‘स्थानिक स्व. संस्थेच्या २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा’

मुंबईः ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटला नसल्याने राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुकांची घोषणा येत्या दोन आठवड्यात करावी असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात असेही स्पष्ट केले आहे.

राज्यात १४ महापालिका व २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. या निवडणुका २०२०च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त लोकसत्ताने दिले आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा राज्य विधीमंडळाने मंजूर करून घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदाही फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल महाविकास आघाडीला दणका असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

प्रमुख विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निर्णय हा संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश असून दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले होते. सरकारने ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला आहे. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे”, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी, “ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल.”, अशी ग्वाही कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.