एसबीआयने १ लाख २३ हजार कोटींची कर्जे राईट ऑफ केली

गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ लाख २३ हजार ४३२ कोटी रुपयांची कर्जे माफ (राईट ऑफ) केल्याचे माहिती अधिकारामध्ये पुढे आले आहे. यांपैकी केवळ ८ हजार ९९६ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेला माहिती अधिकारामध्ये २०१२-१३ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या थकीत असणाऱ्या आणि तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यात आलेल्या कर्जदारांची माहिती मागवली होती.

विवेक वेलणकर यांनी ‘द वायर मराठी’शी बोलताना सांगितले, की स्टेट बँकेने ही माहिती एकत्रित उपलब्ध नसल्यामुळे ती गोळा करण्यासाठी बँकेचे रिसोर्सेस मोठ्या प्रमाणावर वळवावे लागतील

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर

असे कारण सांगून अगोदर नाकारली होती. वेलणकर म्हणले, “ मी स्टेट बँकेचा भागधारक असल्याने आज झालेल्या स्टेट बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी हीच माहीती पुन्हा एकदा २२ जून २०२० रोजी मागितली. दोनदा पुन्हा आठवण करणारी पत्रे लिहिली. तेंव्हा मला आज सकाळी ही माहिती स्टेट बँकेने पाठवली. आज या विषयावर मी सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करणार होतो. तसे मी २२ जूनला कळवले होते. माझे नाव प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांच्या यादीत असल्याचे, मला काल तीन वेळा, तर आज एकदा फोन करून सांगण्यात आले,  मात्र शेवटपर्यंत माझे नाव पुकारले गेले नाही.”

वेलणकर म्हणाले, की ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. गेल्या आठ वर्षांत मिळून स्टेट बँकेने गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ लाख २३ हजार ४३२ कोटी रुपयांची कर्जे माफ (राईट ऑफ केली. ही यादी फक्त १०० कोटी रुपयांच्या वर कर्जे असणाऱ्यांचीच आहे. ३१ मार्च २०२० पर्यन्त त्यातील फक्त ८ हजार ९६९ कोटी रुपयांची वसुली स्टेट बँक करू शकली.

संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत ५० कर्जबुडव्या उद्योगपतींची यादी जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. पण त्यांना लोकसभा अध्यक्षांकडून उपप्रश्न उपस्थित करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यावर खूप गदारोळ करण्यात आला होता.

त्यानंतर २८ एप्रिल २०२० मध्ये देशातले प्रमुख ५० उद्योगपती, व्यावसायिकांनी घेतलेले सुमारे ६८,६०७ कोटी रु.चे कर्ज तांत्रिक दृष्ट्या माफ केल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना दिली होती.

वेलणकर म्हणाले, की कोविडच्या पार्श्वभूमीवर हपत्यांवरचे व्याजसुध्दा माफ न करणार्‍या स्टेट बँकेने कडक कायदे असताना एटकी कर्जे राईट ऑफ केली आहेत. २०१२-१३ या वर्षांमध्ये राईट ऑफ केलेली कर्जे अजूनही वसूल झालेली नाहीत. याचा अर्थ काय समजायचा?

काय आहे माहितीमध्ये

एकूण २६३ उद्योगांची ही यादी आहे. यामध्ये लवासा कॉर्पोरेशन, व्हिडिओकॉन, स्टर्लिंग, भूषण पॉवर, जीव्हीआर इन्फ्रा, रिलायन्स टेलीकम्युनिकेशन, जेट एअरवेज, शक्तीभोग फुडस, रिलायन्स नवल, भूषण स्टील, गीतांजली जेम्स, युरो सीरॅमिक्स इत्यादी उद्योगांचा समावेश आहे.