‘संपर्कसेतू’ – समस्या निवारणाचा कोविडकालीन प्रयत्न

‘संपर्कसेतू’ – समस्या निवारणाचा कोविडकालीन प्रयत्न

कोविडचे परिणाम, सद्यस्थितीतील वंचितांच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय यांची चर्चा करून उपाय शोधण्यासाठी ‘संपर्क’ संस्थेने १२ व १३ जून २०२० रोजी महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे अधिवेशन (झूमद्वारे ‘नवी उमेद’ या सोशल मिडिया मंचावर लाइव्ह) आयोजित केले होते. या अधिवेशनाचा गोषवारा...

महाराष्ट्रातल्या स्वयंसेवी क्षेत्राला उभारी देणारी घटना जून महिन्यात १२ आणि १३ ला घडली. राज्यातल्या १९२ स्वयंसेवी संस्था संपर्कसेतू या अधिवेशनात एकत्र आल्या. आणि त्यांनी कोविडकाळातल्या, हा काळ सरल्यावरही उद्‍भवणार्‍या वंचितांच्या समस्यांवर चर्चा केली आणि सरकारला काही ठोस उपाय सुचवले. ‘कोविड १९’ने आपले आयुष्यच बदलून टाकले आहे. कोरोनाचा आणि त्या अनुषंगाने पुकारलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक दुष्परिणाम समाजातील तळाच्या लोकांवर झालाय. असंघटित कामगार, हातावर पोट असणारे, फेरीवाले, भूमीहीन शेतमजूर, छोटे शेतकरी, एकट्या महिला, असुरक्षित मुलं, भटक्या जाती-जमाती, आदिवासी अशा सगळ्यांवर. या सर्व वंचितांच्या समस्यांवर आम्ही, म्हणजे ‘संपर्क’ संस्था आमच्या ‘नवी उमेद’ या सोशल मिडिया मंचावर गेले तीन महिने चर्चा घडवून आणतोय.

२४ मेला, विधानपरिषदेच्या माजी उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे सहभागी असलेल्या चर्चेत, महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर एकत्र बोलवून विचारमंथन घडवून आणण्याची कल्पना निघाली. ‘संपर्क’ने ती उचलून धरली, ते आयोजण्याची जबाबदारीही घेतली. स्वयंसेवी संस्थांचे सल्लागार मिनार पिंपळे, ‘प्रथम’ संस्थेच्या फरिदा लांबे यांच्या मदतीने संपर्कसह १५ संस्थांनी हे घडवून आणलं. अध्यक्षपद नीलमताईंनी भूषवलं.

या अधिवेशनात उपस्थित असणार्‍या 192 स्वयंसेवी संस्था (अधिवेशनाला नोंदणी करून ११० आणि सोशल मिडियावरून माहिती घेऊन ८२) महाराष्ट्राच्या सर्व प्रशासकीय विभागांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या होत्या, हे विशेष. या ‘संपर्कसेतू’ अधिवेशनाच्या; ‘नवी उमेद’च्या फेसबुक पेजवर केलेल्या लाईव्ह प्रक्षेपणातही अनेक जण सहभागी झाले. या अधिवेशनात ग्रामीण आणि नागरी समस्या, रोजगाराचे प्रश्न, महिला-बालविकास आणि सामाजिक न्याय, आरोग्याच्या आणि शिक्षणाच्या समस्या ही ६ सत्रे झाली. यात २७ तज्ज्ञांनी विवेचन केले. त्यावर प्रश्नोत्तरं आणि चर्चाही झाली. या सर्व सत्रांतून एक मुख्य मुद्दा पुढे आला की आपल्या व्यवस्थेत अगोदरच असलेल्या त्रुटींमुळे महामारीचा सामना करणे अवघड जाते आहे. तेव्हा, त्या आधीच्या त्रुटीही दूर करण्यासाठी आणि या संकटकाळात उद्भवलेल्या नव्या समस्यांवर, असे दुहेरी उपाय शोधण्याची गरज आहे. तसेच हे उपाय विकासाच्या शाश्वत ध्येयांना ( SDGs) अनुसरून असावेत.

अधिवेशनातील चर्चांतून पुढे आलेले विषयवार मुद्दे, समस्यांची व्याप्ती आणि ठोस उपाय यांचा आता आढावा घेऊ.

) ग्रामीण आणि नागरी समस्या आणि संदर्भ

तज्ज्ञ वक्ते होते ग्रामीण समस्या – मोहन सुर्वे (विकास सहयोग प्रतिष्ठान), नागरी समस्या- रोशनी नागेहाळ्ळी (युवा) आणि सहवक्ते होते नीरजा भटनागर, भगवान केशभात, दत्ता पाटील, राजेंद्र भिसे.

समस्याव्याप्ती

महिलांचा गट

महिलांचा गट

देशात ३१.१६% लोकसंख्या शहरामध्ये राहाते. २०३०पर्यंत ४०.७६% भारतीय लोकसंख्या शहरी असेल. (वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट, युनो) देशात सर्वाधिक औद्योगिकरण व शहरीकरण महाराष्ट्रात. देशातल्या उद्योगांपैकी २५% उद्योग महाराष्ट्रात. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान २३.२९%. महाराष्ट्राच्या या योगदानाचे एक मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील श्रमिक वर्ग (संघटित आणि असंघटित). महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या ४५.२३% (५ कोटी ८ लक्ष) लोक शहरी भागात राहतात. एकट्या मुंबईमध्ये १ कोटी ८ लक्ष लोक राहत आहेत. (जनगणना २०११). भारतातील एकूण शहरी लोकसंख्येच्या २७.५०% म्हणजेच सुमारे ७ कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात.

देशातील एकूण शहरी झोपड्पट्टीवासीयांपैकी ३७% लोकसंख्या अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहते. शहरातील बेघर व स्थलांतरित श्रमिक अदृश्य स्वरूपात असतात, त्यांची कुठेही गणती नाही. दरवर्षी ९० लाख मजूर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतात. (आर्थिक सर्वेक्षण २०१७) देशात स्थलांतरित मजुरांची संख्या एकूण १४ कोटीच्या आसपास आहे . ९३% लोक (९ कोटींहून अधिक) असंघटित क्षेत्रात काम करणारे. यापैकी बांधकाम क्षेत्रात ४ कोटीहून अधिक. असंघटित श्रमिकांचे देशाच्या GDP मध्ये योगदान ५० ते ६० टक्के आहे. त्यांचे उत्पन्न अत्यल्प. त्यांना रोजगाराची कुठलीही हमी नाही आणि कुठल्याही सामाजिक सेवा–सुरक्षा नाहीत. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेला सामाजिक सुरक्षा कायदा अतिशय कमजोर असून त्याची अंमलबजावणी कुठेही नियमितपणे केली जात नाही. भारताचे आर्थिक विकासाचे मॉडेल शहरकेंद्री. ते ग्रामीण स्थलांतरित श्रमिकांच्या आणि असंघटित कामगारांच्या श्रमावर अवलंबून आहे.

उपाय

१) कोविडच्या निमित्ताने सर्व नागरी व्यवस्थांचा मूलभूत पातळीवर विचार केला जावा. या अनुभवाचा फायदा घेऊन उद्या कधीही येऊ शकणाऱ्या नव्या महामारीसाठी तयारी करण्याचा प्रयत्न व्हावा. यासाठी नागरी आणि महानगरी विभागाला लागू असलेल्या कायद्यांचा आढावा घेतला जावा. धोरणे निश्चित करताना हवामान बदलाचे दुष्परिणामही लक्षात घ्यावेत आणि त्यानुसार आखणी करावी. गरजेप्रमाणे कायद्यांत सुधारणा घडवून आणावी.

२) निवारा, हा अधिकार केला जावा. कष्टकरी वर्गासाठी सुरक्षित निवाऱ्याचे नियोजन केले जावे. महाराष्ट्रासाठी गृहनिर्माण धोरण तयार केले जावे. त्यात मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र आणि इतर शहरे यांच्यासाठी वेगवेगळे दृष्टिकोन असावेत. (नागपूर शहराप्रमाणे जमिनीचे पट्टे इतर शहरांतसुद्धा देण्यात यावेत.) बेघरांच्या समस्येवर शेल्टर होम हा एकमात्र उपाय नाही. त्यांच्या घरांची तरतूद गृहनिर्माण धोरण व नगर धोरण (महात्मा गांधी पथ क्रांती योजना आणि NULM च्या अंतर्गत) केली जावी.

३) प्रश्नांवर काम करण्यासाठी एक स्वतंत्र बोर्ड/मंडळ/धोरण हवे.

४) म्हाडा आणि सिडको या संस्थाना आर्थिकरित्या सक्षम केले जावे. तसे केल्यास या संस्था EWS आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी विविध प्रकारच्या घरांचे निर्माण करू शकतील किंवा ज्यांच्यापाशी जमिनीचे पट्टे आहेत अशांना स्वतःचे घर बांधण्यास आर्थिक सहाय्य करू शकतील.

५) झोपु योजनेद्वारे झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनगृहांच्या घनतेचे प्रमाण टीबी आणि कोविडसारख्या रोगांसाठी धोकादायक असून त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करावे.

६) एमएमआरडीएमार्फत भाड्याने घेतलेल्या घरांचे केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (rental housing scheme) अंतर्गत पुनरुज्जीवन करण्यात यावे.

७) प्रभागातील प्रत्येक नियोजन क्षेत्रामध्ये पुरेसे आरोग्य, शैक्षणिक सुविधा, सामाजिक सुविधा आणि मोकळ्या जागेची खात्री करून घेण्यासाठी एमआरटीपी (महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम) कायद्याची अंमलबजावणी करावी.

८) नियोजनप्रक्रियेतील स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचा सहभाग वाढवला जावा. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना स्वतंत्र आर्थिक संसाधन उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांना निर्णय घेण्यासाठी अधिक अधिकार प्रदान केले जावेत.

९) अजूनही जे ‘सेन्सेक्स टाउन’ ग्रामपंचायत म्हणून कार्य करीत आहे, त्याला नगरपंचायतीचा दर्जा देऊन त्या भागातील नागरी सेवा-सुविधांच्या विकासासाठी विशेष योजना बनवाव्यात.

१०) लॉकडाउननंतर नगर नियोजनाच्या प्रक्रियेत बेघर, पथविक्रेते, प्रवासीमजूर यांसह सर्व नागरिकांचा प्रातिनिधिक सहभाग अधिक सक्षम करावा, जेणेकरून शहरी श्रमिक, स्थलांतरित श्रमिक, इत्यादींसाठी जमिनीचे पुरेशा प्रमाणात आरक्षण होईल, राहण्याचे व कामाचे ठिकाण यामधील अंतर कमी होईल आणि असंघटित क्षेत्रातील शहरी श्रमिक, स्वयंरोजगार असणारे, फेरीवाले, घरच्या घरी काम करणारे, अशांसाठी शहरी जमीन व पायाभूत सोयीसुविधांचे नियोजन करता येईल.

२) रोजगार (मनरेगा, रोहयो)

तज्ञ वक्ते होते शुभदा देशमुख (आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी) आणि अश्विनी कुळकर्णी (प्रगती अभियान) सहवक्ते होते  शिरीष कुळकर्णी, प्रमोद झिंजाडे आणि मिनार पिंपळे. या तज्ज्ञांसोबतच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मुख्य आयुक्त श्री. रंगा नायक, कृषी विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, ‘लेखा’चे असिस्टंट डायरेक्टर विजय कलवले हे प्रशासकीय अधिकारीही सत्रात सहभागी झाले होते, याची खास नोंद होणे गरजेचे.

समस्याव्याप्ती

१) मागणी आणि लोकांना मिळणारे काम याचे स्वरूप मागच्या वर्षातील एप्रिल-मे महिन्यांच्या तुलनेत या वर्षी याच काळात अधिक कुटुंबांनी मागणी केली आहे. तुलनेत प्रत्येक कुटुंबाला कामाचे दिवस कमी मिळाले. शहरातून गावी परत आलेल्यांनाही कामाची गरज आहे, घरकाम करणाऱ्या महिला, वेटर, ‘मोकळे’ मजूर, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर अशांची कामे गेली आहेत. त्यामुळे कामांची मागणी खूप वाढली आहे. फक्त २ टक्के ठिकाणी ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त आहेत आणि ७५ टक्के मागणी त्यांच्याकडे दिली जात आहे.

टाळेबंदी झाल्यापासून ४५% महिलांना ५० दिवसांत कोणतेही काम मिळाले नाही. आणि इतरांना या काळात १० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस काम मिळाले नाही. मागणी न करणाऱ्या महिलांमध्ये कामाची मागणी कशी करायची हेच माहीत नसलेल्या ७६% महिला होत्या. आकडेवारी बघता जास्त कामे मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यांत असतात पण लोकांना डिसेंबरपासूनच काम हवे आहे. ते मिळत नसल्याने कमवण्यासाठी लोकांना गाव सोडून जावे लागते.

उपाय

१) काही राज्यांमधील ग्रामीण गरिबी आपल्यापेक्षा कमी असूनही त्यांचा नरेगावरील खर्च जास्त आहे. म्हणजेच रोहयोची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.

२) रोहयोमार्फत पाणलोटआधारित जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे जास्त व्हावीत, शेती सुधारणेची कामे व्हावीत, पाणी साठवण वाढवणारी कामे व्हावीत, अशी सार्वत्रिक मागणी आहे.

३) कामे काढताना आदिवासी, कुपोषण-ग्रस्त आणि स्थलांतर-ग्रस्त तालुक्यांवर भर द्यावा. वैयक्तिक कामे काढायची झाल्यास, ती प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांसाठी काढावी.

४) रोहयोमार्फत बिगरशेती मोसमात हाताला काम देण्यासाठी, जलसंधारण-मृदसंधारण अशा कामांतून निसर्गसंवर्धन करण्यासाठी, कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी कामे काढावीत.

५) रोपवाटिका तयार करण्याचे काम – वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग व कृषि विभाग यांचे माध्यमाने राबवावे. सदर रोपवाटिका घरी किंवा गावात तयार केली जावी. यातील 100% रोपे खरेदी केली जावीत. यासाठी माती, बिजाई व पिशव्या संबंधित विभागाने उपलब्ध करून द्याव्यात. हे काम 50 वर्षावरील स्त्रिया, लहान बालकांच्या माता, दिव्यांग व्यक्ती यांचेसाठी राखीव ठेवावे.

६) परसबाग विकास योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली जावी. यासाठी विविध भौगोलिक व पर्यावरणीय क्षेत्रांची निवड करावी.

७) कोकणात आता निसर्ग चक्रीवादळामुळे पडझड झालेल्या गावांतली साफसफाई, शेतीतील कचरा गोळा करणे इ कामे नरेगाअंतर्गत करावी.

(मनरेगातील शौचालय उभारणी, घरकुल बांधणी यासारख्या कामांप्रमाणे)

८) आता पावसाळ्यात वनीकरणाची कामे होतील. मजुरांना पावसाळ्यात काम नसल्याने उपासमार होऊ शकते. अशा वेळी, पाऊस कमी असणार्‍या दुष्काळी भागात कामे काढावी. स्थानिक अधिकार्‍यांनी शिवारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन कामांची यादी करावी. पावसाचे दिवस सोडून शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतीची कामे काढावीत. शंभर टक्के खर्च नरेगातून वा रोहयोतून अथवा शेतकरी आणि शासन यांनी अर्धाअर्धा विभागून करावा.

९) कोरोनासारख्या महामारीमध्ये उपासमार होऊ नये म्हणून चांगले काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे खच्चीकरण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

१०) शहरभागात रोहयोसारखी योजना त्वरित सुरू करावी.

ब) अंमलबजावणीचे स्वरूप

कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी असते पण सावली, प्राथमिक उपचार पेटी, पाळणाघर हे अभावानेच आढळते. कोविडसाठीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी साबण, सॅनिटायझरची सोय केली असे निम्म्या ठिकाणी होते आहे. बँकमित्रची सोय नाही असे ४० टक्के मजूर सांगतात. महाराष्ट्रात ही योजना ग्रामविकास विभागाची नसून रोहयो विभागाची आहे.त्यामुळे ग्रामसेवकांना ती राबवणे हे अतिरिक्त ओझे वाटते. कामाची मागणी नाही हे सतत ऐकू येते. मागणी नसेल, ग्रामसभेच्या मंजूर आराखड्यात कामे नसतील तर आम्ही काहीच करू शकत नाही असे सांगितले जाते. किंबहुना गाव/ तालुका पातळीवर मागणी डावलली जाते. ग्रामसभेला गाव विकास

मदतकाम

मदतकाम

आराखडा तयार करण्यासाठी तांत्रिक मदत करायला इंजिनिअर नाहीत. त्यामुळे शेल्फ कसाबसा तयार केला जातो. अंमलबजावणीयंत्रणेत अनेक पदे रिक्त असल्याने योजनेची अंमलबजावणी व त्यावर संनियंत्रण नीट होत नाही. MIS, APO सारखी कामे कंत्राटी पद्धतीने होतात. आणि त्यांचे पगार वेळेवर दिले जात नसल्याने नाराजी असते. सामाजिक अंकेक्षण हे प्रभावी अंमलबजावणीसाठीचे साधन आहे. पण ते कमकुवत ठेवले आहे.

उपाय

१) लोक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग

असावा.

२) विभाग आणि राज्य स्तरावर स्वयंसेवी संस्था आणि शासन अशी संयुक्त अंमलबजावणी आणि दक्षता समिती स्थापन करावी. सध्या अस्तित्वात असलेली राज्य रोहयो परिषद (SEGC) पुनरुज्जीवित करून या संयुक्त समितींचे कामकाज थेट SEGC पुढे मांडावे. किंवा राज्यपातळीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे अध्यक्षपदी, राज्याचे मनरेगा कमिशनर सचिवपदी आणि रोजगार हमी सचिव, जलसंधारण सचिव, कृषी सचिव, आदिवासी विकास सचिव, ग्रामीण विकाससचिव, NRLM CEO, राज्यातील स्वयंसेवी संस्थाचा प्रतिनिधी, देशपातळीवर मनरेगावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाच्या नेटवर्कचे प्रतिनिधी असलेली एक समिती असावी. या समितीने रोहयोचा आढावा घेण्याबरोबर कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता, पाणलोट विकास आणि दुष्काळावर मात, हवामान बदलाचे आव्हान आणि विविध विभागांनी एकत्र येण्याची गरज असलेली कामे, यांबाबतीत शासनाला सूचना कराव्यात. अशाच समित्या जिल्हा पातळीवरही तयार कराव्यात.

३) ग्रामसभेद्वारे सातत्याने कायद्याची माहिती व त्याविषयक जनजागृती केली जावी. विशेषतः हिशेब व मोजमाप याबाबत युवक- युवतींद्वारे प्रशिक्षण आयोजित करावे.

४) सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया स्वायत्त संस्थेद्वारे राबवावी.

५) वनहक्कप्राप्त ग्रामसभांना अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून (मेंढा-लेखा प्रमाणे) मान्यता दिली जावी. या ग्रामसभांना आदिवासी विकास विभागाने प्रशिक्षण देऊन सक्षम करावे.

६) तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रियरित्या कार्यरत असावी. यासाठी सुटसुटीत पद्धती असावी. लोकांना फार अंतरावर जावे लागू नये. तसेच त्यात मदत करणारी व्यवस्था गरजेची आहे.

७) ग्रामरोजगार सेवकांना उत्तम प्रशिक्षण द्यावे. गरज यातून अधोरेखित होते. त्यांना दिले जाणारे मानधन प्रत्येक मस्टरसोबत मिळावे. ग्रामरोजगार सेवकांनी माहिती देण्यासाठी केलेली कामेही त्यांच्या मोबदल्यासाठी धरली जावीत.

८) प्रत्येक ८ ते १० गावांसाठी एक तांत्रिक साहाय्यक आवश्यक आहे.

९) २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत त्या ग्रामपंचायतीचा शेल्फ वाचून दाखवावा. एक प्रत ग्रामपंचायतीच्या बोर्डावर लावून ठेवावी. किंवा २ ते १५ आँक्टोबर या काळातल्या सोयीच्या दिवशी फक्त मनरेगासंदर्भात ग्रामसभा घ्यावी. या सभेत फक्त मनरेगा कामांची चर्चा केली जाईल, इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा करता येणार नाही – असा आदेश मा. जिल्हाधिकारी यांनी काढावा. या सभेत विकासाचा आराखडा तयार करून कामे बजेटसह सर्वांना सांगावीत.

१०) कामांचे आराखडे तयार करण्यासाठी दिरंगाई होऊ नये यासाठी कालावधी निश्चित करावा.

११) केंद्र सरकारच्या नरेगा मधून शंभर दिवस काम मिळते. सध्याच्या परिस्थितीत दीडशे दिवस काम मिळते. रोजगार हमी योजना कमिशनर श्री नायक यांनी सांगितले आहे की जास्त दिवस काम केले तर जुन्या रोजगार हमी योजनेमधून काम देता येते.

१) मजुरीचे स्वरूप

वेळेत मजुरी मिळण्याचे प्रमाण वाढले असले तरीही मजुरी नाकारली जात असल्याचे प्रमाण खूप आहे. मजुरीचा दर यावर्षी २०३/- वरून २३२/- वर आला आहे खरा, पण कामानुसार सरासरी १७०/- ते १८०/- रोज पडत असल्यामुळे ही वाढीव मजुरीसुद्धा कमीच पडते. लोक मनरेगाच्या कामाकडे आकर्षित होत नाहीत. कायदा व योजनेतील प्रावधानित बेरोजगारभत्ता दिला जात नाही.

उपाय

१) कामांचे प्रलंबित वेतन तात्काळ दिले जावे.

२) जॉबकार्डधारकांना बेरोजगार भत्ता दिला जावा. लॉकडाऊनकाळातील दिवस बेरोजगार भत्ता देण्यासाठी गणले जावेत.

३) विविध कामांच्या मजुरीचे दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा.

४) कामावर येणाऱ्या मजुरांना प्रती दिवस दोन किलो धान्य मोफत दिले जावे.

स्त्रियांसाठी

१) कामाची मागणी करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल महिलांमध्ये जागृती करण्यात यावी. त्यासाठी ह्या प्रक्रियेत सामाजिक संस्था-संघटनांना सहभागी करून घ्यावे.

२) एकट्या महिला, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या विधवा पत्नी, भूमिहीन स्त्रिया यांना प्राधान्याने काम दिले जावे. एका घरातील माणसांना एकाच ठिकाणी काम द्यावे.

३) एकट्या महिलांच्या जमिनीची प्रत सुधारणे/ बांधबंदिस्ती करणे यासारखी कामे काढावीत.

४) शेतीमाल बाजारपेठेपर्यंत आणण्यासाठी ग्रामीण स्त्रियांना सहाय्य दिले जावे. स्त्रियांनी संकलित केलेले वनोपज खरेदी करावे.

५) स्त्रियांना सामुदायिक वनजमिनीवर कामासाठी जाताना अडवू नये, सुरक्षित शारीरिक अंतर राखून कामाची परवानगी द्यावी.

६) अधिकाधिक गरजू स्त्रियांना समाविष्ट करून त्यांचे शाश्वत रोजगाराचे साधन निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पाणी, जमीन, जंगल, पशू या संसाधनांवर आधारित किंवा इतर कौशल्य आधारित रोजगार व साधने उपलब्ध व्हावीत ज्यामुळे त्यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल.

3) महिला व बालक सुरक्षा

तज्ञ वक्ते होते सीमा कुळकर्णी (महिला किसान अधिकार मंच), अपर्णा पाठक (स्त्री आधार केंद्र), बालक- प्रीती पाटकर (प्रेरणा) आणि सहवक्ते होते, नंदिता शाह, (अक्षरा) मनीषा तोकले आणि संतोष शिंदे (विधायक भारती) समस्याव्याप्ती कोरोना विषाणू संसर्ग काळामध्ये १८ वर्षाच्या आतील मुला-मुलींच्या आणि महिलांच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. तसेच काही नवीन समस्यादेखील निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्या ग्रामीण, शहरी आणि आदिवासी अशा तिन्ही समाजघटकातील बालसंरक्षणात्मक बाबींसंदर्भात दिसून येतात.

लॉकडाउनमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे मार्च महिन्यात आलेल्या हिंसाग्रस्त महिलांच्या तक्रारींची संख्या एरवीपेक्षा दुप्पट झालेली आहे. म्हणून कुटुंबाच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने शासनाच्या अंतर्गत असणार्‍या उपाययोजना कुटुंबांना ताबडतोबीने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

उपाय

१) शेतकरी आत्महत्या म्हणून ठरलेल्या केसेसमध्ये कुटुंबातील विधवा महिलेला शासनाने योजनांचा लाभ घेणे सुलभ करण्यासाठी एक ओळखपत्र द्यावे असा निर्णय झाला आहे. त्यातून महिलेला राहत्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध होणे सोपे जाईल. या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी.

२) शेतीचा सातबारा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवेच्या नावावर व्हावा. शेतजमीन नावावर नसल्याने विधवा महिलांना धानमंडी आवास योजनेत घर मिळणे अवघड होते. अशा कुटुंबातील महिलांच्या जमिनीवरील हक्कांसंबंधी बाबी संवेदनशीलतेने हाताळण्यासाठी तलाठ्यांची प्रशिक्षणे आयोजित करावीत.

३) एकट्या महिलांना पेन्शन मिळवण्यासाठीच्या निकषांची पुनर्रचना करावी, ज्यामुळे कोणतीही महिला वगळली जाणार नाही. कर्नाटक सरकारने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी लागू केलेली २०००/प्रती माह अशी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात लागू करावी.

४) दुर्बल कुटुंबातील मुलांच्या संगोपनासाठी स्वतंत्र योजना सुरू कराव्यात. बालविवाह प्रतिबंधासाठी उपाययोजना कराव्यात. बालशोषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी, रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठीच्या सुविधांमधील समस्यांवर, स्थलांतरामुळे प्रभावित होणार्‍या बालकांच्या समस्येबाबत, तसेच विशेष काळजीची गरज असणाऱ्या बालकांसाठी उपाय योजना हव्यात.

५) पोलीस नियंत्रण कक्ष संपर्क क्रमांक १०० किंवा अन्य शासकीय हेल्पलाईन क्रमांकावर हिंसाचारासंदर्भात फोन करणाऱ्या स्त्रिया व अन्य व्यक्तींचा संपर्क विद्यमान समुपदेशक, सेवा देणाऱ्या कौटुंबिक सल्ला केंद्र आणि संरक्षण अधिकारी यांच्याशी करून द्यावा.

६) कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधाचे संदेश प्रसारित करण्याचे आदेश मोबाईल फोन सेवा कंपन्याना द्यावेत.

७) प्रत्येक शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयात हिंसाग्रस्त महिलांसाठी मदत सेवा कक्ष उपलब्ध करावा.

८) स्त्रिया व मुलींवरील हिंसाचाराच्या तक्रारीसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये स्वतंत्र डेस्क उपलब्ध करावे तसेच स्त्री कॉन्स्टेबलची नियुक्ती करावी.

९) महिला संस्था व समुपदेशन केंद्राची नावे व संपर्क क्रमांक असलेली यादी सोशल मिडिया व वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात यावी. हिंसेच्या गंभीर घटनांमध्ये स्त्रियांना सुरक्षित निवारा देण्याकरिता आधारगृहांची नियुक्ती करण्यात यावी.

१०) कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेवून कारवाईचे आदेश सर्व सरंक्षण अधिकाऱ्यांना द्यावेत. कौटुंबिक व अन्य स्वरूपाच्या हिंसेच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाचे कामकाज चालू ठेवावे.

1११) कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये हिंसाग्रस्त व्यक्तीला दवाखान्यात नेण्यासाठी पोलीस परवानगी मिळावी तसेच प्रसूतीसाठी दवाखान्यात जाताना रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी. हिंसा रोखण्यासाठी हिंसापीडित स्त्रीला आधारगृहात किंवा अन्य सुरक्षित जागी जावयाचे असल्यास पोलिसांनी तिच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी.

१२) या संदर्भात समुपदेशन वा कायद्याचा सल्ला, निवारा या स्वरूपाची मदत देणाऱ्या सर्व महिला संस्थांना, बचत गटांना पीडितांपर्यंत पोचता यावे यासाठी सर्विस पासेस द्यावेत. या संस्थांना आर्थिक आधाराची गरज आहे. यासाठी निर्भयानिधीचा विनियोग करावा. गरज लागल्यास पीडित महिला, मूल यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे. वा अत्याचार करणाऱ्याला बाहेर करावे.

१३) कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधी सर्व माहिती सर्वांना उपलब्ध व्हावी.

१४) लिंगभावआधारित आकडेवारी तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागामध्ये लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प कक्ष स्थापन करणे  आवश्यक आहे. लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प बनवण्याकरता प्रत्येक सरकारी विभागामध्ये काही वेळ खास राखून ठेवला गेला पाहिजे. खर्च केलेल्या निधीतून घडून आलेल्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आराखडा आवश्यक आहे.

3) आरोग्य

तज्ज्ञ वक्ते होते, डॉ. शशिकांत अहंकारी (हॅलो मेडिकल फाउंडेशन) आणि सहवक्ते होते डॉ ध्रुव मंकड, डॉ. अशोक बेलखोडे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, डॉ. क्रांती रायमाने

समस्याव्याप्ती

दिल्लीस्थित एम्सपासून गावांतील 'आशां'पर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा देणाऱ्या सर्व संस्थाचे महत्त्व आणि त्यांच्या मर्यादा हे दोन्ही कोविडकाळात लक्षात आले आहे. कोविडकाळात कुपोषणात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. आणि एकंदरीत मानसिक आरोग्याचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. कोविडसंसर्ग नागरी भागांत अधिक आहे आणि नागरी भागांत तो हाताळणेदेखील गुंतागुंतीचे आणि आव्हानाचे ठरले आहे.

कोविडमुळे केलेल्या लॉकडाउनने पोषण-समुपदेशन, माध्यान्हभोजन, लसीकरण या सेवांत आणि ॲनिमियावरील उपचार, उच्च रक्तदाब यांसारख्या दुखण्यांवरील उपचारांमध्ये अडथळा आणला आहे. कोविडकाळातही इतर आजारांची लागण होणे सुरू आहे, तसे ते राहाणारच आहे.

उपाय

१. प्राथमिक आरोग्यसेवा देणाऱ्या संस्थाचे बळकटीकरण करण्याला

प्राधान्य द्यावे.

२. आरोग्यावरील बजेटतरतूद किमान तीन टक्क्यापर्यंत वाढवली पाहिजे.

(सध्या ती १.४ टक्के आहे.)

३. संपूर्ण लोकसंख्येला सामाजिक आरोग्यविम्याच्या छत्राखाली आणावे.

४. राज्यातील आरोग्यक्षेत्रातील सर्व१७ हजार रिकाम्या जागा त्वरित भरण्यात याव्यात.

५. मानसिक आरोग्यविषयक सहाय्य करणाऱ्या संस्थांची तालुकास्तरावरील यादी प्रसिद्ध करावी.

६. आशा कार्यकर्त्यांना सर्वार्थाने सक्षम करावे. त्यांच्या मानधनात वाढ करून किमान ५ ह. रुपये प्रति महिना दिले जावे. लोकांचे आरोग्यशिक्षण

करण्यासाठी, वैद्यकीय तपासणीसाठी, सर्वसामान्य दुखण्यावरच्या औषधांसह त्यांना सर्व साधनसामुग्री, करोनाच्या साथीविरुद्ध प्रतिबंधाची साधने, विमा संरक्षण दिले जावे.

७. १०२, १०८ या ॲब्युलन्स सेवांविषयीच्या तक्रारींची दखल घेऊन या सेवांचा आढावा घ्यावा आणि पुनर्रचना करावी.

८. गावातील अंगणवाडी सेविका, एएनएम यांवर लसीकरण करण्याची जबाबदारी द्यावी. शारीरिक अंतर पाळून लसीकरणाचे नियोजन केले जावे.

९. मुलांना रेशनद्वारे तयार खाद्य द्यावे. तीव्र कुपोषित मुलांबरोबर मध्यम कुपोषित मुलांसाठीसुद्धा घरपोच अमृतआहार (रेडी टू इट) द्यावा.

१०. कुपोषणाची लक्षणे आईला समजावून सांगावीत. बाळासाठी आईला मायक्रोन्यूट्रियंट्स, अ जीवनसत्व, मल्टिव्हिटामिन सिरप उपलब्ध करावे. कावासाकी सिन्ड्रोम असलेल्या मुलांची काळजी घेण्याची गरज आहे.

११. ग्रामीण रुग्णालयांतील प्रयोगशाळा, क्ष -किरण विभाग खाजगी कंत्राटदारांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे, तो करार रद्द केला जावा.

१२. आरोग्यविषयक माहिती स्त्रिया व असुरक्षित गट यांच्यापर्यंत पोचवण्याची खबरदारी घ्यावी.

१३. लोकांना आरोग्यसूचना देण्यासाठी मोबाइलचा वापर कमी असलेल्या भागात ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करावा.

१४. शहरात एकीकृत बालविकास योजनेची (ICDS) व्याप्ती तुलनेने कमी आहे. ती वाढवावी.

१५. महाराष्ट्रासारख्या ५०% नागरीकरण झालेल्या राज्याचे नागरी आरोग्य धोरण निश्चित करावे. त्यासाठी खाजगी आरोग्यसेवाही नियंत्रित करावी लागेल. खाजगी रुग्णालयाचे कमीत कमी व जास्तीत जास्त दर निश्चित करावेत.

१६. Clinical Establishment Act तातडीने लागू करावा. या कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली की बरेच प्रश्न सुटतील.

) शिक्षण

तज्ज्ञ वक्त्या होत्या फरिदा लांबे (प्रथम) आणि सह वक्त्या जेहलम जोशी (स्त्री आधार केंद्र)

समस्याव्याप्ती

कोविडमुळे निर्माण झालेली वातावरणातील अनिश्चितता, असुरक्षितता,

जीवनरहाटीतील बिघाड, कुटुंबावरील आर्थिक आघात, कौटुंबिक हिंसा, उलट दिशेने होणारे स्थलांतर याचा मुलांच्या मनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. खेळ, पोषण, मोकळेपणा यांसारख्या बालहक्कांवर गदा आली आहे. बालमजुरी वाढण्याची शक्यता आहे. घरातल्या भावंडांपैकी मुलींच्या शिकण्याला कमी महत्व दिले जाऊ शकते. बालविवाहात वाढ होण्याची शक्यता आहे. महापालिका शाळेतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आत्ता कमी झाली असली ( २ लाख ७५ हजारवरून २ लाखांवर) तरी ती वाढू शकते. कारण, रोजगार गेल्यामुळे / मिळकत कमी झाल्याने खाजगी शाळांची फी ज्यांना परवडणार नाही, ते पालक मुलांना महापालिकेच्या, जिल्हा परिषद शाळांत पाठवतील. कोविडकाळात अनेक शाळांत धान्यवाटप केंद्रे, क्वारंटाइन केंद्रे सुरू केली आहेत. मुले आणि पालक तणावात आहेत. ऑनलाइन शिक्षणानेदेखील मानसिक व आर्थिक ताण वाढला आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा सुमारे ६० टक्के कुटुंबांना उपलब्ध नाही.

उपाय

१) सरकारी (पालिका आणि जिप) शाळांच्या क्षमतावृद्धीकडे लक्ष द्यावे.

२) शाळा सोडणाऱ्या मुलींना शिक्षणासाठी विशेष प्रोत्साहन द्यावे.

३) शाळा सुरू करताना मुलांना हात धुण्याची व्यवस्था,

साबण/सॅनिटायजर, मास्क, वगैरेंची सुविधा, तसेच पोषण आहार देण्याची सोय करावी.

४) शाळेविषयीचे निर्णय जिल्हा, तालुका पातळीवर केले जावेत.

५) शालेय वर्ष लवचिक ठेवावे.

६) मुलांच्या निवासाजवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची शाळा सुरू करण्याचा

पर्याय तपासावा.

७) मुलांना शिकवण्यासाठी अंगणवाडीसारखी गटपद्धत अवलंबावी.

८) मुलांचा किती वेळ शाळेत जावा, वर्गातील मुलांची संख्या, एका शाळेत

किती शिफ्ट्स, शाळेत कुणी करोनाबाधित निघाल्यास शाळा बंद-चालू ठेवण्याची पद्धत काय असेल, यासारख्या मुद्द्यांचा विचार करून नियमावली बनवावी.

९) फक्त अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रित न करता वाचन, गणित व सामाजिक

कौशल्ये, यांवर करावे.

१०) औपचारिक शिक्षणाबरोबर आठवी नववीतल्या मुलांना

जीवनोपयोगी / रोजगार कौशल्ये शिकवावीत.

११) मुले व पालक यांच्या समुपदेशनाची व्यवस्था स्थानिक पातळीवर

करावी

१२) मुलांना शिकवण्यासाठी रेडिओ/टीव्ही या माध्यमांची मदत

घ्यावी.

१३) ऑनलाइन शिक्षणाला शिक्षकांच्या संपर्काची जोड द्यावी.

१४) स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा नसलेल्यांना त्या पुरवाव्या.

१५) ‘नयी तालीम’ शिक्षणपद्धतीचा नव्याने विचार करून त्यातील लागू होण्यासारख्या गोष्टींचा शिकण्या-शिकवण्यात समावेश करावा.

१६) बालमजूर, भिकारी, विकलांग, वंचित, बेघर, आश्रमशाळेतील मुले, बंदिवानांची व शरीरविक्री व्यवसायात फसलेल्या स्त्रियांची मुले, यांच्या शिक्षणाची वेगळी व्यवस्था करावी.

१७) एकेका युवकाला ५ मुलांना शिकवण्याची / त्यांना अभ्यासात मदत करण्याची जबाबदारी द्यावी. यातून युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. मनरेगातून या उपक्रमाला आर्थिक बळ द्यावे.

) अन्नसुरक्षा

अन्नसुरक्षा या विषयावर स्वतंत्र सत्र नव्हते. तरी त्याचे उल्लेख विविध अन्य विषयमांडणीत आला.

समस्याव्याप्ती

देशातील २०% शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेल्या आहेत. १९९५-२०१९ या कालावधीत त्यांची संख्या ७०,००० हून अधिक होती. यातील ९०% पुरुष आहेत. म्हणजे तेवढ्या शेतकरी विधवा महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. बहुतेक एकट्या महिला या खाजगी व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातूनच विक्री करत असतात. आधारभूत किंमती त्यांना मिळत नाहीत. यंदा एकरी उत्पादन खर्च पाहता या सर्व महिला तोट्यात गेलेल्या दिसत आहेत. धान मंडी किसान सन्मान योजनेत सध्या महिला शेतकरी, भाड्याने शेती करणारे यांचा समावेश होत नाही. तसेच वर्षाला ६०००रु. इतक्या कमी रकमेत शेती करणे शक्य होत नाही. गरीब सोडून इतर लोक रेशन दुकानात मिळणारे धान्य घेत नव्हते. लॉकडाऊनमुळे तेसुद्धा घेऊ लागले आहेत आणि त्यामुळे रेशनदुकानात गर्दी वाढली. म्हणून त्या दुकानांमध्ये धान्याचा साठा असणे आवश्यक आहे.

उपाय

१) महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात तेथील शेतीनिगडित हवामानानुसार कोणती शेतकामे घेता येतील याचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे.

२) शास्त्रशुद्ध पाणलोटाचा वापर करून महाराष्ट्रात पडणाऱ्या दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणे असे कामाचे स्वरूप असेल हे पहावे. टँकरची गरज लागू नये.

३) रोजगार हमी, आदिवासी विकास, कृषी विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (एनआरएलएम) अशा विविध विभागांमध्ये संयुक्त नियोजन व्हावे. उदा. शेततळ्यांना कृषी विभागातर्फे आच्छादन, आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रोजगार हमीतून पाणी उपलब्ध करून डिझेल इंजिन, पाईप देता येतील. याबरोबरच ज्यांना एनआरएलएम तर्फे समजा बकऱ्या मिळाल्या असतील तर त्यांना नरेगातून गोठा मिळेल.

४) तेलंगणातील वकाराबाद आणि आदिलाबाद जिल्ह्यातील यशस्वी प्रयोग अभ्यासून महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर महिला किसान रिसोर्स सेंटर सुरू करण्यात यावे.

५) कृषी विभाग, रोजगार हमी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, इ. विभागांनी या महिलांना मोफत बियाणे, खते, इ. द्यावे. कर्ज मिळणे सुलभ करावे. धान मंडी किसान सन्मान योजनेचा विस्तार होणे आवश्यक आहे. तसेच शेती करण्यासाठी वर्षाला किमान १५ ह रु देण्यात यावेत.

६) विधवा स्त्रियांना स्वतंत्र रेशनकार्डे देण्यात यावीत.

७) पुढील तीन महिने तातडीने रेशन सर्वांसाठी लागू करावे. गहू आणि

तांदळू यांबरोबर रेशन व्यवस्थेत कडधान्य, तेल, डाळी उपलब्ध व्हायला

हव्यात.

८) सर्व धान्यदुकानांच्या बाहेर हात धुण्यासाठी साबण व पाणी यांची

व्यवस्था सुरूच राहावी.

डॉ नीलम गोर्‍हे यांनी अधिवेशनाचा अध्यक्षीय समारोप केला. अधिवेशनातून पुढे आलेले उपाय शासनाच्या संबंधित विभागांपर्यंत नेऊन पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. रोहयो, शिक्षण, आरोग्य, महिलांसाठी समान हक्क, समान वेतन हे नीलमताईंच्या जिव्हाळ्याचे विषय असून त्या याबाबत नेहमीच सक्रीय असतात. असंघटित क्षेत्रातील महिलांची वाताहत झाली आहे, त्याबाबत काही करण्याचा निश्चित प्रयत्न करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. महिला बालविकास, सामाजिक न्याय, उद्योजकता आणि रोजगार, शेती आणि शेतकरी महिला, कामगार आणि रेशन- या सात विभागात कृतीगट उभारून काम करावे लागेल, अधिवेशनात सहभागी झालेल्या संस्थांनी यात पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले.

कोरोना अवतरल्यापासून सर्वांवर ताण होता. महाराष्ट्रात स्वयंसेवेची, मदतकार्याची परंपरा आहेच. त्यानुसार आपापल्या ठिकाणी अनेक संस्थांनी कामंही सुरू केली होती. मात्र, प्रत्येकाला एकटेपणाची भावना डाचत होती. आणि प्रत्यक्षात एकत्र येणं जमण्यासारखं नव्हतं, अजूनही नाहीच. म्हणूनच या अधिवेशनाला सर्वदूर चांगला प्रतिसाद मिळाला. आभासी माध्यमातून का होईना, एकत्र येता आलं, चर्चा, मतांची देवाणघेवाण झाली. प्रश्नांची व्याप्ती स्पष्ट झाली आणि उपायही सुचवले गेले.

विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी आमदारांना माहिती देण्याचं काम संपर्क संस्था करते. कोरोनामुळे पावसाळी अधिवेशनही लांबणीवर पडलेले आहे, पण, या संपर्कसेतू अधिवेशनात जमलेल्या माहितीचं वर्गीकरण आणि विश्लेषण करून संपर्क संस्था ते आमदारांना पोचवण्याचं काम करणारच आहे. एकूणच, कोरोनानंतरचे वंचितांचे जगणे सुसह्य आणि समाधानकारक करण्यासाठी हा संपर्कसेतू ते आणि सरकार यांच्यातलं अंतर कापण्याचं काम करेल, हे नक्की.

संपर्क आणि नवी उमेद

[email protected]

COMMENTS