समलिंगी हक्क : भारताची गैरहजेरी

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली होती. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समलिंगी संबंधांबाबत भारताची तीन वर्षांपूर्वीचीच भूमिका कायम असल्याचे दिसून आले आहे. दोन दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये समलैंगिकांच्या मानवीहक्काबद्दल प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. या प्रस्तावात समलैंगिंक संबंध ठेवणाऱ्यांना हिंसा व भेदभावाला सामोरे जावे लागत असल्याने अशा संबंधांना विशेष नातेसंबंध म्हणून संरक्षण द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव जिनिव्हात संयुक्त राष्ट्रांच्या ४४ सदस्य असलेल्या मानवाधिकार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर जेव्हा मतदानाची वेळ आली तेव्हा भारत गैरहजर राहिला. या प्रस्तावाच्या बाजूने २७ देशांनी मत दिले पण तर हंगेरी, बुर्किना फासो, अंगोला, काँगो, सेनेगल व टोगो या देशांनी गैरहजर राहणे पसंद केले. या देशांच्या यादीत भारत आहे.

चीन, आखाती देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मत दिले. गेली दोन वर्ष चीन व आखाती देश समलैंगिक हक्कांच्या विरोधात मत देत आहेत. भारताने २०१६मध्ये अशा प्रस्तावावर मतदान करताना गैरहजर राहण्याची भूमिका घेतली होती तीच भूमिका आजही कायम असल्याचे दिसून आले.

२०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांबाबत निर्णय दिला नसल्याने भारताने गैरहजर राहणे पसंद केले होते पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांस मान्यता दिल्यानंतर हीच भूमिका भारताने का कायम ठेवली हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

या संदर्भात द वायरला एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या  प्रस्तावाशी तसा संबंध नाही. पण प्रस्तावातील ‘कंन्सेट’ या मुद्द्यावर समितीची भूमिका संकुचित स्वरुपाची आहे. या प्रस्तावातील काही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परीघाबाहेर असल्याचे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

२०१६मध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्सने या प्रस्तावावर तीव्र विरोध करत ११ दुरुस्त्या दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी ७ दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या होत्या. भारताने सहा दुरुस्त्यांच्या बाजूने मतदान केले होते.

गेल्या शुक्रवारी पाकिस्तानने आपल्या देशाची संस्कृती व धार्मिक श्रद्धांना अशा प्रस्तावाने धक्का बसतो व त्यामुळे समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांवर हिंसा होऊ शकती अशी भीती व्यक्त करत १० दुरुस्त्या सूचवल्या होत्या. पण पाकिस्तानच्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळल्या आहे. भारताने यातील चार दुरुत्यांच्या बाजूने मत दिले पण अन्य दुरुस्त्यांदरम्यान गैरहजर राहणे पसंद केले.

२०११ पासून समलैंगिक अधिकाराच्या बाबत संयुक्त राष्ट्रांमधील मानवाधिकार समिती प्रयत्नशील आहे. २०११मध्ये संयुक्त राष्ट्रांत समलिंगी अधिकारांबाबत पहिला प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पण त्या वर्षी भारत या मानवाधिकार समितीचा सदस्य नव्हता. २०१४मध्ये समलैंगिक अधिकार हवेत या दृष्टीने एका प्रस्तावावर २७ विरुद्ध २२ असे मतदान झाले होते. या मतदानांत भारत गैरहजर राहिला होता.

मूळ बातमी