सामाजिक बांधिलकी निधीचा दुरुपयोग

जून २०१७ मध्ये तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक मालकीच्या कंपनीचा १०० कोटींच्या निधीतून सरदार वल्लभभाई पटेलांचे शिल्प(स्टॅच्यू ऑफ युनिटी) बांधण्यात आल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाच्यावतीने चालविण्यात येणाऱ्या   महामंडळांच्या सामाजिक बांधिलकी निधी वाटपाच्या राजकारणावरून वादविवाद सुरू झाला तेव्हा गौप्यस्फोट उघडकीस आला. साधारण वर्षभरानंतर कॅगचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी लक्षात आणून दिले की सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा हा पुतळा राष्ट्रीय वारशाचे जतन या विषयांतर्गत बसत नाही. त्यामुळे या पुतळ्यासाठी दिलेल्या निधीला ‘सामाजिक बांधिलकी निधी उपक्रम’ म्हणता येणार नाही.
पुष्पा सुंदर यांनी द वायरवर नुकत्याच केलेल्या विश्लेषणात म्हटलं आहे की,  मोठे उद्योजक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक हे दोघेही सामाजिक बांधिलकी निधीचा वापर राजकीय हेतूसाठी करून एका दगडात दोन पक्ष्यांचा वेध घेत आहेत. तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)ही भारतातील सर्वात मोठी तेलक्षेत्रातील सार्वजनिक मालकीची कंपनी आणि या त्यांच्या सामाजिक बांधिलकी निधी वापराची पडताळणी द वायरने केली. या कंपनीचा मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बांधिलकी निधी सामाजिक कार्यक्रमांसाठी वापरला गेला आहे आणि त्याचवेळेस गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा निधीसुद्धा सरदार पटेल यांचे शिल्प उभारणीसाठी वापरला गेला आहे. अशावेळी हे लक्षात घ्यायला हवे की शिल्प उभारणीसारखे उपक्रम राजकीय हेतूने प्रेरित असतात.
२०१४पासून ओएनजीसीच्या सामाजिक बांधिलकी निधीचं झालेलं वाटप

(सौजन्य: सीएनजीसी)
हा निधी जसंजसा वाढतो तसं तसा ५० लाखांहून अधिक आर्थिक सहकार्य मिळाणारे प्रकल्पांचा निधीही वाढतो.
भाजपच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अजेंड्यांचा विचार करता हा खर्च तसा किरकोळच आहे. त्यांचे जाहिरनामे पाहिले तर दिसते की योग, संस्कृती किंवा गोधन प्रकल्पांवर त्यांचे विशेष लक्ष असते. काहीवेळा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणाऱ्या सामाजिक संस्थांना निधी दिला जातो. या दोन घटना तर फारच बोलक्या आहेत. त्यातील एका घटनेत वाराणसीतल्या प्रकल्पांसाठी निधी दिला गेला आहे. वाराणसी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ आहे. दुसऱ्या घटनेत योग विद्यापीठ म्हटल्या जाणाऱ्या ‘विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थाना’शी संलग्नित प्रकल्पांना जवळपास ८ कोटींचे अनुदान दिले. या  योग विद्यापीठाचे संस्थापक एच. आर. नागेंद्र यांचे वर्णन करताना माध्यमांनी त्यांचा उल्लेख मोदींचे वैयक्तिक योग कलस्टंट असा केला आहे. हे संस्थान बेंगळूरमधले आहे. या संस्थेतून माजी अर्थ मंत्री हसमुख अधीया यांना पीएच.डी सुद्धा मिळाली आहे. शिवाय राष्ट्रोत्थना परिषद, भारत लोक शिक्षा परिषद, सेवा आंतरराष्ट्रीय आणि वाराणसी कल्याण आश्रम यांसारख्या संस्थांनादेखील आर्थिक सहाय्य केले आहे. या सर्व संस्था मोठ्या प्रमाणात संघ परिवार किंवा आरएसएसशी संलग्नित आहेत.
संस्कृत प्रोमोशन फाऊंडेशनाला देखील भरघोस निधी मिळाला आहे. या फाऊंडेशनचे संकेतस्थळ पाहिले तर त्यावरील विश्वस्तमंडळांच्या नामयादीत स्वदेशी जागरण मंच, सहसंयोजक एस. गुरूमुर्थी आणि चामू कृष्णा शास्त्री यांची नावे आहेत. ही सर्व नावं ‘संस्कृत भारती’सारख्या आरएसएस संलग्न संस्थांशी निगडीत आहेत. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी लाहोटी आणि माजी निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांचाही विश्वस्त मंडळात सहभाग आहे.
सरकारी कार्यक्रम
ओएनजीसी कॉर्पोरेशनच्या नफ्यामध्ये वाढ झाली आहे. सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्यातील २% भाग सामाजिक बांधिलकी निधीकडे वळवावा लागतो. त्यामुळे बहुतांश प्रकल्पांना सीएसआर प्रकल्पांतर्गत ५० लाखांहून अधिक मदत मिळू लागली आहे. ओएनजीसीच्या सामाजिक निधीतील मोठी रक्कम दरवर्षी शासकीय योजनांना मिळत आहे किंवा सत्ताधारी पक्षांशी निगडीत असणाऱ्या प्रकल्पांनाच दिली जाते आहे.
‘राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना’ हा कार्यक्रम २०१४ ते २०१६ या काळातला सगळ्यात मोठा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाची सुरूवात युपीए सरकारच्या काळात झाली आणि त्यानंतर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ही योजना स्थगित करेपर्यंत एनडीए-दोन सरकारच्या काळातही सुरू राहिली. ही योजना थांबल्यानंतर सामाजिक बांधिलकी निधीचा मोठा भाग केंद्राचा एलपीजीप्रकल्प असणाऱ्या ‘प्रधान मंत्री उज्वला योजने’ला देण्यास सुरूवात झाली. या कार्यक्रमासाठी ओएनजीसीच्या वतीने २०१६-१७ मध्ये १०७ कोटी रुपये निधी दिला गेला.
त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७-१८मध्ये ओएनजीसीच्या वतीने नागपूरच्या राष्ट्रीय कर्करोग इस्पितळाला सर्वाधिक निधी दिला गेला. हे इस्पितळ डॉ. आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था ट्रस्टच्यावतीने चालविण्यात येते. याच इस्पितळासाठी भारत सरकारद्वारे चालविली जाणाऱ्या कोल इंडिया या खाण कंपनीकडूनही निधी येतो. या कंपनीचे उदघाटन नितीन गडकरी, पियूश गोयल, धमेंद्र प्रधान आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. या कंपनीचे एक विश्वस्त संचालक शैलेंद्र जोगळेकर हे नागपूर येथील भेासले मिलीटरी स्कुलचे प्रशासक आहेत तर अन्य एक संचालक अजय संचेती हे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत विशेष निमंत्रक आहेत.
प्रत्येक वर्षी ओएनजीसीकडून निधी मिळालेले प्रकल्प

(स्त्रोत ओएनजीसी, गेट द डाटा, क्रिएटेड विथ डाटारॅपर)
याशिवाय वारणसी या मोदींच्या मतदारसंघातल्या दोन प्रकल्पांना ओएनजीसीकडून निधी मिळाला आहे. २०१६-१७ मध्ये वाराणसी येथील ऐतिसाहिक कुंडाची स्वच्छता आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी राष्ट्रीय इमारती बांधकाम महामंडळास ७.६४ कोटी रुपये देण्यात आले तर २०१७-१८ मध्ये वाराणसीच्या जल शव वाहिनी प्रकल्पासाठी सुधांशू मेहता फाऊंडेशनाला १७.२६ लाख रुपये निधी देण्यात आले. २०१५ पासून मेहता हे भाजपचे खासदार सी. आर. पाटील यांचे निकटवर्तीय बनले असून त्यांनी आत्तापर्यंत ३ बोटी दान केल्या आहेत. पाटील यांच्याशी वाढत्या मैत्रीबाबत माध्यमांमध्ये बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. फाऊंडेशनच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या २०१५ च्या एका बातमीच्या कात्रणातही मेहता हे मोदींचे निकटवर्ती असल्याचा उल्लेख आहे. त्याच वर्षी वाराणसीच्याच ‘सूर गंगा फेस्टिव्हल ऑफ म्युजिक’ या कार्यक्रमासाठी २८ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले.
ओएनजीसीने अजून एका भाजपा खासदारांच्या प्रकल्पालाही निधी देऊ केला आहे. सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांच्या यादीनुसार, नाट्यविशार कलाकेंद्र चॅरिटी ट्रस्टच्यावतीने महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या “सिनर्जी’ या प्रकल्पासाठी २०१७-१८ मध्ये आर्थिक मदत दिली गेली. भाजप खासदार हेमामालिनी यांचे हे ट्रस्ट असून या कार्यक्रमासाठी १७.७ लाख रूपये मिळाले होते. हा ट्रस्ट  महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या जमिन वाटपावरून २०१६ मध्ये झालेल्या वादात अडकला होता.
उत्तरप्रदेश स्थित एनजीओ ‘कामधेनू चॅरिटेबल सोसायटीला’देखील २०१६-१७ मध्ये राज्यातील ‘स्मार्ट क्लासेस’ ना मदत करण्यासाठी ७.७७ लाख रुपये मिळाले होते. उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यंमत्री केशव प्रसाद मौर्य चालवित असलेल्या एनजीओचे नावही कामधेनू चॅरिटेबल सोसायटी असल्याचे माध्यमांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. या दोन्ही संस्था भिन्न असल्याबाबत स्पष्टता नाही. याबाबत खुलासा करण्यासाठी द वायरने सोसायटीला फोन केला असता त्यांनी सांगितले की मौर्य यांच्या पत्नी ही एनजीओ चालवत आहेत. मात्र ओएनजीसीकडून त्यांना निधी मिळाला की नाही याबाबत त्यांनी माहिती दिली नाही. मौर्य यांच्या कार्यालयाला आणि त्यांच्या सहकार्यांना याबाबतच्या प्रश्नांचा ईमेल करण्यात आला आहे मात्र अद्याप त्यावर उत्तर आलेले नाही.
सत्ताधारी पक्षाव्यतिरिक्त इतर राजकीय पक्षांशी निगडीत प्रकल्पांनाही निधी मिळाला आहे.
उदाहरणार्थ, २०१६-१७ मध्ये ‘राष्ट्रकवी गोविंद पै मेमोरियल’ साठी १५.७५ लाख रुपये निधी मिळाला होता. डिसेंबर २०१६ मध्ये केरळ आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री (पिनारायी विजयन आणि सिद्धरामी) यांच्या हस्ते मेमोरियलचे उद्घाटन झाल्याचं माध्यमांनी नोंदवले आहे. या मेमोरियलसाठी ओएनजीसी आणि भारत पेट्रोलियमकडून निधी देण्यात आला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम. विरप्पा मोईल हे या मेमोरियलच्या ट्रस्टचे प्रमुख आहेत.
याच धर्तीवर पाहिल्यास, त्याचवर्षी राजस्थानमधील लाल बहादूर इंटरनॅशनल स्कुलमध्ये सौरउर्जेवर चालणारे पथदिवे आणि सौरउर्जा प्रकल्पासाठी १० लाख रुपये मिळाले. आणि या प्रकल्पाची अंमलबजावणी लाल बहादूर शास्त्री मेमोरियल फाऊंडेशनने केली. अन्य एक प्रकल्पही गोंधळात टाकणारा आहे. उदाहरणार्थ, २०१६-१७ मध्ये राजस्थान मायनिंग इंजिनीयर्स असोसिएशनचे गेस्टहाऊस बांधण्यासाठी १० लाख रूपये देण्यात आले.
ओएनजीसीच्या खर्चात दिसणारे राजकारण

( स्त्रोत ओएनजीसी गेट द आयडिया क्रिएटेड विथ डेटारॅपर)
सामाजिक बांधिलकी निधीमागचा उद्देश
सामाजिक कामात सहभागी होऊन सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आणि राष्ट्रबांधणीसाठी सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांनी आणि खाजगी कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या नफ्यातील काही भाग वापरावा, ही तज्ज्ञांच्या मते सामाजिक बांधिलकी निधी मागची मूलभूत कल्पना आहे.
सामाजिक बांधिलकीसाठीच्या निधी कायद्यानुसार निरनिराळ्या तरतूदी केलेल्या आहेत – त्यातली एक म्हणजे, ऐतिहासिक वारसा आणि प्राण्यांच्या कल्याणकारी उपक्रमासाठी वापरण्याचा निधी. या तरतुदीमुळे कंपन्यांना  सत्ताधारी पक्षांच्या हिताच्या आणि स्थानिक विषयातील सामाजिक प्रकल्पांमध्ये  सहभागी होण्याची संधी मिळते. प्राईम डाटाबेसच्या डाटाप्रमाणे, २०१४-१५ आणि २०१७-१८ च्या दरम्यानच्या काळात, ७० पेक्षा जास्त वेळा केलेल्या निधी वितरणापैकी ४१ वेळा गोधनसंबंधींच्या उपक्रमासाठी निधी देण्यात आले आहेत. जसे की गायींची सेवा, बहुतेककरून गोशाळांची देखभाल दुरुस्ती आहे गोशाळा चालविणे यासंबंधी होती.
यामध्ये अयोग्य काहीही नसले तरी, सुंदर यांनी लिहील्याप्रमाणे, याच काळात बालमृत्यू रोखण्यासाठी, भूकबळी आणि गरिबी संपविण्यासाठी एकूण सामाजिक बांधिलकी निधीतून केवळ ६% मिळाले ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. बिझनेस आणि कम्युनिटी फाऊंडेशनच्या अमिता जोसेफ या सीएसआर प्रशिक्षणही घेतात. तर त्या म्हणतात, “सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्या हितसंबंध जपतात. सामाजिक बांधिलकी निधीचे संपूर्ण वाटप पाहिले तर राजकारणी व्यक्ती आणि त्यांचे समर्थक यांच्यात संबंध असल्याचे दिसते. सामाजिक बांधिलकी निधी तुम्ही देशाच्या राष्ट्रीय वारसा जतनाच्या नावाखाली आणता आाणि त्याचा वापर करून पुतळे बांधता हे फारच थक्क करणारे आहे” असेही जोसेफ म्हणाल्या.

हा लेख मूळ इंग्रजीचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – हिनाकौसर खान-पिंजार