आरेतील वृक्षतोड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

मुंबईः उपनगरातील आरे या वादग्रस्त मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेड परिसरातील झाडे तोडण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांजूरमार्ग येथे उभा राहणारा मेट्रो कार शेड प्रकल्प पुन्हा आरे येथे हलवण्याची घोषणा केली होती व त्या अनुषंगाने प्रशासन कामास लागले होते व आरे कारशेडसाठी काही वृक्षही तोडण्यास सुरूवात झाल्याचा पर्यावरण संघटनांचा आरोप होता. काही दिवसांपासून आरे परिसरात नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी व पर्यावरण संस्थांच्या माध्यमातून पुन्हा आरे बचाव आंदोलनाला वेग आला होता. तरीही सरकार बधले नव्हते. सरकारकडून पुन्हा वृक्ष तोडण्यास सुरूवात झाल्यावरून पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आरेतील झाडे कापू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही सरकार या निर्णयाविरोधात वागत असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते.

त्यावर शुक्रवारी न्या. लळित यांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत आरेतील एकही झाड कापू नये असे निर्देश राज्य सरकार व मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १० ऑगस्टला होणार आहे.

एमएमआरसीने प्रस्तावित कारशेड जागेतील एकही झाड कापले नाही पण केवळ झुडपे कापली असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा आरेसाठी आग्रह

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिवसेना बंडखोर व भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीसांनी आरेप्रकरणात बेमालूमपणे शेकडो झाडे कापण्याचे आदेश देणाऱ्या वादग्रस्त आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांना पुन्हा मेट्रो प्रकल्पात आणले. त्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या. नव्या सरकारचे आरेमध्येच कारशेड उभे करण्याचे प्रयत्न पाहून गेल्या महिन्यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांनी आरे आंदोलकांची बाजू घेतली होती. त्यांनी फडणवीस यांच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपमुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विचार करावा अशी मागणी करणारी पोस्ट सोशल मीडियात प्रसिद्ध केली होती. मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्ग येथून पुन्हा आरे जंगलात नेण्याचा नव्या सरकारचा निर्णय धक्कादायक आहे. आरेमध्ये कारशेड होऊ नये म्हणून शेकडो तरुणांनी संघर्ष केला होता. काहींना तर पोलिसांनी गजाआड टाकलं होतं. आपल्याला विकास हवाच आहे, पण पर्यावरणाचा बळी देऊ नका. पर्यावरण उद्ध्वस्त झालं तर भविष्यात राजकारण करायला माणूस राहणार नाही, असेही अमित ठाकरे म्हणाले होते.

त्या आधी माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नव्या सरकारला पर्यावरणबाबतीत खेळ करू नका अशी विनंती केली होती. आरेतील कारशेडचा निर्णय बदलू नका असेही ते म्हणाले होते. त्यावर फडणवीस यांनी ठाकरे यांच्या विनंतीचा आदर राखत मुंबईकरांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते.

आरे कारशेड वरून पूर्वीच राजकीय रणकंदन पाहायला मिळाले होते. २०१९मध्ये महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारने आरेमध्ये कारशेड उभे करण्यासाठी मोठ्या बळाचा वापर केला होता व अनेक पर्यावरणवाद्यांचा सल्ला झुगारून एका रात्रीत शेकडो झाडे कापली होती, त्याचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात उमटले होते. पण २०१९मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१९मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयाबरोबरच आरे आंदोलनात जे नागरिक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते सामील झाले होते व ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते, अशा सर्वांवरचे गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर तत्कालिन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ‘आरे वाचले’ अशी प्रतिक्रिया ट्विट करून दिली होती.

२०१९मध्ये सप्टेंबर महिन्यात बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मेट्रो कार शेडसाठी प्रस्तावित केलेल्या आरे कॉलनीतील २,६४६ झाडांची कत्तल केली होती. एका रात्रीत तत्कालिन फडणवीस सरकारने मोठा पोलिस फौजफाटा लावून शेकडो वृक्षांची कत्तल केली होती. त्यानंतर मुंबईत जनक्षोभ उमटला होता. आरे परिसरातील व मुंबई उपनगरातील नागरिकांनी, पर्यावरण बचाव संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू केले होते. तरीही सरकारने आंदोलकांच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत वृक्षांची कत्तल सुरू केली होती. अखेर प्रस्तावित जागेवरील सर्व वृक्षांची कत्तल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थेचा आदेश दिला होता.

कांजूर मार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड सरकारी जागेतच असून त्यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही. ही जागा शून्य खर्चात सरकारला उपलब्ध झाल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले होते. आरेतील ज्या ठिकाणचे वृक्ष कापले आहेत ती जागा अन्य कामासाठी वापरण्यात येईल. आजपर्यंत आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी १०० कोटी रु. खर्च झाले आहेत. ते वाया जाणार नाहीत, असे ठाकरे यांनी सांगितले होते.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या नजीकची आरेतील ८०० एकर जमीन पूर्वीच संरक्षित करण्यात आली होती. पण फडणवीस सरकारने ६०० एकर जमिनीवर मेट्रो कारशेड उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. महाविकास आघाडीच्या सरकारने ८०० एकर जमीन संरक्षित असल्याचे स्पष्ट करत या जमिनीवर राहणार्या आदिवासींचे हक्क संरक्षित राहतील अशी ग्वाही दिली होती.