सरपंच व नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेमधून होणार

मुंबईः राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.

नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुद्ध  पहिल्या  अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये २०२० मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा  अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.

नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणूका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम १० मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन

देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तिंना पूर्वीप्रमाणेच  देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत १ ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस ५ हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ५ हजार रुपये  तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस २ हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आली होती.

योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ इतका राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.