सुप्रीम कोर्टासाठी ३ महिला न्यायाधीशांची शिफारस

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयात ३ महिलांसह ९ न्यायाधीशांची शिफारस सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षेतखालील कॉलेजियमने केली आहे. १२ ऑगस्ट रोजी न्या. आर. एफ. नरीमन निवृत्त झाले त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या २५ झाली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीशांची संख्या ३४ इतकी आहे. १९ मार्च २०१९ ला रंजन गोगोई हे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले होते, त्यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली नव्हती.

पाच सदस्यांच्या कॉलेजियमने तीन महिला न्यायाधीश, ज्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्या. बी. वी. नागरत्ना, तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली व गुजरात उच्च न्यायालयातल्या न्या. बेला त्रिवेदी यांची नावे निश्चित केली आहेत. त्यात न्या. बी. वी. नागरत्ना या देशाच्या महिला सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे.

या कॉलेजियमने वरिष्ठ वकील व माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिम्हा यांच्या नावाचीही न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली आहे. नरसिम्हा यांनी रामजन्मभूमी प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली होती.

अन्य नावे पुढील प्रमाणे – न्या. विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्या. अभय श्रीनिवास ओक (कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्या. जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्या. सी. टी. रवी कुमार (केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्या. एम. एम. सुंदरेश (केरळ उच्च न्यायालय).

या सर्व नावांच्या शिफारशी मंजूर झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात आता न्यायाधीशांची संख्या ३३ झाली आहे. बुधवारी न्या. नवीन सिन्हा निवृत्त झाले आहेत.

कॉलेजियमच्या यादीतून न्या. कुरेशी यांचे नाव गायब आहे. न्या. कुरेशी यांनी सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणात सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दोन दिवसांचा पोलिस रिमांड ठोठावला होता.

आता या नव्या यादीमुळे न्या. अभय ओक हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश झाले असून त्यांनी व्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. कोविड-१९ महासाथीच्या काळात त्यांनी श्रमिकांच्या संदर्भात सरकारच्या निर्णयांवर नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या धोरणांवर आसूड ओढले होते.

गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नाथ यांनीही कोरोना संदर्भात गुजरातमधील बेडच्या कमतरतेबद्दल सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनीच देशात पहिल्यांदा न्यायालयीन सुनावणी यू ट्यूबद्वारे थेट प्रक्षेपित केली होती.

मूळ बातमी