कुत्र्याच्या मृत्यूचे दु:ख, पण शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची पर्वा नाही : मलिक

नवी दिल्ली: मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी रविवारी जाहीर केले की ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पायउतार होण्यास तयार आहेत. हे सांगतानाच ते म्हणाले, की दिल्लीतील नेते ‘कुत्रा मेला तरी शोक व्यक्त करतात, परंतु त्यांना शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची पर्वा नाही.’

मलिक यांनी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेवरही टीका केली असून, संसदेच्या नवीन इमारतीपेक्षा जागतिक दर्जाचे महाविद्यालय बांधणे अधिक योग्य ठरेल, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आणि कथित भ्रष्टाचारावर केंद्र आणि राज्यांतील भाजप सरकारांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य करणाऱ्या राज्यपालांच्या टीकेच्या मालिकेतील ही नवी टीका आहे.

मलिक हे मोदींच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल झाले. नंतर ते गोव्याचे राज्यपाल झाले आणि आता ते मेघालयाचे राज्यपाल आहेत.

जयपूरमधील ग्लोबल जाट समिटमध्ये भाषण करताना मलिक म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दिल्लीतील नेत्यांना लक्ष्य केल्याने त्यांना राज्यपालपद गमावण्याची भीती वाटत नाही. ते म्हणाले, “राज्यपालांना हटवता येत नाही. पण माझे काही हितचिंतक आहेत, जे मी काहीतरी बोलावे आणि मला हटवले जावे, याची वाट बघत आहेत.”

ते म्हणाले, की दिल्लीतील दोन किंवा तीन नेत्यांनी त्यांना राज्यपाल केले. ते म्हणाले, “ज्या दिवशी ते म्हणतील की त्यांना काही अडचण आहे आणि मला पद सोडण्यास सांगतील, त्यादिवशी मी एक मिनिटही घेणार नाही.”

मलिक म्हणाले, “मी जन्मापासून राज्यपाल नाही. माझ्याकडे जे आहे, ते गमावण्यासाठी मी नेहमी तयार असतो पण मी माझी बांधिलकी सोडू शकत नाही. मी पद सोडू शकतो पण शेतकर्‍यांचे दु:ख आणि त्यांना हरताना पाहू शकत नाही.”

केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात काही महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा संदर्भ देत, ते म्हणाले, की देशात असे कोणतेही आंदोलन झालेले नाही, ज्यात ६०० लोक’ मारले गेले आहेत.

राज्यपाल म्हणाले, “एक कुत्रा मेला तरी दिल्लीतील नेत्यांचे शोकसंदेश येतात, पण लोकसभेत ६०० शेतकऱ्यांच्या शोकसंदेशाचा एक ठराव मंजूर झालेला नाही.”

१९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शीख अंगरक्षकांनी केलेल्या हत्येचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि त्यांनी सांगितले, की त्यांनी मोदींना शीख आणि जाट, या समुदायांशी शत्रुत्व न घेण्याकहा सल्ला दिला होता.

किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीद्वारे या शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्यांचे निराकरण केले जाऊ शकते, या आपल्या सूचनेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

केंद्रीय कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा परिणाम भारतीय लष्करालंही जाणवला आहे, कारण या शेतकऱ्यांची मुलेही भारतीय लष्करात सेवा देत आहेत.

या मुद्द्यावर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याचे सांगून मलिक म्हणाले, “मला खूप दुःख झाले आणि राग आला आणि मी पंतप्रधानांची भेट घेतली. मी त्यांना सांगितले की तुम्ही परिस्थितीकडे चुकीच्या पद्धतीने पहात आहात.” या शिखांचा पराभव होऊ शकत नाही आणि या जाटांचाही पराभव होऊ शकत नाही. तुम्ही असे वाटते की ते (शेतकरी) असेच निघून जातील. पण त्यांना पाठवण्यापूर्वी काहीतरी द्या आणि दोन गोष्टी करू नका: त्यांच्यावर बळाचा वापर करू नका, दुसरे, त्यांना रिकाम्या हाताने पाठवू नका. कारण ते विसरत नाहीत, ते शंभरवर्षे विसरत नाहीत.”

हरियाणातील भाजप नेत्यांच्या विरोधात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर ते म्हणाले, की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचे हेलिकॉप्टर राज्यातील कोणत्याही गावात उतरू शकत नाही.

सत्यपाल मलिक यांनी मोदी सरकारवर टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यात एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास हे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही, असे म्हटले होते.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट नेते मलिक यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अनेक लोकांशी भांडण केल्याचे म्हटले होते.

राज्यपाल म्हणाले, “त्यांच्यासाठी (शेतकऱ्यांसाठी) मी पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्याशी भांडण केले आहे. मी सर्वांना सांगितले आहे, की तुम्ही चुकीचे करत आहात, ते करू नका. इथे सरकारने एमएसपीची कायदेशीर हमी दिल्यास, आंदोलनाचा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शेतकरी तीन विधेयकांचा मुद्दा सोडू शकतात. फक्त एकच गोष्ट आहे आणि तुम्ही तीही  करत नाही. का? एमएसपीशिवाय काहीही होणार नाही.”

मूळ वृत्त