सॅनिटरी पॅड्स वाटणे पुरेसे नाही!

सॅनिटरी पॅड्स वाटणे पुरेसे नाही!

मासिकपाळीशी निगडित सामाजिक-आर्थिक, संस्कृतीविषयक आणि धोरणात्मक समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वाटपावर दिलेला भर हा लघुदृष्टी असलेल्या धोरणाकडे घेऊन जाणारा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात सार्वजनिक आरोग्याच्या एका महत्त्वाच्या मुद्दयाला स्पर्श केला. मोदी म्हणाले: “६,००० जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे ५ कोटी स्त्रियांना प्रत्येकी एक रुपया दराने सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आले.”

पंतप्रधानांनी लक्षावधींच्या जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणातील हे प्रभावी विधान आहे आणि मासिक पाळीला महत्त्वपूर्ण आरोग्य, शिक्षण आणि लिंगसमानतेचा मुद्दा म्हणून मान्यता मिळवून देण्याच्या दिशेने एक पाऊल यामुळे नक्कीच उचलले गेले आहे. मात्र, मोदी यांच्या ९० मिनिटांच्या भाषणातील ही काही वाक्ये म्हणजे व्यापक समस्येकडे टाकलेला एक कटाक्ष म्हणावा लागेल.

भारतात अनेक मुली व स्त्रियांना स्वच्छतेची मूलभूत उत्पादने मिळत नाहीत आणि त्या राख, केळीची पाने, धान्याची फोलपटे, माती आणि/किंवा निर्जंतुक न केलेली कापडे मासिक पाळीच्या काळात वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी वापरतात. १५ ते २४ या वयोगटातील ६२ टक्के मुली मासिक पाळीदरम्यान कापडाचा वापर करतात. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये सुमारे ८१ टक्के स्त्रिया आजही मासिक पाळीदरम्यान कापडाचा वापर करतात. ग्रामीण भागातील केवळ ४८ टक्के स्त्रिया, तर शहरी भागातील ७८ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी पॅड्स वापरतात. बाकीच्या अनारोग्यकारक पद्धतीने मासिक पाळीचे व्यवस्थापन करत राहतात. अशा पद्धतींचा वापर दीर्घकाळ केल्यास त्याचे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने स्त्रिया व मुलींना सॅनिटरी पॅड्स हा अधिक आरोग्यकारक पर्याय वापरण्यास उत्तेजन दिले पाहिजे.

निकृष्ट अमलबजावणीचा आरोप

ब्रँडींग

ब्रँडींग

केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये औषध विभागाच्या सहयोगाने जनऔषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन योजना देशभरातील ६,३०० प्रधानमंत्री जनौषदी परियोजना केंद्रांमार्फत राबवण्यास सुरुवात केली. ही ओक्झो-बायोडिग्रेडेबल पॅड्स प्रति पॅड किमान २.५० रुपये दराने विकण्यात आली आणि नंतर त्यावर सबसिडी देऊन त्याची किंमत १ रुपया करण्यात आली. ‘हेल्थ, हायजिन अँड कन्व्हिनियन्स’ या घोषवाक्यासह सुरू करण्यात आलेली ही योजना लक्षवेधी ठरली आणि तिची बरीच प्रशंसाही झाली. मात्र, या नादात शाश्वत मासिकपाळी आरोग्याचा मुद्दा बाजूला पडला. नंतर या योजनेवर निकृष्ट अमलबजावणी, अपुरी जाहिरात, अनियमित पुरवठा व संवादाचा अभाव या मुद्दयांसह टीकाही बरीच झाली.

त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये अस्मिता योजना कोणतीही प्रायोगिक चाचणी न घेता अमलात आणली. यात दिली जाणारी पॅड्स अत्यंत छोटी आहे, त्यांची शोषणक्षमता कमी आहे हे नंतर लक्षात आले आणि योजना अपयशी ठरली. त्यानंतर कापडाऐवजी या योजनेतील निकृष्ट दर्जाचे सॅनिटरी पॅड्स वापरू लागलेल्या स्त्रियांमध्ये सरकारने दिलेल्या सॅनिटरी पॅड्स व उत्पादनांबाबत नकारात्मक भावना तयार झाली. मासिकपाळीच्या काळात होणारा रक्तस्राव शोषून घेण्यासाठी काय वापरायचे यावरील आपले नियंत्रण गमावल्यासारखे स्त्रियांना वाटले आणि त्यांच्यापुढे निवडीला मर्यादित वाव होता. जग शाश्वत मासिकपाळीच्या दिशेने पावले टाकत असताना, आपण उलट दिशेने चालत होतो.

मासिक पाळीच्या काळातील पारंपरिक पद्धतींशी निगडित समस्या कमी खर्चाचे सॅनिटरी पॅड्स वापरून सुटू शकत नाहीत, असे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. हे घातक जखमेवर बँड-एड बांधण्यासारखे आहे. मासिकपाळीच्या काळातील आरोग्य आणि वैयक्तिक स्वच्छता हे मुद्दे पॅड्सच्या वितरणाच्या बरेच पलीकडे जाणारे आहेत. यात ज्ञान, उपलब्धता, सुरक्षितता आणि साहित्य परवडण्याजोगे असणे, आरोग्यसेवेचा संदर्भ व उपलब्धता, स्वच्छता आणि धुलाई सुविधा, सकारात्मक सामाजिक नियम, साहित्याची सुरक्षित व हायजनिक विल्हेवाट, समर्थन आणि धोरण आदी घटकांचा समावेश होतो.

अनेक मुलींना मासिक पाळी सुरू होते तेव्हा त्यांचे शरीर कोणत्या बदलातून जात आहे याची काहीच जाणीव नसते. मासिकपाळीबद्दल एक जीवशास्त्रीय प्रक्रिया म्हणून त्यांना माहिती नसते आणि याचे व्यवस्थापन कसे करायचे याचेही ज्ञान नसते. पौगंडावस्थेतील ४० टक्के मुली मासिक पाळीच्या दिवसांत शाळा बुडवतात असे अभ्यासात दिसून आले आहे. रक्तस्राव नीट शोषू न शकणाऱ्या साधनांचा वापर, शाळेत प्रायव्हसीचा अभाव किंवा या काळात त्यांच्यावर लादली जाणारी बंधने ही यामागील कारणे आहेत. मासिकपाळीच्या काळातील वैयक्तिक स्वच्छतेच्या पद्धतींबद्दल शाळेचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांना माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यांनी मुलींना त्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छताविषयक विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आधार दिला पाहिजे. याशिवाय पौगंडावस्थेतील मुले व पुरुषांना सहभागी करून घेऊन मुलींना आधार निर्माण केला पाहिजे. मोकळ्या संवादाच्या माध्यमातून मासिकपाळीच्या काळातील वैयक्तिक स्वच्छता व्यवस्थापनाचे महत्त्व समजावून दिले पाहिजे. अशा संवादांमुळे सामाजिक प्रथा, गैरसमज यांत बदल होऊ शकतील. मासिकपाळीशी जोडली जाणारी कलंकाची भावना दूर होईल आणि एकंदर लिंगसमानता वाढीस लागेल.

उत्पादनांच्या वितरणावर भर, सुरक्षित विल्हेवाट दुर्लक्षित

मेन्स्ट्रुअल कप्स

मेन्स्ट्रुअल कप्स

सरकार सॅनिटरी उत्पादने वाटण्यावर अधिक भर देत आहे पण त्यांची सुरक्षित विल्हेवाट कशी लावावी याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हा भारतासारख्या देशात चिंतेचा मोठा मुद्दा आहे. ऑक्झो-बायोडिग्रेडेबल पॅड्ची तुलना बाजारात उपलब्ध अन्य पॅड्सशी केली असता, ती इको-फ्रेण्डली आहेत असे म्हटले जाते पण त्यांची सुरक्षितता व विल्हेवाटीच्या पद्धती यांवर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. मेन्स्ट्रुअल कप्स अधिक स्वस्त, अधिक शाश्वत आणि अधिक पर्यावरणपूरक पर्याय आहे पण त्याला फारसा बढावा दिला जात नाही आहे. भारताच्या मासिकपाळीविषयीच्या धोरणात्मक चर्चेत मेन्स्ट्रुअल कप्सवर विशेष चर्चा होताना दिसत नाही. केवळ सॅनिटरी पॅड्स वाटण्यापेक्षा, मासिकपाळीतून जाणाऱ्यांना, त्यांच्यापुढे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी सुरक्षित पर्यायांची निवड करता यावी या दृष्टीने, शिक्षण देणे, त्यांचे सबलीकरण करणे यावर धोरणात्मक भर दिला पाहिजे.

देशाचे मासिकपाळी विषयीचे धोरण सध्या पूर्णपणे स्त्रीकेंद्री आहे. तृतीयपंथीय आणि अन्य लिंग व्यक्तित्वाच्या लोकांनाही मासिकपाळी येते. या सीमांत गटांना सध्याच्या मासिकपाळी हायजिन धोरणातून वगळण्यात आले आहे. आपण कलम ३७७ हटवले असले तरी तृतीयपंथीयांना होणाऱ्या मासिकपाळीच्या वेदना केवळ शारीरिक नाहीत. सुरक्षिततेविषयी चिंता आणि सॅनिटरी उत्पादनांची अनुपलब्धता या स्त्री-पुरुष या दोन्ही लिंगगटांत न बसणाऱ्यांसाठी मोठ्या समस्या आहेत. सध्याच्या सरकारी योजनांनी ‘केवळ स्त्रियांसाठी’ असा दृष्टिकोन न ठेवता ‘मासिकपाळी येणाऱ्या सर्वांना’ सामावून घेतले पाहिजे.

शिवाय, मासिकपाळीशी निगडित सामाजिक-आर्थिक, संस्कृतीविषयक आणि धोरणात्मक समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वाटपावर दिलेला भर हा लघुदृष्टी असलेल्या धोरणाकडे घेऊन जाणारा आहे. मासिकपाळीच्या व्यवस्थापनासाठी बहुअंगी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. वर्तनातील बदल आणि मासिकपाळीच्या काळातील वैयक्तिक स्वच्छतेच्या साधनांची उपलब्धता हे महत्त्वाचे उपाय आहेत आणि त्यासोबतच समावेशन, शाश्वतता व स्वायत्तता ही उपायांची मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत.

अनुजा संखे आणि पर्वणी लाड या मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील (टिस) एमपीएच अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनी आहेत. एम. शिवकामी ‘टिस’मधील सेंटर फॉर हेस्थ अँड सोशल सायन्सेसच्या अध्यक्ष व प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख:

COMMENTS