एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ पण संप कायम

मुंबई: एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा म्हणून बुधवारी राज्य सरकारने त्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. संपावर तोडगा म्हणून एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी व लिपिकांच्या पगारात सुमारे ७,२०० रुपयांपासून ३,६०० रूपयांपर्यत वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

राज्य सरकारच्या या घोषणेवर एसटी कर्मचारी संघटनांनी अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सरकारच्या एकूण भूमिकेवर गुरुवारी एकमताने निर्णय घेतला जाईल असे सांगण्यात आले.

मुंबईतल्या आझाद हिंद मैदानावर एसटी कर्मचारी उपोषणास बसले आहेत. त्या पैकी काही कर्मचार्यांनी वेतनवाढ हा वेगळा मुद्दा आहे, आमची मागणी राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळ विलिन व्हावे अशी आहे. त्यावर आपण कायम असल्याचे या कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, परब यांनी एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक पगारवाढ आहे. तसेच यापुढे कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यत होण्याची हमी राज्य शासनाने घेतली आहे, असे सांगतानाच कामगारांनी आता संप मागे घेऊन तातडीने कामावर रूजू होण्याचे आवाहनही केले.

परब म्हणाले, कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात न्यायालयाने समिती नेमली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १२ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. परंतु, समितीला दिलेल्या मुदतीच्या दरम्यान ग्रामीण भागातील जनता, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून ही वेतनवाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. समितीचा अहवाल जो येईल त्यावर शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कामगारांनी ही एक पाऊल पुढे टाकून संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परब यांनी यावेळी  केले.

कामावर हजर राहण्याचे आवाहन

परब पुढे म्हणाले, एसटी कामगारांनी पुकारलेल्या संपामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. प्रवासी वाहतूक ठप्प झाल्याने एसटी महामंडळाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. एसटी कर्मचारी कामावर रूजू होऊन वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरू व्हावी यासाठी कामगारांनी तातडीने कामावर रूजू व्हावे, तसेच संपकाळात निलंबित व सेवा समाप्तीची कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा कामावर रूजू व्हावे. कामावर रूजू होताच त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल. परंतु, जे कर्मचारी कामावर रूजू होणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे परब यांनी जाहीर केले. तसेच नव्याने झालेली वेतनवाढ नोव्हेंबरच्या पगारापासून देण्यात येईल, वेतनासाठी आवश्यक निधी राज्य शासन देणार असून पगार वेळेत देण्याची हमीही राज्य शासनाने घेतली आहे,  असेही परब यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून सह्याद्री अतिथिगृह येथे कामगारांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत वेतनवाढीचा प्रस्ताव शिष्टमंडळास समोर ठेवला होता तसेच शिष्टमंडळाने याबाबत पर्याय द्यावे असे आवाहन केले होते. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या बैठकीला एसटी कामगारांबरोबरच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आदी उपस्थित होते. त्यानंतर सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत परब यांनी कामगारांच्या वेतनवाढीची घोषणा केली.

एसटीचे उत्पन्न वाढवल्यास प्रोत्साहन भत्ता

दरम्यान एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालक-वाहक यांचा मोठा हातभार असतो. यापुढे एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालक-वाहक यांनी विशेष कार्य केल्यास त्यांना उत्पन्नवाढीबाबत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. कामगारांनी आत्महत्या करू नये, असे आवाहनही परब यांनी यावेळी केले. आत्महत्या करणाऱ्या कुटुंबियांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचे परब यांनी सांगितले.