परमबीर सिंग आपण कुठे आहात?; सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

नवी दिल्लीः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात संरक्षण मागणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना आपण कोठे आहात, देशात आहात की बाहेर आहात असा थेट व स्पष्ट प्रश्न विचारला. आपण कोठे आहात हे जो पर्यंत न्यायालयाला सांगत नाही तो पर्यंत आपल्याला संरक्षण मिळणार नाही, असेही न्या. संजय किशन कौल यांनी स्पष्ट केले. आपण कोणत्याही चौकशी समितीपुढे हजर राहिला नाही त्यात आपण संरक्षण कसे मागता, असा सवाल करत आपण परदेशात असाल तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणता आदेश येईल याची वाट पाहात आहात, तसा कोणताही आदेश आम्ही कसा देऊ असा सवाल न्यायालयाने केला. तुम्ही तुमचा ठावठिकाणा २२ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाला कळवावा असे न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना सांगितले. यावर परमबीर सिंग यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलांनी, जर मला श्वास घेण्याची परवानगी मिळत असेल तर खड्ड्यातून आपण बाहेर येऊ, असे न्यायालयाला सांगितले.

 न्यायालयाकडून परमबीर सिंग फरार घोषित

दरम्यान, गेले काही महिने बेपत्ता असलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना बुधवारी अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी (एसप्लानेड) न्या. सुधीर भाजीपाले यांनी फरार घोषित केले होते. परमबजीत सिंग यांच्या बरोबर रियाज भाटी व विनय सिंह या अन्य दोन आरोपींनाही फरार घोषित करण्यात आले आहे.

गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात परमबीर सिंग यांच्या विरोधात ठाणे येथील न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले होते. त्या अगोदर त्यांचे वेतनही रोखून धरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आता बुधवारी त्यांना फरार घोषित करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलिस आयुक्तपद भूषवलेल्या आयपीएस अधिकार्याविरोधात न्यायालयाला फरार घोषित करण्याची वेळ आली आहे.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे मुंबई पोलिसांकडूऩ दरमहा १०० कोटी रु.ची वसुली करतात असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी असताना केला होता. त्यावर बराच राजकीय गोंधळ उडाला होता. त्यात देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या घटनेनंतर मुंबई पोलिस दलातील काही अधिकारी, कर्मचार्यांनी परमबीर सिंग यांच्यावरच खंडणीचे आरोप करत त्यांच्या विरोधात विविध ठिकाणी फिर्यादी दाखल केल्या. सध्या परमबीर सिंग यांच्याविरोधात गोरेगांवसह ५ पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. गोरेगाव खंडणी प्रकरणात परमबीर सिंग यांना न्यायालयाने समन्सही बजावले होते. पण त्याला गैरहजर राहत असल्याने मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने परमबीर सिंग व अन्य तिघे फरार घोषित करावे अशी न्यायालयाला विनंती केली. त्या विनंतीवरून बुधवारी न्या. सुधीर भाजीपाले यांनी परमबीर सिंग यांना घोषित केले.

गुन्हे शाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी परमबीर व अन्य तिघांना फरार घोषित करून पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्यावरील सुनावणीअंती न्यायालयाने हा निर्णय जाहीर केला.

गेल्या महिन्यात परमबीर सिंग यांच्या विरोधात बजावण्यात आलेले अ-जामीनपात्राचे वॉरंट त्यांच्यावर असलेल्या वसुली संदर्भातील विविध गुन्ह्यांबद्दल होते आणि त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर आणावे असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. पण तरीही परमबीर सिंग यांचा ठावठिकाणा पोलिसांना मिळाला नव्हता. तसेच परमबीर सिंगही न्यायालयाला शरण आले नव्हते.

नेमके प्रकरण काय?

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख मुंबई पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रु.चे वसुलीचे आदेश देत असल्याचा गंभीर आरोप परमबीर सिंग यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तपदी असतानाच केला होता. त्यानंतर खळबळ माजली होती. धनाढ्य उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या घरानजीक स्फोटके भरलेली एक गाडी ठेवल्याच्या प्रकरणानंतर देशमुख व परमबीर सिंग यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले होते. परमबीर सिंग यांना या प्रकरणात आरोपीही करण्यात आले होते. त्यातून सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर ते पोलिसांकडून दरमहा १०० कोटी रु. वसुली घेत असल्याचा आरोप केला होता. मुंबईच्या आयुक्तपदी असताना सिंग अचानक रजेवर गेले व नंतर ते बेपत्ता झाले. सिंग यांच्याविरोधात लूक आउट नोटीसही बजावण्यात आली आहे.

सिंग यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने ते देशाबाहेर पळून गेल्याचे बोलले जात होते. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तसे सूचक वक्तव्यही केले होते.

अनिल देशमुखांवर परमबीर सिंग यांनी केलेल्या खंडणी आरोपांची चौकशीसाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय चांदिवाल समिती नेमली होती. त्या समितीपुढेही परमबीर सिंग अजून हजर झालेले नाहीत. पण त्यांच्या वकिलांनी चांदिवाल समितीला अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे पुरावे नाहीत, असे कळवल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले होते.