सैनिकांवरच्या मानसिक परिणामांचा विचार करायला हवा

लष्करामध्ये घाबरट सैनिकांना जागा नाही असा निकाल मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. संबंधित घटना २००६ मध्ये काश्मीर खोऱ्यात घडली होती. लष्कराने दहशतवाद्यांना घेरले होते आणि चकमक चालू होती. त्यावेळी घेरलेल्या दहशतवादांवर हल्ला करण्याऐवजी हा सैनिक आपले ठाणे सोडून निघून गेला. त्यामुळे दहशतवादी घेरा तोडू शकले. त्यांनी एका लष्करी अधिकाऱ्याला ठार केले आणि एक मशीन गन घेऊन ते पळून गेले.

या सैनिकाकडे एक रायफल आणि एक पिस्तूल होते, पण त्याने दोन्हींचा वापर केला नाही. एखाद्या सैनिकाने पूर्वीच्या कारवायांमध्ये मनापासून सहभाग घेतला आहे आणि या घटनेपूर्वी कधीही भीती दर्शवलेली नाही या कारणांनी या घटनेबाबत त्याला माफ करता येणार नाही असेही सन्माननीय खंडपीठाने नमूद केले, आणि त्याला सेवामुक्त करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.

लढाईच्या वेळी घाबरणारे सैनिक त्यांच्या सहकाऱ्यांचा जीव आणि मोहीम धोक्यात घालू शकतात. सैनिकांना ज्या असामान्य परिस्थितींमध्ये काम करणे आवश्यक असते हे लक्षात घेऊन, सर्व लष्करांच्या स्वतःच्या कायद्याच्या चौकटी असतात. कोर्टमार्शलच्या फील्ड पनिशमेंटमध्ये पळून जाणे, भेकडपणा किंवा अगदी भीतीने गाळण उडणे या गोष्टींसाठीही मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचा समावेश होतो.

एक मैलाचा दगड ठरलेले प्रकरण – ज्यातून आपल्याला खूप महत्त्वाचे धडे शिकता येतात – म्हणजे प्रायव्हेटहॅरी फारची कथा, ज्याला २५ व्या वर्षी पहिल्या महायुद्धाच्या दरम्यान मृत्यूदंड देण्यात आला.

प्रायव्हेट हॅरी फारने एक व्यावसायिक सैनिक म्हणून ब्रिटिश लष्करात नोकरी पकडली आणि पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात होण्यापूर्वी सहा वर्षांचा अनुभव त्याच्या गाठीशी जमा होता. पहिल्या महायुद्धात तो पश्चिम आघाडीवर लढला, खंदकातील युद्धामध्ये त्याला अत्यंत भयानक बाँबवर्षावाला सामोरे जावे लागले, आणि त्यामुळे अगदी लहान लहान आवाजही त्याला सहन होईनासे झाले. आवाजामुळे त्याला प्राणांतिक वेदना होत.

या स्थितीला ‘शेल शॉक’ म्हणतात. असे असूनही त्याला पुन्हा आघाडीवर पाठवण्यात आले, जिथे त्याने सॉमच्या लढाईत भाग घेतला. पुढच्या वर्षी, त्याने अनेक वेळा आपण आजारी आहोत असे सांगितले, पण प्रत्येक वेळी दवाखान्यातून त्याला पुन्हा परत पाठवण्यात आले कारण त्याला कोणतीही शारीरिक इजा दिसत नव्हती, आणि अर्थातच, जखमी लोकांची संख्याच इतकी होती की डोक्यात असह्य आवाज ऐकू येतात अशी तक्रार असलेल्या व्यक्तीला तपासायला डॉक्टरांकडे वेळच नव्हता.

सप्टेंबर १९१६ हॅरीने पर्यंत कसाबसा तग धरला मात्र त्यानंतर तो मानसिकदृष्ट्या कोसळला आणि त्याने आघाडीवर जाण्यास नकार दिला. आदेशांचे पालन केले नाही या आरोपाखाली हॅरी फारला कोर्ट मार्शलला सामोरे जावे लागले. त्याची सुनावणी २० मिनिटे चालली, तेवढ्या वेळात त्या वाईट मानसिक अवस्थेत त्याने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याला गुन्हेगार ठरवण्यात आले आणि १८ ऑक्टोबर, १९१६ रोजी, त्याच्या स्वतःच्या सहकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एका तुकडीकडून त्याला मृत्युदंड देण्यात आला.

मात्र ही कथा येथेच संपली नाही. हॅरी फारच्या कुटुंबाला तो भेकड नव्हता याची खात्री होती. त्याला ‘शेल शॉक’ हा आजार होता आणि त्याच्या मानसिक अवस्थेवर त्याचे नियंत्रण नव्हते, त्याला जरी शारीरिक इजा झालेली नसली तरी त्याला प्रचंड वेदना होत होत्या ही गोष्ट ते सातत्याने बोलत राहिले. भेकड सैनिकाच्या पत्नीला युद्धसैनिकाची विधवा म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही म्हणून हॅरीच्या पत्नीला निवृत्तीवेतनही नाकारण्यात आले.

१९९२ मध्ये फारसारखीच मृत्युदंडाची शिक्षा मिळालेल्या अनेक सैनिकांना कोणत्या परिस्थितीत ही शिक्षा ठोठावली गेली नाही याचा शोध घेणाऱ्या एका मोहिमेमध्ये फारच्या कोर्टमार्शल सुनावणीची कागदपत्रे फारच्या कुटुंबियांना मिळाली. त्यातूनच फारला तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची गरज असताना त्याला आघाडीवर पाठवण्यात आल्याची भयंकर माहिती पुढे आली.

ही मोहीम चालू राहिल्यामुळे २००६ मध्ये सरकारला अखेरीस फार आणि त्याच्यासारख्या मृत्युदंड मिळालेल्या इतर ३०५ सैनिकांना माफी घोषित करावी लागली. हॅरीच्या पत्नीचे, गर्टरूडचे मात्र १९९३ सालीच निधन झाले होते, त्यामुळे तिच्या पतीवरचा आरोप रद्द झाल्याचे तिला पाहायला मिळाले नाही.

भारतीय लष्करामध्ये प्रत्येक फायरिंग रेंजवरच्या मागच्या भिंतीवर “No Pity, No Regret, No Remorse” म्हणजेच “दया नाही, पश्चात्ताप नाही, खंत नाही” असे शब्द कोरलेले असतात. प्रशिक्षणाच्या दरम्यान सैनिकांच्या मनातून दया किंवा खंत या भावना नष्ट करण्यासाठी “एक गोली – एक दुश्मन” यासारखी वाक्ये मंत्रासारखी म्हटली जातात. लष्कराला आपले काम करण्यासाठी ते आवश्यकच आहे. मानसिकदृष्ट्या स्थिर, संतुलित, जबाबदार आणि दयाळू स्त्रीपुरुषांची भरती करायची आणि त्यांचे रुपांतर थंड रक्ताच्या मृत्युदात्यांमध्ये करायचे हीच त्यांची गरज आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र. श्रेय: रॉयटर्स

पण मानवी मनात असा कोणता स्विच नाही, की ज्यामुळे सैनिक नैसर्गिक आपत्तींमधून पीडितांना वाचवताना दयाळू बनेल आणि मग पुन्हा आपापल्या ठिकाणी जाऊन हिंसक, आणि तसे करताना मनावर ओरखडाही उमटणार नाही! याशिवाय धोकादायक ठिकाणच्या तासंतास चालणाऱ्या ड्यूटी, पाठीची वाट लावणाऱ्या कठीण भूभागावर काम, एकाकीपणा, कुटुंबापासून दुरावलेपण, घरातल्या समस्यांबाबत काहीही करता न येणे आणि अक्षरशः प्रत्येक गोष्टीबाबतची अनिश्चितता यामुळे सैनिकांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात.

हे केवळ अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद करणे किंवा काही घटना घडली तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणे या गोष्टींमुळे सुधारणार नाही. आपल्याला ‘मर्द’ लष्कराच्या डीएनएमध्येच बदल करावा लागेल, जिथे मोठा आवाज करणारे स्फोटक रॉकेट लाँचर उडवताना इयरप्लग न घालणे हा मूर्खपणा असेल, मर्दानगी नाही.

आपल्या लष्करामध्ये पायदळातील सर्व अधिकाऱ्यांना कमांडो कोर्स उत्तीर्ण होण्याची सक्ती आहे. बचाव प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून, कमांडोंना शांतपणे एक पक्षी मारण्यास शिकवले जाते. एका सजीव प्राण्याची मान मुरगळणे या गोष्टीने अनेक मोठ्या धिप्पाड कमांडोंचीही तडफड होते. बाँबचा स्विच काढून डझनावारी लोकांना मारणे किंवा स्निपर रायफलचा ट्रिगर दाबून किलोमीटरभर लांब असलेल्या शत्रूच्या डोक्याची शकले होताना पाहणे या गोष्टी वेगळ्या आणि समोरासमोरच्या चकमकीत मारणे ही पूर्ण वेगळी गोष्ट असते, जिथे सैनिकाला रक्त दिसते, त्याचा वास येतो, स्पर्श होतो, ते जाणवते.

मानसिक क्षतीनंतरच्या तणावाचा विकार – post-traumatic stress disorder किंवा PTSD, सैनिकांच्या मानसिक अवस्थेवरील त्याचा परिणाम, त्याच्यामुळे तो करत असलेल्या कृती आणि समाजाला चुकवावी लागणारी किंमत या सर्व गोष्टींचा अमेरिका-इंग्लंडसारख्या देशांना सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेतील युद्धावरून परत येणाऱ्या १५% पर्यंतसैनिकांना PTSDचे निदान होते (विएतनाम युद्धाच्या वेळी ते ३०% होते. केवळ २०१२ मध्ये अमेरिकेमध्ये ७,५०० माजी सैनिकांनी आत्महत्या केली.दैवदुर्विलास हा की त्या वर्षी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या लोकांमध्येही चकमकीत ठार झालेल्या सैनिकांपेक्षा (१७६) अधिक सैनिक आत्महत्या करून मेले (१७७).

भारतीय लष्करामध्येही, मागच्या सात वर्षात ९०० सैनिकांनी आत्महत्या केली आहे. तुलना करायची तर ही संख्या कारगिल युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या (५२७) सैनिकांच्या जवळजवळ दुप्पट आहे. आपल्या सुरक्षा रक्षकांमध्येही PTSD चे प्रमाण मोठे आहे. पण ज्या देशात शारीरिकदृष्ट्या अपंग सैनिकही त्यांचे वैध अधिकार मिळावेत याकरिता व्यवस्थेशी लढत आहेत, तिथे मानसिक अपंगत्वाला मान्यता देणे आणि त्यासाठी काही उपाय करणे ही फार दूरची गोष्ट आहे.

आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी लष्कराने काही उपायांचा अवलंब सुरू केला आहे, जसे की अधिक रजा, अधिक चांगले अन्न आणि पायाभूत सुविधा, अधिकाऱ्यांबरोबर अधिक संवाद, समुपदेशन सत्रे, इ. त्यांचा थोडाफार उपयोगही होऊ शकतो. पण केवळ शारीरिक कष्टांमुळेच मानसिक आघात होत नाही! तसे असते तर जगातले सर्वात श्रीमंत सैन्य, अमेरिकन लष्कराने फार पूर्वीच यावर उपाययोजना केली असती. आतल्या आत चालू असलेले द्वंद्व – जे स्वतःच्या देशातल्या नागरिकांशी लढताना सर्वाधिक असते – सैनिकांच्या मनातल्या नैतिक आंदोलनांना कारणीभूत असते, आणि एक दिवस त्याचे संतुलन हरवते.

जे खरेच कामचुकार किंवा भेकड आहेत त्यांना कोणतीही सूट देऊ नये – आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विशिष्ट प्रकरणात ते तसेच होते. परंतु जोपर्यंत PTSD कडे जितक्या गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे तितके दिले जात नाही तोपर्यंत आजारी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि समाज आणि देशही पुन्हा पुन्हा त्याची किंमत चुकवत राहील.

आपल्याला मानवी आणि नैतिक लष्कर हवे असेल तर आपल्याकडे मानवी आणि नैतिक सैनिक हवेत. थंड रक्ताचे यांत्रिक हत्यारे नव्हे. माणसांना मारूनही स्वतःच्या आत काही कालवाकालव होऊ द्यायची नाही हे कसब केवळ या असल्या हत्यारांनाच प्राप्त असते.

रघू रमन हे माजी सैनिक आणि NATGRID चे सीईओ आहेत. ते @captramanवर ट्वीट करतात.

मूळ लेख.