उद्योगांच्या सामाजिक बांधिलकी निधीचा राजकीय फायद्यासाठी वापर

२०१४ नंतर कंपनी कायद्यांतर्गत उद्योगांचा सामाजिक बांधिलकी निधी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढले आहे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु या खर्चाच्या तपशीलात गेल्यांनतर असे लक्षात येते की हा निधी खर्च करण्याची प्रक्रिया राजकीय दबावाखाली घडत असून ही बाब चिंताजनक आहे.

‘प्राईम डेटाबेस ग्रुप’च्या विश्लेषणानुसार २०१७-१८ मध्ये नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये (एनएसई) नोंदणीकृत असलेल्या १६२७ कंपन्यांचा कंपनी कायद्याच्या कलम १३५ नुसार बंधनकारक असणारा एकूण सामाजिक बांधिलकी निधी १०००० कोटी इतका होता.

या निधीमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ११% वाढ झाल्याचे दिसते. गतवर्षीप्रमाणेच या निधीतील सर्वाधिक खर्च (३८३१ कोटी) शिक्षण क्षेत्रावर झालेला आहे. त्यानंतर आरोग्य, दारिद्र्यनिवारण आणि पोषण या क्षेत्रांवर २४८५ कोटी तर पर्यावरण संतुलन या विषयावर ११८२ कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे.

कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातील काही रक्कम सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून खर्च करावी या उद्देशाने कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आलेली होती. मात्र या  खर्चाच्या तपशीलात गेल्यांनतर असे लक्षात येते की कायद्यामध्ये अपेक्षित नसलेल्या काही क्षेत्रांवर खर्च करण्याचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. अंदाजपत्रकात तरतूद करता न येणाऱ्या खर्चांसाठी हा निधी म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी झालेली असून सरकार यातून काही राजकीय इशारे देऊ पाहत आहे. पुढील उदाहरणातून हे स्पष्ट होईल.

सरदार पटेलांच्या पुतळ्याकरिता सीएसआर निधीचा गैरवापर

सीएसआर आणि शाश्वत नियोजन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘गूडेराया’ कंपनीने गोळा केलेल्या ९२ कंपन्यांच्या माहितीनुसार राष्ट्रीय वारसा संरक्षण या विषयासाठी २०१६ या आर्थिक वर्षात ४६.५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले होते. २०१७ या वर्षात या विषयांर्गत होणाऱ्या खर्चात अचानक वाढ होवून ती रक्कम १५५.७८ कोटी इतकी झालेली दिसते.

याचे कारण ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑइल इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच कंपन्यांनी मिळून १४६.८३ कोटी रुपयांचा निधी (ओएनजीसी ५० कोटी, आयओसीएल २१.८३ कोटी, बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि ओआयएल प्रत्येकी २५ कोटी)  सत्ताधारी पक्षाच्या खास मर्जीतल्या पटेलांच्या (स्टॅच्यू ऑफ युनिटी) शिल्पाच्या प्रकल्पासाठी दिलेला आहे. या पुतळ्याचे अनावरण ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. राष्ट्रीय वारशाचे जतन या विषयांर्गत या प्रकल्पासाठी सामाजिक बांधिलकी निधीतील रक्कम देण्यात आली. याशिवाय गुजरात राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील १४ कंपन्यांनी १०४. ८८ कोटी रुपयांचा निधी याच प्रकल्पासाठी दिलेला आहे.

केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकार यांच्या आदेशानुसारच सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपन्यांनी हा निधी देऊ केलेला आहे हे उघडच आहे.

कंपनी कायद्यातील काटेकोर तरतुदी पाहता संबंधित प्रकल्पासाठी सामाजिक बांधिलकी निधीअंतर्गत ही रक्कम देण्याची अनुमती खरोखरच आहे का हा प्रश्न विचारणे अर्थातच महत्वाचे आहे. ‘कंपनी कायदा २०१३ च्या सहाव्या परिशिष्टानुसार सामाजिक बांधिलकी निधीमधील रक्कम देण्यासाठी हा प्रकल्प पात्र ठरत नाही’ असे निरीक्षण महालेखापालांनी मांडलेलेच आहे.

७ ऑगस्ट २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या महालेखापालांच्या अहवालात पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून सामाजिक बांधिलकी निधीबाबत झालेल्या नियमांच्या उल्लंघनांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

गायींसाठी सामाजिक बांधिलकी निधी : राजकीय संकेत

सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी सामाजिक बांधिलकी निधीचा वापर केला जाण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे पशुकल्याण हा विषय!

‘प्राईम डेटाबेस’च्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ आणि २०१७-१८ या वर्षांत ४१ कंपन्यांनी गायींशी संबंधित उपक्रमांसाठी अथवा गोसेवेसाठी आणि गोशाळा चालवण्यासाठी ७३ वेगवेगळ्या देणग्या दिल्या. या देणग्या काही हजारांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंत आहेत. २०१७-१८ मध्ये अशी देणगी देणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढलेली असून ‘जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘पैसा लो डिजिटल’ अशा काही कंपन्यांनी १० ते २० लाखांदरम्यानची रक्कम गोरक्षणासाठी देणगी म्हणून दिलेली आहे.  २०१७-१८ या वर्षात गायीसंदर्भातील कामासाठी देण्यात आलेली सर्वात मोठी देणगी ९ कोटी इतकी आहे.

कंपनी कायद्याच्या सहाव्या परिशिष्टात सामाजिक बांधिलकी निधी खर्च करण्यासाठी पशुकल्याण या विषयाचा उल्लेख आहे; परंतु गायीशी संबंधित प्रकल्पांवर केला जाणारा खर्च ही बाब नवीन आहे. सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी गोशाळांना चालना मिळायला हवी असे या कंपन्यांचे मत असेल तर ते आश्चर्यकारकच म्हणायला हवे.

या पार्श्वभूमीवर बालमृत्यू रोखण्याच्या कामी सामाजिक बांधिलकी निधीतून काहीही रक्कम न मिळणे, भूक आणि दारिद्र्य हटवण्याच्या कामी एकूण निधीच्या केवळ ६% रक्कम मिळणे, तसेच रोजगार आणि उत्पन्न निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या तंत्रज्ञानविषयक प्रयत्नांना २०१७-१८ या वर्षात केवळ ३८ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणे हे वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

भारतातील ५०% बालके दारिद्र्यामुळे कुपोषित आहेत. समाजाच्या हितासाठी नव्याने सुरु होणारे लहान उद्योग उपयुक्त असतात हे वास्तव असूनही, या कंपन्या केवळ राजकीय गरजांना पूरक असे निर्णय घेतात. हे बघता कायद्याचा उद्देश दुर्लक्षितच राहिला आहे असे म्हणावे लागेल.

कल्पनाशक्तीचा अभाव

याबाबतचे तिसरे निरीक्षण अतिशय रंजक आहे. पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये देण्यात येणाऱ्या रकमेत १०० टक्क्यांची वाढ होऊन तो १७२ कोटी इतका झालेला आहे तर स्वच्छ भारत अभियान आणि गंगा स्वच्छता अभियान यासाठी देण्यात येणाऱ्या रकमेत अनुक्रमे १०% आणि ४७% घट होऊन ती रक्कम अनुक्रमे ५२० कोटी आणि ८० कोटी इतकी झालेली आहे.

स्वच्छ भारत अभियान आणि गंगा स्वच्छता अभियान या दोन्ही सरकारी उपक्रमांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. परंतु  सामाजिक बांधिलकी निधीअंतर्गत पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये रक्कम देण्यामधून कंपन्यांकडे असलेला कल्पनाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. सामाजिक बांधिलकी निधीचे व्यवस्थापन करणारे अनेक तज्ज्ञ अस्तित्वात असूनही हे असे का घडते हा प्रश्न आहे.

राजकीय दबावाखाली विशिष्ट राज्यातील ठिकाणांची निवड

कॅगला असे आढळले आहे की केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील बहुसंख्य सार्वजनिक उद्योगांचा सामाजिक बांधिलकी निधीमधील मोठा हिस्सा  सत्ताधारी पक्षाला राजकीय स्वारस्य असणाऱ्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात खर्च झालेला आहे. २४ मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ७७ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी पंजाब आणि ईशान्य भारतातील मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि सिक्कीम या राज्यात अतिशय मामुली रक्कम खर्च केलेली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनीही, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि तामिळनाडू या प्रगत राज्यांतच खर्च निधी खर्च केलेला आहे. मात्र यातील बहुसंख्य कंपन्या याच राज्यांत कार्यरत असून आपल्या कार्यक्षेत्रातच ही रक्कम खर्च करण्याकडे त्यांचा कल असतो.

मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपला सामाजिक बांधिलकी निधी काही विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातच खर्च करण्यामागे राजकीय दबाव असल्याचा संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

उद्योगसमूह हे केवळ नफा मिळवणारी यंत्रणा न राहता देशाच्या विकासात त्यांचा हातभार लागावा हा सामाजिक बांधिलकी निधीमागचा उद्देश कौतुकास्पदच आहे. परंतु अंदाजपत्रकात समाविष्ट न करता येणारे आर्थिक पाठबळ मिळवणे हाच यामागचा छुपा उद्देश असल्याच्या संशयाला पुष्टी मिळेल अशीच वस्तुस्थिती आहे. भारतातील कॉर्पोरेट टॅक्स ३४.६१ % इतका आहे. त्यात आणखी वाढ करणे म्हणजे रोष ओढवून घेणे. तेव्हा सरकारच्या बाजूने विचार केल्यास सामाजिक विकासासाठी नफ्यातील २% रकमेचे योगदान देण्याचे बंधन घालणे हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्याचा उत्तम मार्ग असू शकतो.

(छायाचित्र ओळी – द स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या सत्ताधारी पक्षाच्या लाडक्या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरिता पाच पीएसयूंनी एकूण १४६.८३ कोटी रुपयांची मदत केली.)

पुष्पा सुंदर, ‘बिझनेस अँड कम्युनिटी: द स्टोरी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया’ या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद : ऋजुता खरे