान-मोठ्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सागरी किनारपट्टीशेजारच्या जागा प्रत्येक मुंबईकराला समुद्राच्या सहवासात राहण्याची संधी उपलब्ध करून देत असतात. यामुळे प्रत्येकाला या गजबजलेल्या शहरात जरा खुलेपणाची जाणीव अनुभवायला मिळते. आपण या शहराचा भाग आहोत, अशी प्रत्येक नागरिकाला स्व-ओळखही पटत असते. मात्र शहरालगत असणाऱ्या १४९ किलोमीटर सागरी किनारपट्टीपैकी केवळ १/३ भागच सर्वसामान्य जनतेला वापरण्यासाठी उपलब्ध आहे. नवा प्रस्तावित सागरी किनारपट्टीशेजारचा रस्ता नागरिकांना या उरलेल्या भागातील समुद्रापासून दूर ठेवेल. तो प्रत्येक मुंबईकराची ओळखच त्याच्यापासून तो हिरावून घेईल अशी भीती निर्माण झालेली आहे.

समुद्रकिनाऱ्यानजीकच्या रस्त्याप्रमाणेच वांद्रा-वरळी सी-लिंक प्रकल्पाच्या वेळीदेखील महामार्गाच्या बाजूला नव्या खुल्या जागांची निर्मिती करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण अखेरीस तेथे काय घडले? तेथे नव्याने तयार करण्यात आलेला समुद्राशेजारचा रस्ता आणि खुल्या जागा मुंबईतल्या पोचण्यास सर्वात कठीण आणि सर्वात असुरक्षित जागा आहेत, असेच दिसून येते. नव्या सागरी किनारपट्टीशेजारी असणाऱ्या खुल्या जागांपर्यंत पोचण्याकरता डोक्यावरचा भलामोठा रस्ता ओलांडण्यासाठी अरुंद आणि अंधाऱ्या बोगद्यातून जावे लागेल. अर्थातच त्यामुळे तेथे पोचण्यासाठीचे हे मार्ग असुरक्षित आणि पोचण्यासाठी अत्यंत कठीण असेच असतील. शहरातील भूमिगत पादचारी मार्गांची कितपत चांगली देखभाल केली जाते याबाबतचा उदासीन पूर्वेतिहास पाहता हे नवे बोगदे गलिच्छपणा आणि रोगराई यांचे माहेरघर ठरल्यास फारसे आश्चर्य वाटायला नको. हाजी अली, बांद्रा बँडस्टँड, नरिमन पॉईंट येथे उभारण्यात येणार असणाऱ्या वेगवेगळ्या उंचीवरच्या रस्त्यांमुळे मुंबई शहरातील ऐतिहासिक महत्त्वाची स्थाने नजरेला पडणार नाहीतच, शिवाय बागा आणि समुद्राशेजारच्या खुल्या जागा यांच्याशी असणारा संपर्कही त्यांमुळे तुटेल. नव्या सागरी किनारपट्टीशेजारच्या रस्त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे मुंबईच्या नागरिकांना समुद्रकिनाऱ्या पासून तोडणारी एक भली मोठी भिंतच अस्तित्त्वात येणार आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना रस्त्याशेजारच्या समुद्रकिनाऱ्यावर जाताच येणार नाही. मुंबईकरांचे शतकानुशतके समुद्रासोबत असणारे जुने नाते कायमसाठी तुटेल.

सुरळीत वाहतूक आणि चांगले दळणवळण यांबाबतचे गैरसमज

१९९०च्या शतकात मुंबईमध्ये ५५ नवे उड्डाणपूल बांधण्याची कल्पना प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. शहरातील वाहतुकीचे सारे प्रश्न यांमुळे सुटतील, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आलेले होते. मात्र सन २०१५पर्यंत मात्र या उड्डाणपूलांमुळे मुंबईचे मोटारींवर अवलंबून राहणे अधिकच वाढलेले आहे आणि वाहतुकीची परिस्थिती १९९५पेक्षा अधिकच वाईट झालेली आहे. ज्यावर सागरी किनारपट्टीशेजारचे महामार्ग बांधून पुरे होतील, तोवरच ते कालबाह्य झालेले असतील. मुंबई शहरातील ९२% लोकसंख्या खाजगी मालकीच्या वाहनांखेरीज अन्य मार्गाने प्रवास करते हे विसरून चालणार नाही. मुंबई शहरातील वाहतुकीचे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर सामान्य जनतेच्या प्रवासाच्या सोयीसाठी वेगवेगळ्या व प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सागरी किनारपट्टीलगतच्या रस्त्यामुळे वाहतुकीच्या खोळंब्यामध्ये वाढच होईल. याचे कारण म्हणजे शहराच्या एका टोकापासून मोटारी भरभरून लोक दुसरीकडे म्हणजे दक्षिण मुंबई भागामध्ये पोचतील. जिथे फारशा पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे शहरात आधीच असणारी दाटीवाटी पार टोकाला जाईल.

या महामार्गाच्या उभारणीमुळे लोकांना मोटार घेऊन कार्यालयात जाण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याने, शहरामध्ये वाहनांच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण होईल. त्यामुळे सध्याचे रस्ते आणि निवासी जागा येथे अगदी गुदमरवून टाकणारी परिस्थिती निर्माण होईल. रस्त्यावरील अपघातात महाराष्ट्राचा क्रमांक बऱ्यापैकी वरच्या स्थानावर आहे. नव्या सागरी महामार्गामुळे मुंबई शहराच्या रस्त्यांवर अपघाती मृत्यु होण्याचे प्रमाण अधिक वाढेल. भारतीय चालकांना महामार्गांवर ताशी ९० किमी वेगाने गाडी हाकण्याची सवय असल्याने अपघातातील बहुसंख्य लोक मृत्युमुखीच पडतील हे नक्की.

खारफुटीच्या जमिनीचा विनाश

प्रस्तावित सागरी किनारपट्टीलगतच्या रस्त्यामुळे मुंबईच्या पश्चिम किनाऱ्यालगतच्या आधीच संवेदनशील झालेल्या परिसंस्थेवर परिणाम होणार आहे. यात सागरी किनारपट्टीवरील भाग आणि खारफुटीची जमीन यांचा समावेश आहे. या रस्त्याकरता तब्बल १६८ हेक्टर जमिनीचा भराव घालावा लागणार आहे, सध्याच्या किनाऱ्यांच्या ठिकाणी खणावे लागणार असल्याने, सध्याच्या खारफुटीच्या जमिनीचा विनाश होणार आहे. त्यासोबतच खाडीच्या भागात रस्त्यांचे बांधकाम करावे लागणार आहे आणि पाण्याखालून बोगदे काढण्यासाठी समुद्राच्या तळात ड्रिलिंगही करावे लागणार आहे. या साऱ्यांमुळेच शहराच्या सामुद्रिक परिसंस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. बांद्रा वरळी सी-लिंकच्या बांधकामासाठी भराव घातल्यानंतर दरवर्षीच माहीमच्या खाडीला पूर येत असतो. याचप्रकारे सागरी किनारपट्टीवरील रस्त्यांमुळे पर्यावरणाचे व नैसर्गिक संरक्षक यंत्रणेचे नुकसान झाल्यामुळे पूर येण्यामध्ये अधिक वाढ होईल. जेथे कोठे हा सागरी किनारपट्टीलगतचा रस्ता खांबांवर उभारण्यात येणार आहे, तेथेसुद्धा बांधकामामुळे तसेच खालच्या दलदलीच्या जमिनीपर्यंत सूर्यप्रकाश व पोषकद्रव्ये न पोचल्यामुळे पुलाखालील खारफुटीच्या क्षेत्राचा विनाश होणार आहे.

एक महागडे प्रकरण

सागरी किनारपट्टीलगतच्या या रस्त्याच्या बांधकामासाठी रू. १५,००० कोटी रूपये खर्च येणार आहे. याचाच अर्थ तितक्याच लांबीच्या खांबांवरून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गापेक्षाही तो अधिक खर्चिक आहे. या रस्त्याचा उपयोग शहरातल्या स्वत:च्या खाजगी वाहनाने प्रवास करणाऱ्या म्हणजे केवळ ८ टक्के लोकसंख्येला होणार आहे. बाकीचे सारे लोक सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेचा वापर करून किंवा चालत कामाला जातात. खाजगी वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या अल्प टक्केवारीतल्या लोकांकरता अशाप्रकारे सागरी किनारपट्टीलगतचा रस्ता निर्माण करणे मोठ्या प्रमाणावर अन्यायकारक असून तो सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय करणे आहे. सागरी किनारपट्टीनजीकच्या रस्त्यावर बस किंवा मेट्रो यांचा वापर करणे शक्य होणार नाही, कारण बहुसंख्य लोक इतक्या दूर अंतरावरच्या बसस्टॉपवर मुळात जाऊच शकणार नाहीत. शिवाय कुठल्याही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा नीट वापर व्हायचा असेल, तर सध्या जेथे दोन्ही बाजूला लोकवस्ती आहे (केवळ एकाच बाजूला नव्हे) अशा ठिकाणाहून तो जाणे व्यवहार्य ठरते. प्रस्तावित सागरी किनारपट्टीलगतच्या रस्त्याच्या एकाच बाजूला लोकवस्ती असेल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा फायदा केवळ श्रीमंतांना आणि उच्च मध्यमवर्गीयांनाच मिळणार असून, मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येचा हिस्सा असणाऱ्या निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब यांच्या आयुष्याची एकंदर गुणवत्ता खाली येईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरचा खर्चिक प्रकल्प करदात्यांच्या पैशातून उभारणे, हे कोणत्याही पहिले असता, एक मोठी घोडचूक ठरेल हे निश्चित.

पश्चिमेकडच्या किनाऱ्यावर अनेक मासेमारी करणारे समुदाय आहेत. किनाऱ्यावरच्या नैसर्गिक विविधतेमुळे त्यांना रोजीरोटी मिळते. सागरी किनारपट्टीलगतच्या या रस्त्यामुळे कोळी समाज आणि त्यांची वस्ती यातल्या एकंदरीतच उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. अवजड बांधकाम आणि खोदकाम यांमुळे मासेमारीवर मोठाच नकारात्मक परिणाम होऊन ती जवळजवळ नष्टच होईल. खारदांडा, जूजू मोरगाव, मालाड आणि कांदिवली इथल्या वाहतूक विनिमयामुळे तिथली संवेदनशील किनाऱ्याच्या बाजूची परिसंस्था आणि मासेमारीचा उद्योग यांवर विपरित परिणाम होणार आहे.

नव्या प्रारुपाकडेच जाणेच श्रेयस्कर

पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांनी विसाव्या शतकात केलेल्या चूकांपासून मुंबईने धडा घेऊन शहरी नियोजनासाठीचे थेट नवेच प्रारुप स्वीकारले पाहिजे. जागतिक दर्जाच्या शहरांमध्ये त्या त्या शहराच्या मध्यातून जाणारे महामार्ग आता काढून टाकले जात आहेत. शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानातील गुणवत्ता वाढावी तसेच आरोग्य सुधारावे याकरता सिएटल, बोस्टन, आणि सोल (सेऊल) यांसारख्या महानगरात तेथील महामार्ग आणि सागरी किनारपट्टीवरील रस्ते काढून टाकले गेले आहेत. त्याऐवजी तेथे चालण्यासाठीच्या व सायकल चालवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. व्हँकूव्हरसारख्या काही शहरात शहराच्या मुख्य भागातून महामार्ग नेणे, तसेच सागरी किनारपट्टीवरील रस्ताही बनवणे या गोष्टी टाळण्यात आलेल्या आहेत. त्याऐवजी उत्तम गुणवत्ता असणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पादचाऱ्यांसाठीच्या पायाभूत सुविधा यांवर अधिक लक्ष दिले जाते. या शहरातील बहुसंख्य संसाधने पादचाऱ्यांना प्राधान्य देतात. त्या खालोखाल सायकल चालवणाऱ्यांचा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करणाऱ्यांचा क्रमांक लागतो. सर्वात शेवटी कारचालकांचा विचार केला जातो. त्यामुळे जरी व्हँकूव्हर हे शहर लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक असणाऱ्या शहरांपैकी एक असले, तरी तेथे हिरवाई आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांभोवती साऱ्या सोयी केंद्रित केलेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक सर्वेक्षणात व्हँकूव्हर हे जगातील राहण्यासाठी सर्वात योग्य शहर म्हणून पुन्हा पुन्हा समोर आले आहे यात काही नवल नाही.

मुंबई शहरामध्ये प्रवासासाठी प्रामुख्यानं सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरली जाते; सुमारे ८५% प्रवास सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेद्वारे होतो. (या टक्केवारीत चालणे व सायकल चालवणे यांचाही समावेश केलेला आहे) शहराच्या नियोजनकर्त्यांनी आणि सरकारने या शहराच्या खोलवर रुजलेल्या संस्कृतीची दखल घेऊन त्यानुसार कार्यवाही केली पाहिजे. सर्व वाहतुकीच्या आणि शहर पातळीवरील योजना या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा व्हावी आणि लोकांपर्यंत ती प्राधान्याने पोचावी यासाठी बनवल्या गेल्या पाहिजेत. यासोबतच सागरी किनारपट्टीलगतच्या रस्त्यासारख्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. मुंबई शहराचा पूर्व आणि पश्चिम दोन्हीही बाजूंचा समुद्र किनारा सार्वजनिक जागा वापरासाठी विकसित करता येईल, अशा प्रकारे हे शहर भौगोलिकदृष्ट्या वसलेला आहे. यामुळे या महत्वाच्या महानगराचे रुपांतर लोकांना चांगल्या प्रकारे वापरता येऊ शकणारे, एक जागतिक दर्जाचे समुद्र किनारी वसलेल्या शहरात होईल.

लेखक स्टुडिओ पीओडी या मुंबईस्थित शहरी नियोजन सल्लासेवा पुरवणाऱ्या संस्थेसोबत काम करतात.

सदर लेख https://thewire.in/environment/the-coastal-road-is-an-expensive-mistake-mumbai-should-avoid या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

फोटो कॅप्शन : मुंबईकर समुद्र किनाऱ्याशी अगदी जोडले गेलेले आहेत. (छायाचित्र : मार्क व्हॅनडेर चिज्स)

COMMENTS